प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्रिस्तरीय बैठक, एससीओ शासनाध्यक्ष सम्मेलन और आसियान-भारत व्यापार वार्ता
भारत ने प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्रिस्तरीय बैठक में दिल्ली घोषणापत्र अपनाया, ताजिकिस्तान में 25वें एससीओ शासनाध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया और आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा तेज की।
⭐ मुख्य बिंदु
- नई दिल्ली में आयोजित प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्रिस्तरीय बैठक में सीमा पार आतंकवाद और साइबर अपराध से निपटने हेतु ‘दिल्ली घोषणापत्र’ अपनाया गया।
- गुजरात के जामनगर में प्रस्तावित ‘बिम्सटेक आपदा प्रबंधन केंद्र’ की स्थापना को सदस्य देशों ने सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाया।
- ताजिकिस्तान के दुशांबे में एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG) की 25वीं बैठक संपन्न हुई।
- एससीओ बैठक में भारत ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों की तीखी निंदा की और संपर्क परियोजनाओं में संप्रभुता के सम्मान पर बल दिया।
- भारत वर्ष के अंत तक प्रथम ‘एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच’ (SCO Civilisational Dialogue Forum) की मेजबानी करेगा।
- उज्बेकिस्तान ने एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद (CHG) की आगामी घूर्णन अध्यक्षता संभाली।
- भारत और आसियान ने 2009 के वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा में तेजी लाने का निर्णय लिया।
- भारत-आसियान द्विपक्षीय व्यापार 128 अरब डॉलर पार कर चुका है, जिसमें भारत व्यापार घाटा पाटने और रूल्स ऑफ ओरिजिन सख्त करने पर जोर दे रहा है।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और बहुपक्षीय संगठनों के मंच पर भारत की रणनीतिक सक्रियता निरंतर सुदृढ़ हो रही है। हाल के दिनों में भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद-विरोध, यूरेशियाई संपर्क और दक्षिण-पूर्व एशियाई व्यापार संतुलन से जुड़े तीन अत्यंत महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों पर निर्णायक नेतृत्व और भागीदारी दर्ज कराई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन घटनाक्रमों का विश्लेषणात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत है।
1. प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्रिस्तरीय बैठक: ऐतिहासिक ‘दिल्ली घोषणापत्र’ स्वीकृत
क्या हुआ?
भारत ने नई दिल्ली में ‘बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन’ (BIMSTEC) की पहली गृह मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस ऐतिहासिक बैठक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सभी सात सदस्य देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया। सम्मेलन के समापन पर सर्वसम्मति से ‘दिल्ली घोषणापत्र’ (Delhi Declaration) को अंगीकार किया गया।
घोषणापत्र में सीमा पार आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, आतंकी वित्तपोषण (टेरर फंडिंग), नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे डार्क वेब व क्रिप्टोकरेंसी) के आतंकी दुरुपयोग के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति दोहराई गई। साथ ही, गुजरात के जामनगर में प्रस्तावित बिम्सटेक आपदा प्रबंधन केंद्र (BIMSTEC Centre for Disaster Management) की स्थापना को गति देने पर सहमति बनी।
पृष्ठभूमि
बिम्सटेक में गृह मंत्रिस्तरीय वार्ता तंत्र स्थापित करने का निर्णय वर्ष 2018 के चौथे काठमांडू शिखर सम्मेलन में लिया गया था। वर्ष 2021 में लागू हुए ‘बिम्सटेक आतंकवाद-रोधी व संगठित अपराध रोकथाम अभिसमय’ तथा 2022 में हस्ताक्षरित ‘आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता अभिसमय’ (MLAT) को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने के लिए यह मंच अनिवार्य माना जा रहा था।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- दिल्ली घोषणापत्र का केंद्र: आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों की अवैध तस्करी और साइबर अपराधों के विरुद्ध संयुक्त कार्ययोजना।
- आपदा प्रबंधन तंत्र: जामनगर (गुजरात) स्थित केंद्र बंगाल की खाड़ी तटीय देशों में पूर्व चेतावनी प्रणाली और त्वरित आपदा राहत का समन्वय करेगा।
- संस्थागत सहयोग: सदस्य देशों ने इंटरपोल (INTERPOL), यूएनओडीसी (UNODC) और एफएटीएफ (FATF) के मानकों के अनुरूप कानूनी ढांचा तैयार करने का संकल्प लिया।
2. 25वीं एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG) बैठक: दुशांबे में भारत का कड़ा संदेश
क्या हुआ?
ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बैठक में सदस्य देशों ने 2026-2030 की अवधि के लिए बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (PMTEC Action Plan) को मंजूरी दी और वर्ष 2027 के एससीओ बजट को पारित किया।
भारत ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में किसी भी प्रकार का ‘दोहरा मापदंड’ (Double Standards) स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त, भारत ने क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) परियोजनाओं में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान को अनिवार्य शर्त बताया, जो अप्रत्यक्ष रूप से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर भारत की सैद्धांतिक आपत्ति को दर्शाता है। भारत ने यह भी घोषणा की कि वह वर्ष के अंत तक प्रथम ‘एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच’ (SCO Civilisational Dialogue Forum) की मेजबानी करेगा।
पृष्ठभूमि
एससीओ में दो सर्वोच्च निकाय होते हैं—राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of State), जो मुख्य नीतिगत निर्णय लेती है, और शासनाध्यक्षों की परिषद (Council of Heads of Government - CHG), जो मुख्य रूप से आर्थिक, बजटीय और व्यापारिक सहयोग की निगरानी करती है। बैठक के बाद उज्बेकिस्तान ने एससीओ शासनाध्यक्ष परिषद की अगली घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- आयोजन स्थल: दुशांबे, ताजिकिस्तान; अध्यक्षता ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोहिर रसूलजोदा ने की।
- प्रमुख दस्तावेज: संयुक्त विज्ञप्ति (Joint Communique) और पीएमटीईसी (PMTEC) 2026-2030 कार्य योजना अंगीकार की गई।
- सभ्यतागत संवाद: भारत द्वारा प्रस्तावित ‘एससीओ सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ प्राचीन सांस्कृतिक व जन-दर-जन संबंधों को बढ़ावा देगा।
3. आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (AITIGA) की व्यापक समीक्षा
क्या हुआ?
भारत और 10 सदस्यीय आसियान (ASEAN) समूह ने वर्ष 2009 के ऐतिहासिक ‘आसियान-भारत माल व्यापार समझौते’ (AITIGA) की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। जकार्ता और नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त समिति की बैठकों में आठों उप-समितियों को शेष अध्यायों पर बातचीत शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए।
भारत का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में लगातार बढ़ रहे व्यापार घाटे को कम करना है। भारत ने गैर-टैरिफ बाधाओं (NTBs) को समाप्त करने, बाजार पहुंच को अधिक संतुलित बनाने और ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ (Rules of Origin) के सख्त अनुपालन की मांग की है, ताकि तीसरे देशों (जैसे चीन) के उत्पादों की अवैध री-रूटिंग रोकी जा सके।
पृष्ठभूमि और सांख्यिकी
AITIGA पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 1 जनवरी 2010 से प्रभावी हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 128.38 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो भारत के कुल वैश्विक व्यापार का 10.5% से अधिक है। हालांकि, इस व्यापार में भारत का आयात निर्यात की तुलना में कहीं अधिक रहा है, जिससे भारतीय घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हेतु समीक्षा अनिवार्य हो गई है।
| संस्थान / समझौता | स्थापना / हस्ताक्षर वर्ष | सचिवालय / मुख्यालय | मुख्य फोकस |
|---|---|---|---|
| बिम्सटेक (BIMSTEC) | 1997 | ढाका (बांग्लादेश) | बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा, संपर्क व आर्थिक विकास |
| एससीओ (SCO) | 2001 | बीजिंग (चीन) | यूरेशियाई सुरक्षा, आतंकवाद-विरोध, आर्थिक सहयोग |
| आसियान (ASEAN) | 1967 | जकार्ता (इंडोनेशिया) | दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रीय शांति व व्यापारिक सहयोग |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| बिम्सटेक (BIMSTEC) की स्थापना | 6 जून 1997 (बैंकॉक घोषणापत्र) |
|---|---|
| बिम्सटेक सचिवालय | ढाका, बांग्लादेश |
| एससीओ (SCO) की स्थापना | 15 जून 2001 |
| एससीओ सचिवालय एवं RATS मुख्यालय | बीजिंग (सचिवालय), ताशकंद (RATS) |
| 25वीं एससीओ CHG बैठक का स्थल | दुशांबे, ताजिकिस्तान |
| आसियान (ASEAN) का गठन | 8 अगस्त 1967 (बैंकॉक घोषणापत्र) |
| आसियान सचिवालय | जकार्ता, इंडोनेशिया |
| AITIGA समझौता प्रभाव में आया | 1 जनवरी 2010 (हस्ताक्षर: 2009) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 अक्टूबर 2026 में आयोजित प्रथम बिम्सटेक गृह मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी किस शहर द्वारा की गई?
Q2 प्रस्तावित ‘बिम्सटेक आपदा प्रबंधन केंद्र’ (BIMSTEC Centre for Disaster Management) भारत के किस राज्य/शहर में स्थापित किया जाना तय है?
Q3 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के शासनाध्यक्षों की परिषद (CHG) की 25वीं बैठक का आयोजन किस देश में हुआ?
Q4 आसियान-भारत माल व्यापार समझौता (AITIGA) किस वर्ष से औपचारिक रूप से लागू हुआ था?
Q5 शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति का स्थाई मुख्यालय कहाँ स्थित है?
स्रोत
