केंद्र ने खाद्य तेल आयात-शुल्क घटाए; EPF वेज सीलिंग ₹25,000; ECI कानून पर SC रेफरेंस

1) सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात-शुल्क घटाए

क्या हुआ

केंद्र सरकार ने 24 सितम्बर 2026 से खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी (BCD) कम की है: क्रूड सनफ्लॉवर ऑयल पर BCD 10% से शून्य, क्रूड सोयाबीन व क्रूड पाम ऑयल पर 10% से 5%; रिफाइंड पाम व रिफाइंड सोया पर 32.5% से 27.5% और रिफाइंड सनफ्लॉवर पर 32.5% से 22.5% कर दी गई। संबंधित अधिसूचना 23 सितम्बर 2026 को जारी (संख्या 31/2026-Customs) हुई। उद्देश्य त्योहारी सीजन से पहले कीमतों पर लगाम लगाना है। 🔗 pib.gov.in

पृष्ठभूमि

भारत की खपत का 50% से अधिक हिस्सा आयात से आता है, इसलिए वैश्विक कीमतों का घरेलू मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है; ऐसी स्थितियों में केंद्र समय-समय पर ड्यूटी ढांचे में बदलाव करता है। आर्थिक सर्वे 2023-24 ने आयात-निर्भरता और नीति प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। 🔗 indiabudget.gov.in

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• कौन-सा मंत्रालय: वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग/CBIC) कस्टम अधिसूचनाएँ जारी करता है। 🔗 gazettetracker.com
• मुख्य दरें याद रखें: क्रूड सनफ्लॉवर 0%, क्रूड पाम/सोया 5%, रिफाइंड पाम/सोया 27.5%, रिफाइंड सनफ्लॉवर 22.5%। 🔗 business-standard.com
• उद्देश्य: उपभोक्ता राहत व खाद्य मुद्रास्फीति को थामना; त्योहारी मांग को देखते हुए प्रभावी तिथि 24 सितम्बर 2026। 🔗 indianexpress.com

2) चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून चुनौती: SC ने संविधान पीठ को भेजा

क्या हुआ

23 सितम्बर 2026 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ (न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा) ने 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें व कार्यकाल) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ‘स्प्लिट वर्डिक्ट’ दिया और मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान पीठ गठित करने हेतु भेजने का आदेश दिया। 🔗 livelaw.in

पृष्ठभूमि

अधिनियम, 2023 ने चयन समिति को प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री तक सीमित कर दिया—CJI इसमें नहीं हैं। यह संरचना सुप्रीम कोर्ट के Anoop Baranwal (2023) फैसले की पृष्ठभूमि में आई, जिसमें अंतरिम रूप से PM–LoP–CJI समिति का निर्देश था, जब तक संसद कानून न बनाए। 🔗 indianexpress.com

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• संवैधानिक प्रावधान: चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324। संविधान पीठ का गठन अनुच्छेद 145 पढ़ा जाए। 🔗 webapi.sci.gov.in
• मुख्य मुद्दा: क्या चयन समिति में निष्पक्ष/तटस्थ सदस्य (जैसे CJI) का न होना संवैधानिक मूल्यों व स्वतंत्र/निष्पक्ष चुनाव की कसौटी पर खरा उतरता है? 🔗 scobserver.in
• वर्तमान स्थिति: मामला अब पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सुना जाएगा; अंतिम नतीजा लंबित। 🔗 scobserver.in

3) EPF वेज सीलिंग ₹25,000: अनिवार्य कवरेज का दायरा बढ़ा

क्या हुआ

केंद्र ने EPF की अनिवार्य कवरेज हेतु वैधानिक वेज सीलिंग 15,000 रुपये/माह (2014 से) बढ़ाकर 25,000 रुपये/माह कर दी। यह 17 सितम्बर 2026 से प्रभावी है और 23 सितम्बर को EPFO क्षेत्रीय कार्यालयों ने प्रैस ब्रीफिंग के जरिए विस्तृत दिशा-निर्देश बताए। इससे EPF, EPS व EDLI कवरेज का दायरा बढ़ेगा। 🔗 pib.gov.in

पृष्ठभूमि

कैबिनेट ने 16 सितम्बर 2026 को वृद्धि को मंजूरी दी थी; 17 सितम्बर 2026 की अधिसूचना के साथ प्रभाव लागू हुआ। पिछली बार सीमा सितम्बर 2014 में 6,500 से 15,000 की गई थी। कई क्षेत्रीय/राज्य इकाइयों ने 23 सितम्बर को कार्यस्थल ब्रीफिंग की। 🔗 pib.gov.in

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• EPF, EPS, EDLI—तीनों योजनाएँ EPFO के तहत; अब 25,000 तक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी अनिवार्य दायरे में आएँगे (अन्य शर्तों सहित)। 🔗 pib.gov.in
• कानूनी आधार/प्रशासन: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय; कार्यान्वयन EPFO। प्रभाव तिथि: 17 सितम्बर 2026। 🔗 pib.gov.in
• स्टैटिक GK: पिछली वृद्धि—सितम्बर 2014; EPFO का गठन 1952 के अधिनियम से हुआ (अब सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 संदर्भित)। 🔗 pib.gov.in