FPI को FDI में बदलने हेतु RBI का परिचालन ढांचा और फॉरेक्स स्पॉट सौदों की अनिवार्य रिपोर्टिंग

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को FDI में पुनःवर्गीकरण हेतु RBI का परिचालन ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण साधन) नियम, 2019 के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की शेयरधारिता को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में बदलने हेतु एक विस्तृत परिचालन ढांचा (Operational Framework) अधिसूचित किया है। वर्तमान विनियामक प्रावधानों के अनुसार, किसी भी FPI अथवा उसके निवेशक समूह की किसी भारतीय सूचीबद्ध कंपनी में कुल चुकता इक्विटी पूँजी के 10 प्रतिशत से कम निवेश की अनुमति होती है। जब किसी FPI का निवेश इस 10 प्रतिशत की सीमा को पार कर जाता है, तो उसे या तो 5 कारोबारी दिनों (Trading Days) के भीतर अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचनी होती है अथवा अपने संपूर्ण निवेश को FDI में पुनःवर्गीकृत कराना होता है।

ढांचे की मुख्य शर्तें और प्रक्रिया

• प्रतिबंधित क्षेत्रों पर रोक: पुनःवर्गीकरण की यह सुविधा उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगी जहाँ FDI नीति के तहत विदेशी निवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है या जहाँ समग्र विदेशी निवेश सीमा का उल्लंघन होता हो।
• भारतीय कंपनी की सहमति व सरकारी मंज़ूरी: FPI को निवेश सीमा पार करने से पूर्व लक्षित भारतीय कंपनी की सहमति लेनी होगी ताकि अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, भारत की थल सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश के लिए ‘प्रेस नोट 3 (2020)’ के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्व मंज़ूरी अनिवार्य होगी।
• कस्टोडियन की भूमिका: FPI को पुनःवर्गीकरण की स्पष्ट मंशा अपने कस्टोडियन को सूचित करनी होगी। सूचना मिलते ही कस्टोडियन उस भारतीय कंपनी के इक्विटी शेयरों में FPI के आगामी खरीद सौदों को प्रक्रिया पूरी होने तक फ्रीज़ (रोक) कर देगा।
• स्थायी वर्गीकरण: एक बार जब निवेश FDI के रूप में पुनःवर्गीकृत हो जाता है, तो वह स्थायी रूप से FDI ही माना जाएगा; भले ही भविष्य में शेयरधारिता घटकर पुनः 10 प्रतिशत से नीचे क्यों न आ जाए।

विदेशी मुद्रा कैश, टॉम और स्पॉट अनुबंधों की CCIL ट्रेड रिपॉजिटरी में अनिवार्य रिपोर्टिंग

विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार में वित्तीय पारदर्शिता और नियामक निगरानी को सशक्त करने के उद्देश्य से RBI ने अधिकृत डीलरों (Authorised Dealers - Category I Banks) के लिए विदेशी मुद्रा सौदों की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का दायरा विस्तृत किया है। अब तक केवल ओवर-द-काउंटर (OTC) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव और ब्याज दर डेरिवेटिव अनुबंधों की रिपोर्टिंग की जाती थी। नए निर्देशों के अनुसार, अब सभी प्रकार के फॉरेक्स कैश (Cash), टॉम (Tom) और स्पॉट (Spot) सौदों को भी द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) की ट्रेड रिपॉजिटरी (TR) पर रिपोर्ट करना अनिवार्य कर दिया गया है।

समय-सीमा व रिपोर्टिंग संरचना

• लागू होने की तिथि: अधिकृत बैंकों को सभी अंतर-बैंक (Inter-bank) फॉरेक्स अनुबंधों की रिपोर्टिंग 10 फरवरी 2025 से CCIL की रिपॉजिटरी पर अनिवार्य रूप से करनी होगी।
• रुपया अनुबंधों की समय-सीमा: भारतीय रुपये (INR) से जुड़े अंतर-बैंक अनुबंधों को प्रति घंटे के बैच में घंटा समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर रिपोर्ट करना होगा। कार्यदिवस के समापन समय के निकट हुए सौदों को अगले कारोबारी दिन सुबह 10:00 बजे तक दर्ज कराया जा सकता है।
• गैर-रुपया अनुबंध: विदेशी मुद्राओं के आपसी सौदों (Non-INR) की रिपोर्टिंग शाम 5:30 बजे तक या अगले दिन सुबह 10:00 बजे तक पूरी करनी होगी।
• दायरे से बाहर: मुद्रा विनिमय (Money Changing) गतिविधियों को इस सर्कुलर के दायरे से बाहर रखा गया है।

FPI और FDI में अंतर: तुलनात्मक विश्लेषण

प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• फेमा (FEMA), 1999: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 10(4) और 11(1) के तहत RBI को विदेशी मुद्रा बाज़ार और लेनदेन को विनियमित करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।
• फॉरेक्स बाज़ार की शब्दावली: ‘कैश’ सौदे उसी दिन (T+0), ‘टॉम’ सौदे अगले कार्यदिवस (T+1), और ‘स्पॉट’ सौदे दूसरे कार्यदिवस (T+2) पर सेटल होते हैं।
• CCIL की भूमिका: CCIL (स्थापना: 2001) भारत में सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाज़ार और फॉरेक्स लेनदेन के सुरक्षित समाशोधन (Clearing) और केंद्रीय ट्रेड रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है।