दागी मंत्रियों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, INS विक्रांत पर राष्ट्रपति और OROP के 10 वर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों पर दिशा-निर्देश देने से किया इनकार; राष्ट्रपति ने INS विक्रांत का किया दौरा और OROP के 10 वर्ष पूरे।
⭐ मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों-विधायकों को मंत्री पद से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने से इनकार किया।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीति में आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग संभव है और मंत्रियों का चयन कार्यपालिका का विशेषाधिकार है।
- संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति में न्यायपालिका नई अयोग्यताएं नहीं जोड़ सकती।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अरब सागर में स्वदेशी विमानवाहक पोत ‘आईएनएस विक्रांत’ पर नौसेना के परिचालन युद्धाभ्यास का जायजा लिया।
- आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है।
- केंद्र सरकार की ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) योजना ने 10 वर्ष का सफल सफर पूरा किया।
- विगत एक दशक में ओरोप योजना के तहत पूर्व सैनिकों को लगभग ₹1.25 लाख करोड़ की पेंशन राशि वितरित की जा चुकी है।
- ओरोप की सिफारिश ऐतिहासिक रूप से के.पी. सिंह देव समिति (1984) और भगत सिंह कोश्यारी समिति (2011) द्वारा की गई थी।
भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में हाल ही में संवैधानिक शासन, राष्ट्रीय रक्षा और सैन्य कल्याण से जुड़े तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सांसदों-विधायकों को मंत्री बनाने पर रोक लगाने के लिए न्यायिक दिशा-निर्देश तय करने से इनकार कर दिया है। वहीं, सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वदेशी विमानवाहक पोत ‘आईएनएस विक्रांत’ पर भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास का अवलोकन किया। इसके साथ ही, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) योजना ने अपने सफल क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
1. दागी मंत्रियों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश देने से इनकार
क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट की एक विशेष पीठ ने उस जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्यों में गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों को मंत्री पद पर नियुक्त करने और संवेदनशील मंत्रालय सौंपने से रोकने के लिए नियम व दिशा-निर्देश तय करने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत मंत्रियों का चयन और विभागों का आवंटन कार्यपालिका (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री) का संवैधानिक विशेषाधिकार है।
अदालत की मुख्य टिप्पणियां
- आपराधिक मुकदमों का दुरुपयोग: पीठ ने टिप्पणी की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्सर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमों को हथियार (weaponise) की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में केवल आरोप तय होने या मामला दर्ज होने के आधार पर न्यायिक हस्तक्षेप से संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है।
- संवैधानिक नैतिकता की सीमा: अदालत ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) का पालन करना कार्यपालिका के विवेक पर निर्भर है, लेकिन इसे अदालत द्वारा जबरन लागू करके कोई नई संवैधानिक अयोग्यता (disqualification) नहीं जोड़ी जा सकती।
पृष्ठभूमि व संबंधित संवैधानिक प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जबकि अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल राज्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) की धारा 8 में जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता के स्पष्ट आधार तय हैं, जिसमें केवल दोषसिद्धि (conviction) पर ही अयोग्यता का प्रावधान है। पूर्व में मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से सुशासन की उम्मीद की जाती है, परंतु न्यायपालिका अपने स्तर पर मंत्रियों के लिए नई योग्यताएं तय नहीं कर सकती।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- अनुच्छेद 75 एवं 164: केंद्रीय व राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया।
- शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers): न्यायपालिका कार्यपालिका के विवेकाधिकार में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
- केस लॉ: मनोज नरूला (2014) और पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन (2018) मामले राजनीति के अपराधीकरण और जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता से जुड़े प्रमुख वाद हैं।
2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर ‘डे एट सी’
क्या हुआ?
भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने गोवा के तट पर अरब सागर में भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) पर सवार होकर भारतीय नौसेना के परिचालन युद्धाभ्यास (‘Day at Sea’) का प्रत्यक्ष जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी भी उपस्थित रहे।
प्रमुख गतिविधियां और विशेषताएं
- नौसैनिक शक्ति प्रदर्शन: राष्ट्रपति ने मिग-29के (MiG-29K) लड़ाकू विमानों की डेक से उड़ान व लैंडिंग, युद्धपोतों से मिसाइल फायरिंग अभ्यास तथा पनडुब्बी संचालन को देखा। बेड़े में आईएनएस विक्रांत के साथ 15 अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत और पनडुब्बियां शामिल थीं।
- महिला अग्निवीरों से संवाद: राष्ट्रपति ने आईएनएस विक्रांत पर तैनात महिला नौसैनिकों और अग्निवीरों के पहले बैच से सीधे बातचीत की और नौसेना में महिला सशक्तिकरण की सराहना की।
आईएनएस विक्रांत का रणनीतिक महत्व
आईएनएस विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के सहयोग से स्वदेशी तकनीक से निर्मित किया गया है। यह पोत 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री से युक्त है, जो भारत के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा विजन का प्रतीक है। यह कैटोबार (CATOBAR) के बजाय स्की-जंप आधारित ‘स्टोबार’ (STOBAR - Short Take-Off But Arrested Recovery) तकनीक पर काम करता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- निर्माता: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि।
- आदर्श वाक्य (Motto): ‘जयम सं युधि स्पृधः’ (ऋग्वेद से लिया गया, अर्थ: ‘मैं उन लोगों को हराता हूं जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं’)।
- रणनीतिक स्थिति: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा और ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करना।
3. ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) योजना के 10 वर्ष पूर्ण
क्या हुआ?
केंद्र सरकार की ऐतिहासिक ‘वन रैंक वन पेंशन’ (OROP) योजना ने अपने क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग व सेवा को नमन करते हुए योजना को रक्षा कर्मियों के कल्याण का सशक्त आधार बताया।
ओरोप (OROP) की मुख्य विशेषताएं व आंकड़े
| पैमाना | विवरण |
|---|---|
| मूल संकल्पना | समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले सैन्य कर्मियों को समान पेंशन, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति किसी भी वर्ष हुई हो। |
| अधिसूचना तिथि | 7 नवंबर 2015 (प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2014) |
| कुल संचयी व्यय | विगत 10 वर्षों में ₹1,24,974 करोड़ से अधिक का वितरण। |
| लाभार्थी संख्या | 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिक तथा पारिवारिक पेंशनभोगी। |
| पेंशन पुनरीक्षण | प्रत्येक 5 वर्ष में पेंशन दरों का सामयिक संशोधन। |
पृष्ठभूमि और प्रमुख समितियां
पूर्व सैनिक लगभग चार दशकों से ओरोप की मांग कर रहे थे। 1973 में तीसरे वेतन आयोग के बाद रक्षा पेंशन प्रणाली में बदलाव से असमानताएं उत्पन्न हुई थीं। इसके समाधान हेतु के.पी. सिंह देव समिति (1984) तथा राज्यसभा की याचिका समिति के रूप में भगत सिंह कोश्यारी समिति (2011) ने ओरोप लागू करने की पुरजोर सिफारिश की थी। 2015 में इसे पूर्ण रूप से स्वीकृत कर लागू किया गया।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- प्रशासनिक मंत्रालय: रक्षा मंत्रालय (Department of Ex-Servicemen Welfare - DESW)।
- कोश्यारी समिति (2011): ओरोप की आधिकारिक परिभाषा तय करने वाली प्रमुख संसदीय समिति।
- सुप्रीम कोर्ट का रुख: 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ओरोप के नीतिगत ढांचे और 5-वर्षीय पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया था।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| आईएनएस विक्रांत के निर्माता | कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) |
|---|---|
| आईएनएस विक्रांत का आदर्श वाक्य | जयम सं युधि स्पृधः (ऋग्वेद) |
| OROP की आधिकारिक अधिसूचना | 7 नवंबर 2015 (प्रभावी: 1 जुलाई 2014) |
| OROP से जुड़ी प्रमुख संसदीय समिति | भगत सिंह कोश्यारी समिति (2011) |
| मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद | अनुच्छेद 75 (केंद्र) और अनुच्छेद 164 (राज्य) |
| OROP पेंशन संशोधन अवधि | प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है?
Q2 भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत 'आईएनएस विक्रांत' (INS Vikrant) का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है?
Q3 सशस्त्र बलों के लिए 'वन रैंक वन पेंशन' (OROP) की विस्तृत परिभाषा और सिफारिश किस संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी?
Q4 सर्वोच्च न्यायालय के किस प्रसिद्ध वाद में यह निर्धारित किया गया था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को दागी व्यक्तियों को मंत्री न बनाने की सलाह दी जाती है, परंतु न्यायालय अयोग्यता नहीं थोप सकता?
Q5 'वन रैंक वन पेंशन' (OROP) योजना के तहत पूर्व सैनिकों की पेंशन दरों का पुनरीक्षण कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है?
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