बाल विवाह मुक्त भारत के दो वर्ष, यूनेस्को में 3 प्राचीन ग्रंथ और ₹1.09 लाख करोड़ कर हस्तांतरण
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के दो वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय आंकड़े, यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में तीन पांडुलिपियों का शामिल होना और राज्यों को अग्रिम कर हस्तांतरण।
⭐ मुख्य बिंदु
- एनएफएचएस-6 के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम उम्र में युवतियों के विवाह का प्रतिशत घटकर 20.1% रह गया है।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को बाल विवाह मुक्त बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है।
- यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-प्रशांत रजिस्टर में महाभारत, अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी की पांडुलिपियों को शामिल किया गया।
- आईजीएनसीए (IGNCA) ने यूनेस्को के 11वें सत्र के लिए तीनों भारतीय पांडुलिपियों के नामांकन दस्तावेज तैयार किए थे।
- कल्हण की राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम क्रमबद्ध संस्कृत ग्रंथ माना जाता है।
- केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने हेतु ₹1,09,019 करोड़ का कर हस्तांतरण अग्रिम जारी किया।
- केंद्रीय करों का राज्यों के बीच बंटवारा संविधान के अनुच्छेद 270 और 280 (वित्त आयोग) के तहत किया जाता है।
- केंद्रीय खान मंत्रालय ने 5-6 नवंबर को गोवा में राज्यों के खनन मंत्रियों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।
भारत के सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक धरोहर के वैश्विक सम्मान और वित्तीय संघवाद के मोर्चे पर नवंबर के पहले सप्ताह में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में राष्ट्रीय प्रगति समीक्षा जारी की है, यूनेस्को ने भारत की तीन अमूल्य ऐतिहासिक पांडुलिपियों को अपने विशिष्ट रजिस्टर में शामिल किया है, तथा राज्यों के पूंजीगत व्यय को रफ्तार देने के लिए केंद्र ने समय पूर्व कर हस्तांतरण (Tax Devolution) की किस्त जारी की है।’
1. ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के दो वर्ष: एनएफएचएस-6 के आंकड़े और राष्ट्रीय लक्ष्य
क्या हुआ?
नवंबर 2024 में शुरू किए गए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ (Bal Vivah Mukt Bharat - BVMB) अभियान के दो वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने देशव्यापी समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6, 2023-24) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की उन युवतियों का अनुपात, जिनका विवाह 18 वर्ष से पूर्व हुआ था, एनएफएचएस-5 (2019-21) के 23.3 प्रतिशत से घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया है। सरकार का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG 5.3) के अनुरूप वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह से पूर्णतः मुक्त करना है।’
पृष्ठभूमि और कानूनी ढांचा
भारत में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए ऐतिहासिक रूप से बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 (शारदा एक्ट) लागू था, जिसे प्रतिस्थापित करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (PCMA) लागू किया गया। इस कानून के तहत बाल विवाह को एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। BVMB अभियान के तहत पिछले दो वर्षों में 6.85 लाख जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और 12.47 करोड़ से अधिक नागरिकों तक सीधी पहुंच बनाई गई।’
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- एसडीजी संरेखण: सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) का उप-लक्ष्य 5.3 वर्ष 2030 तक बाल, शीघ्र और जबरन विवाह को समाप्त करने से संबंधित है।
- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 15(3) (महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान) और अनुच्छेद 21 व 21A (जीवन व शिक्षा का अधिकार)।’
- शारदा एक्ट बनाम PCMA 2006: शारदा एक्ट केवल बाल विवाह पर ‘नियंत्रण’ रखता था, जबकि PCMA 2006 इसे पूर्णतः ‘प्रतिषेध’ (Prohibit) करता है और पीड़िताओं को भरण-पोषण व संरक्षण देता है।
2. यूनेस्को ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड’ एशिया-प्रशांत रजिस्टर में 3 प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां शामिल
क्या हुआ?
