न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बने भारत के 51वें CJI, 9 नवंबर को मना राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, देश भर में 9 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और अलका तिवारी बनीं झारखंड की मुख्य सचिव।
⭐ मुख्य बिंदु
- न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।
- न्यायमूर्ति खन्ना भारत के 50वें सीजेआई न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे।
- प्रतिवर्ष 9 नवंबर को देश में ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ मनाया जाता है।
- यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के 9 नवंबर 1995 को लागू होने के उपलक्ष्य में आयोजित होता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है।
- वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड की नई मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
- अलका तिवारी 1988 बैच की झारखंड कैडर की प्रशासनिक अधिकारी हैं और पूर्व में NCST सचिव रह चुकी हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से न्यायपालिका, प्रशासनिक नियुक्तियों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों से जुड़े घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में देश के न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव और आयोजन देखने को मिले हैं, जिनमें नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का आयोजन और वरिष्ठ नौकरशाही में फेरबदल शामिल हैं।
1. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त
क्या हुआ?
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) नियुक्त किया है। वह 11 नवंबर को पद की शपथ ग्रहण करेंगे और भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे।
पृष्ठभूमि एवं प्रमुख तथ्य
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से विधि की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हुए। वर्ष 2005 में वे दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 2006 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। जनवरी 2019 में उन्हें पदोन्नत कर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर बने रहते हैं।
- शपथ: संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा CJI को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।
2. 9 नवंबर: राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (National Legal Services Day)
क्या हुआ?
प्रतिवर्ष 9 नवंबर को देश भर में ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ (National Legal Services Day) मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज के निर्बल, वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों को निःशुल्क व सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा न्याय तक सबकी समान पहुँच सुनिश्चित करना है।
पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक संदर्भ
यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यद्यपि यह अधिनियम वर्ष 1987 में पारित हुआ था, किंतु यह औपचारिक रूप से 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना की गई। इसके पदेन मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं।
संवैधानिक आधार व परीक्षा उपयोगी तथ्य
- अनुच्छेद 39A (DPSP): 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, जो राज्य को समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- त्रि-स्तरीय संरचना: विधिक सहायता तंत्र राष्ट्रीय स्तर पर NALSA, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के माध्यम से कार्य करता है।
- लोक अदालतें: यह अधिनियम लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जिनके निर्णय दीवानी अदालत के आदेश के समान अंतिम और बाध्यकारी होते हैं।
3. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी बनीं झारखंड की नई मुख्य सचिव
क्या हुआ?
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अलका तिवारी को झारखंड का नया मुख्य सचिव (Chief Secretary) नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की सहमति के बाद राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। उन्होंने एल. खियांगते का स्थान लिया है जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए।
पृष्ठभूमि एवं प्रशासनिक अनुभव
अलका तिवारी 1988 बैच की झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। केंद्र में प्रतिनियुक्ति के दौरान वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नीति आयोग में सलाहकार और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं।
परीक्षा उपयोगी बिंदु
- मुख्य सचिव की भूमिका: मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख, राज्य सिविल सेवा का पदेन प्रमुख और मंत्रिपरिषद का मुख्य सलाहकार होता है।
- वरिष्ठता एवं चयन: मुख्य सचिव की नियुक्ति सामान्यतः राज्य कैडर के वरिष्ठतम अधिकारियों में से मुख्यमंत्री के अनुमोदन (और चुनावी आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की सहमति) से की जाती है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| 51वें CJI | न्यायमूर्ति संजीव खन्ना |
|---|---|
| CJI नियुक्ति संवैधानिक अनुच्छेद | अनुच्छेद 124(2) |
| सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवानिवृत्ति आयु | 65 वर्ष |
| राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस | 9 नवंबर |
| विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लागू वर्ष | 1995 (9 नवंबर) |
| निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद | अनुच्छेद 39A (42वां संशोधन) |
| झारखंड की मुख्य सचिव | अलका तिवारी (1988 बैच IAS) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
Q2 प्रतिवर्ष ‘राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस’ किस तारीख को मनाया जाता है?
Q3 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ‘समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता’ प्रदान करने का निर्देश देता है?
Q4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के पदेन मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) कौन होते हैं?
Q5 हाल ही में किसे झारखंड राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है?
स्रोत
