विजया रहाटकर NCW अध्यक्ष नियुक्त, बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश व वाराणसी परियोजनाएं

भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रशासनिक नियुक्तियों, न्यायिक सुधारों और बुनियादी ढांचा विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव करते हुए नई अध्यक्ष की नियुक्ति की है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह उन्मूलन के लिए ऐतिहासिक दिशा-निर्देश तय किए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में देशव्यापी विमानन व स्वास्थ्य परियोजनाओं की शुरुआत की है। प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PSC, SSC, Banking) के दृष्टिकोण से इन सभी विषयों का विस्तृत विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है।

1. विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त

क्या हुआ?

केंद्र सरकार (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) ने विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW) की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे रेखा शर्मा का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ था। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने डॉ. अर्चना मजूमदार को आयोग का नया सदस्य मनोनीत किया है।

विजया रहाटकर इससे पूर्व वर्ष 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने तेजाब पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए ‘सक्षमा’, स्वयं सहायता समूहों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए ‘प्रज्वला’ और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा ‘सुहिता’ जैसी महत्वपूर्ण पहल शुरू की थीं। वह 2007 से 2010 तक छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) की महापौर भी रह चुकी हैं।

पृष्ठभूमि एवं सांविधिक ढांचा

राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, न कि संवैधानिक निकाय। इसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को की गई थी। आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थीं। इस निकाय का मुख्य दायित्व महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की रक्षा की समीक्षा करना, नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना और महिलाओं से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करना है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव होते हैं। सदस्यों में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति (SC) और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से होना अनिवार्य है।
• अधिकार: आयोग को नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना और साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश देना शामिल है।
• कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।

2. बाल विवाह प्रतिषेध पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा-निर्देश

क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ‘सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन बनाम भारत संघ’ मामले में बाल विवाह उन्मूलन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर समग्र दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006 एक धर्मनिरपेक्ष और विशेष कानून है, जिसे किसी भी पर्सनल लॉ (निजी कानून) या धार्मिक रीति-रिवाजों द्वारा कमजोर या निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता। अदालत ने रेखांकित किया कि नाबालिग बच्चों का विवाह उनके जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का हनन है।

पृष्ठभूमि एवं प्रमुख न्यायिक निर्देश

भारत में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सबसे पहले ब्रिटिश काल में वर्ष 1929 में ‘बाल विवाह निरोधक अधिनियम’ (शारदा अधिनियम) लागू हुआ था। बाद में इसे प्रतिस्थापित कर व्यापक कानूनी प्रावधानों के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA), 2006 लाया गया, जो 1 नवंबर 2007 से प्रभावी हुआ। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार बाल विवाह के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन यह सामाजिक कुरीति अभी भी समाप्त नहीं हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित प्रमुख निर्देश दिए हैं:

• रोकथाम पर प्राथमिकता: कानून प्रवर्तन एजेंसियों को केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित रहने के बजाय सामाजिक रोकथाम, काउंसलिंग और पुनर्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• CMPOs की नियुक्ति: सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रत्येक जिले में समर्पित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों (Child Marriage Prohibition Officers - CMPOs) की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
• विशेष बाल विवाह रोकथाम इकाइयां: जिला स्तर पर विशेष पुलिस और प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया जाए और ग्राम पंचायतों को जवाबदेह बनाया जाए।
• शैक्षणिक एवं वित्तीय प्रोत्साहन: बालिकाओं की शिक्षा को निरंतर रखने के लिए छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया जाए।

संविधान से जुड़ाव

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बाल विवाह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 21A (शिक्षा का अधिकार) का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।

3. वाराणसी में ₹6,700 करोड़ की बुनियादी ढांचा व स्वास्थ्य परियोजनाएं

क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ₹6,700 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़े केंद्र के रूप में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल (RJ Sankara Eye Hospital) का लोकार्पण किया।

यह आधुनिक नेत्र अस्पताल कांची कामकोटि पीठ और शंकरा आई फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। यह अस्पताल एक अनूठे ‘क्रॉस-सब्सिडी मॉडल’ पर काम करेगा, जिसमें 75% निर्धन मरीजों का पूर्णतः निःशुल्क उपचार किया जाएगा, जिसका खर्च शेष 25% सशुल्क मरीजों के राजस्व से पूरा होगा। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।

हवाईअड्डा व खेल अवसंरचना विस्तार

प्रधानमंत्री ने देश भर में विमानन संपर्क (Aviation Connectivity) को मजबूत करने के लिए ₹6,100 करोड़ से अधिक की एयरपोर्ट परियोजनाओं की शुरुआत की:

परीक्षा उपयोगी विश्लेषण

भारत सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (UDAN - Ude Desh ka Aam Nagrik) के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों में नागरिक उड्डयन का विस्तार करना है। इन नए टर्मिनलों से देश की वार्षिक यात्री संचालन क्षमता में 2.3 करोड़ से अधिक यात्रियों की वृद्धि होगी।