ANRF की दो नई पहलें और 26वीं PM-STIAC बैठक का रोडमैप

भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति और आत्मनिर्भर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तंत्र में दो निर्णायक कदम उठाए गए हैं। नवगठित अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपने पहले दो महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों—पीएम अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट (PMECRG) और MAHA-EV मिशन—की औपचारिक शुरुआत की है। वहीं दूसरी ओर, नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 26वीं पीएम-एसटीआईएसी (PM-STIAC) बैठक आयोजित हुई, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अकादमिक शोध तथा औद्योगिक उत्पादन के मध्य की खाई पाटने हेतु ठोस तंत्र पर विमर्श किया गया।

1. ANRF की पहली पहलें: PMECRG और MAHA-EV मिशन

क्या हुआ?

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने अपनी पहली संचालन गतिविधियों के तहत दो प्रमुख कार्यक्रमों का अनावरण किया है:

• प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट (PMECRG): यह पहल देश के युवा वैज्ञानिकों और नव-नियुक्त प्राध्यापकों को स्वतंत्र अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए लचीला और प्रक्रियात्मक बाधाओं से मुक्त वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराएगी।
• MAHA-EV मिशन (Mission for Advancement in High-Impact Areas – Electric Vehicle): यह मिशन देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए आयात निर्भरता समाप्त कर स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है।

MAHA-EV मिशन के तीन प्रमुख कार्यक्षेत्र (Verticals)

यह मिशन तीन अत्यधिक महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित अनुवाद संबंधी (Translational) अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा:

1. ट्रॉपिकल ईवी बैटरियां और सेल (Tropical EV Batteries & Battery Cells): भारत की अत्यधिक गर्म एवं विविध जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल सुरक्षित, टिकाऊ और उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी सेल का विकास।
2. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन एवं ड्राइव्स (PEMD): मोटर कंट्रोलर, इन्वर्टर तथा इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन घटकों की घरेलू इंजीनियरिंग।
3. ईवी चार्जिंग अवसंरचना (EV Charging Infrastructure): तीव्र चार्जिंग तकनीक, ग्रिड एकीकरण और मानकीकृत स्मार्ट चार्जर प्रणालियां।

पृष्ठभूमि: ANRF की स्थापना और संरचना

ANRF की स्थापना अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम, 2023 के अंतर्गत की गई है, जो 5 फरवरी 2024 से प्रभावी हुआ। इसने 2008 के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) का स्थान लिया है। ANRF के संचालन बोर्ड (Governing Board) के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। 2023 से 2028 तक पाँच वर्षों की अवधि में ANRF के लिए कुल ₹50,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से लगभग ₹36,000 करोड़ (72%) गैर-सरकारी स्रोतों, उद्योग और निजी परोपकारी संस्थाओं से जुटाने की योजना है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• SERB का विलय: पूर्ववर्ती SERB को ANRF में समाहित कर दिया गया है ताकि अनुसंधान निधिकरण को व्यापक स्तर मिल सके।
• विश्वविद्यालयों का समावेशन: ANRF का प्रमुख उद्देश्य राज्य विश्वविद्यालयों और केंद्रीय संस्थानों में बुनियादी शोध संस्कृति का विस्तार करना है।
• आयात पर निर्भरता में कमी: MAHA-EV के माध्यम से भारत की चीन और अन्य देशों पर लिथियम व इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों की निर्भरता कम करने का रणनीतिक लक्ष्य है।

2. 26वीं PM-STIAC बैठक: उद्योग-अकादमिक समन्वय पर राष्ट्रीय मंथन

क्या हुआ?

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (Principal Scientific Adviser - PSA) प्रो. अजय कुमार सूद की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन एनेक्सी में प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (PM-STIAC) की 26वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक का केंद्रीय विषय ‘भारत में अनुसंधान और नवाचार हेतु उद्योग-अकादमिक साझेदारी को गति देना’ था।

मुख्य विचार-विमर्श और प्राथमिक क्षेत्र

बैठक में भारत के शीर्ष वैज्ञानिक नेतृत्व ने भाग लिया, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, अंतरिक्ष विभाग के सचिव व इसरो प्रमुख, डीआरडीओ अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत, सीएसआईआर महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी, आईसीएमआर महानिदेशक डॉ. राजीव बहल और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल थे। विमर्श के प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित रहे:

• अनुवाद संबंधी अनुसंधान (Translational Research): प्रयोगशालाओं में विकसित पेटेंट और तकनीकों को बाजार के अनुकूल व्यावसायिक उत्पादों में बदलना।
• सह-निधिकरण मॉडल (Co-funding Models): रणनीतिक तकनीकों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, हरित हाइड्रोजन और सेमीकंडक्टर निर्माण में उद्योग और सरकार द्वारा संयुक्त निवेश।
• बौद्धिक संपदा (IPR) सरलीकरण: शोध संस्थानों और निजी उद्योग के बीच पेटेंट स्वामित्व और राजस्व साझाकरण के नियमों को सुगम बनाना।

पृष्ठभूमि: PM-STIAC और 9 राष्ट्रीय मिशन

PM-STIAC का गठन अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री कार्यालय को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीतियों पर परामर्श देने हेतु किया गया था। इस परिषद ने पूर्व में नौ राष्ट्रीय मिशनों की पहचान की थी, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम फ्रंटियर, प्राकृतिक भाषा अनुवाद, राष्ट्रीय जैव-विविधता मिशन, और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं।

तुलनात्मक तालिका: ANRF एवं PM-STIAC की भूमिका