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित यूनेस्को के ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर’ (Memory of the World Asia-Pacific Regional Register) के 11वें सत्र में भारत की तीन कालजयी कृतियों की पांडुलिपियों को शामिल करने की आधिकारिक घोषणा की गई है। ये तीन ऐतिहासिक ग्रंथ हैं: महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कल्हण की राजतरंगिणी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) ने इन तीनों पांडुलिपियों के नामांकन दस्तावेज (Nomination Dossiers) तैयार किए थे।’
पांडुलिपियों का ऐतिहासिक महत्व
यूनेस्को की यह सूची दुनिया के दस्तावेजी विरासत को सहेजने और मान्यता देने का वैश्विक मंच है।
- महाभारत: विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, जो भारतीय दर्शन, धर्म और नीतिशास्त्र का विश्वकोश माना जाता है।
- अर्थशास्त्र: आचार्य चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा रचित प्राचीन भारतीय राज्यशास्त्र, कूटनीति, लोक प्रशासन और सैन्य रणनीति का प्रमाणिक ग्रंथ।
- राजतरंगिणी: 12वीं शताब्दी में कश्मीरी विद्वान कल्हण द्वारा रचित यह ग्रंथ भारत का पहला क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ऐतिहासिक वृत्तांत माना जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- वर्ष 2024 में भी रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक-लोचन की पांडुलिपियों को इस रजिस्टर में शामिल किया गया था।
- यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम: इसकी शुरुआत 1992 में युद्ध, आपदा या उपेक्षा से खतरे में पड़ी विश्व दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए की गई थी।’
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA): केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन 1987 में स्थापित स्वायत्त संस्थान।
3. राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ का अग्रिम कर हस्तांतरण और खनन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन
क्या हुआ?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आगामी त्योहारी सीजन और विकास कार्यों को गति देने के लिए राज्यों को नियमित मासिक कर हस्तांतरण के रूप में ₹1,09,019 करोड़ की किस्त समय पूर्व जारी की है। सामान्यतः यह राशि माह की 10 तारीख को जारी की जाती है, जिसे 5 नवंबर को ही राज्यों के खातों में अंतरित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय द्वारा 5-6 नवंबर को गोवा में खनन मंत्रियों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के घरेलू शोधन और राज्यों में पारदर्शी नीलामी पर जोर दिया गया।’
वित्तीय संघवाद और संवैधानिक स्थिति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र द्वारा एकत्र किए गए शुद्ध कर राजस्व को संघ और राज्यों के बीच साझा किया जाता है, जिसकी अनुशंसा अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग (Finance Commission) करता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत विभाज्य पूल (Divisible Pool) का 41% हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित किया जा रहा है। कर हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को जनसांख्यिकीय व आय अंतर कारकों के आधार पर बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है।’
महत्वपूर्ण तथ्यों का सारांश
| विषय | संबंधित विभाग / संस्था | प्रमुख तथ्य / संख्यात्मक मान |
|---|---|---|
| बाल विवाह दर (NFHS-6) | स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय / WCD | 20.1% (NFHS-5: 23.3%) |
| लक्ष्य वर्ष (बाल विवाह समाप्ति) | संयुक्त राष्ट्र SDG 5.3 व भारत सरकार | 2030 तक शून्य बाल विवाह |
| यूनेस्को पंजीकृत कृतियां | यूनेस्को एवं IGNCA | महाभारत, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी |
| अग्रिम कर हस्तांतरण | केंद्रीय वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) | ₹1,09,019 करोड़ |
| 4वां खनन मंत्री सम्मेलन | केंद्रीय खान मंत्रालय | 5-6 नवंबर 2026, गोवा |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| एनएफएचएस-6 में बाल विवाह दर (20-24 वर्ष) | 20.1 प्रतिशत (एनएफएचएस-5 में 23.3%) |
|---|---|
| बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (PCMA) | वर्ष 2006 (शारदा एक्ट 1929 का स्थान लिया) |
| यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड बैठक स्थल | जकार्ता, इंडोनेशिया (11वां सत्र) |
| यूनेस्को में शामिल भारतीय ग्रंथ | महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी |
| राज्यों को जारी अग्रिम कर हस्तांतरण | ₹1,09,019 करोड़ |
| 4वां खनन मंत्री सम्मेलन आयोजन स्थल | गोवा (5-6 नवंबर 2026) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के अनुसार 20 से 24 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में 18 वर्ष से पूर्व विवाह की दर घटकर कितनी हो गई है?
Q2 नवंबर 2026 में यूनेस्को के ‘मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर’ में किस ग्रंथ की पांडुलिपि को शामिल नहीं किया गया है?
Q3 कश्मीर के ऐतिहासिक वृत्तांत को संस्कृत में क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने वाले कालजयी ग्रंथ ‘राजतरंगिणी’ के लेखक कौन हैं?
Q4 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से कर राजस्व का हस्तांतरण किया जाता है?
Q5 केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों के खनन मंत्रियों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन नवंबर 2026 में कहां आयोजित किया गया?
स्रोत
