भारत-यूएई रणनीतिक वार्ता, OIC प्रस्तावों पर कड़ा रुख और पोलैंड संग साझेदारी

1. भारत-यूएई द्विपक्षीय वार्ता: मुंबई में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा

क्या हुआ?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान भारत के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मुंबई पहुंचे। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने उनकी अगवानी की और दोनों नेताओं के बीच उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा, फिनटेक और कनेक्टिविटी पहलों सहित पश्चिम एशिया (West Asia) के ताजा घटनाक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई।

पृष्ठभूमि

भारत और यूएई के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं, जिन्हें वर्ष 2017 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) के स्तर पर उन्नत किया गया था। मई 2022 में दोनों देशों के बीच लागू हुआ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) द्विपक्षीय व्यापार को अभूतपूर्व गति दे चुका है। इसके अतिरिक्त, दोनों देश स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (Local Currency Settlement System) और यूपीआई-जयवान (UPI-Jaywan) लिंकेज के जरिए वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• ऊर्जा और निवेश: यूएई भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सबसे बड़े स्रोतों में शामिल है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) में भी दोनों का सहयोग जारी है।
• पश्चिम एशिया स्थिरता: खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण क्षेत्रीय शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• आई2यू2 (I2U2) और आईएमईसी (IMEC): दोनों देश भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और I2U2 समूह के प्रमुख स्तंभ हैं।

2. OIC के बगदाद सम्मेलन पर भारत का कड़ा रुख: आंतरिक मामलों में दखल अस्वीकार्य

क्या हुआ?

इराक के बगदाद में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (Organisation of Islamic Cooperation - OIC) की विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में पारित भारत-विरोधी संदर्भों को भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार क्षेत्र (Locus Standi) नहीं है।

पृष्ठभूमि

ओआईसी 57 मुस्लिम बहुल देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। पाकिस्तान अक्सर इस मंच का उपयोग अपने राजनीतिक प्रचार और कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए करता रहा है। भारत लगातार यह रुख दोहराता रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद केंद्र शासित प्रदेशों में अभूतपूर्व विकास, निवेश, पर्यटन और लोकतांत्रिक स्थिरता स्थापित हुई है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) में जारी दमन और मानवाधिकार हनन से पूरी तरह विपरीत है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• मुख्यालय व स्थापना: OIC की स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात (मोरक्को) शिखर सम्मेलन में हुई थी। इसका मुख्यालय जेद्दा (सऊदी अरब) में स्थित है।
• भारतीय कूटनीति: यद्यपि भारत OIC का सदस्य नहीं है, फिर भी वर्ष 2019 में अबू धाबी में आयोजित 46वें विदेश मंत्रियों के सत्र में भारत को पहली बार ‘विशिष्ट अतिथि’ (Guest of Honour) के रूप में आमंत्रित किया गया था।
• अंतरराष्ट्रीय कानून: संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(7) के तहत किसी भी संप्रभु देश के घरेलू मामलों में गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार है।

3. पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की आधिकारिक भारत यात्रा की घोषणा

क्या हुआ?

विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि पोलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। उनके साथ पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की तथा एक उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा नई दिल्ली और बेंगलुरु में आयोजित होने वाले ‘भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम’ में भाग लेंगे।

पृष्ठभूमि

अगस्त 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री की वारसॉ यात्रा के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) का दर्जा दिया गया था। डोनाल्ड टस्क की प्रधानमंत्री के रूप में यह दूसरी भारत यात्रा है (पहली 2010 में हुई थी)। मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है और दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा सूचना प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ सहयोग बढ़ा रहे हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• रणनीतिक महत्व: पोलैंड यूरोपीय संघ (EU) और नाटो (NATO) का प्रमुख सदस्य है। यह यात्रा भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को भी गहरा करेगी।
• आईटी व अंतरिक्ष केंद्र: प्रधानमंत्री टस्क का बेंगलुरु दौरा भारत के अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में यूरोपीय कंपनियों की संयुक्त परियोजनाओं को गति देगा।
• कूटनीतिक संबंध: भारत और पोलैंड ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और दोनों देश बहुपक्षवाद एवं नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रबल समर्थक हैं।