GRAP-4 पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कर्मयोगी संकल्प पहल और धारा 197 CrPC पर अहम निर्णय
दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति GRAP-4 हटाने पर रोक लगाई, सिविल सेवकों के लिए 'कर्मयोगी संकल्प' लॉन्च हुआ और दस्तावेज़ जालसाजी में धारा 197 CrPC सुरक्षा खारिज हुई।
⭐ मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में AQI गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद बिना अदालती अनुमति GRAP-4 हटाने पर पूर्ण रोक लगाई।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है।
- कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 'कर्मयोगी संकल्प' पहल की शुरुआत की।
- कर्मयोगी संकल्प के तहत 25 दिसंबर (सुशासन दिवस) तक 25,000 अधिकारियों द्वारा नेतृत्व सुधार प्रतिबद्धता दर्ज करने का लक्ष्य है।
- सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी करना आधिकारिक कर्तव्य नहीं है, अतः CrPC की धारा 197 का संरक्षण नहीं मिलेगा।
- शीर्ष अदालत ने 'ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय' मामले की नज़ीर देते हुए लोक सेवकों की जवाबदेही तय की।
- GRAP का चौथा चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से ऊपर जाने पर लागू किया जाता है।
भारत के प्रशासनिक, न्यायिक एवं पर्यावरण नीति परिदृश्य में हाल ही में कई अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियों को न्यायालय की अनुमति के बिना शिथिल करने पर रोक लगा दी है। वहीं, केंद्र सरकार ने लोक सेवकों के नेतृत्व कौशल को सशक्त करने के लिए ‘कर्मयोगी संकल्प’ की शुरुआत की है। इसके साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवकों के अभियोजन से जुड़ी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के दायरे को स्पष्ट करते हुए ऐतिहासिक व्यवस्था दी है।”
दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण: GRAP-4 पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और अनुच्छेद 21
क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘गंभीर+’ (Severe+) स्तर पर पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण (Stage-IV) के क्रियान्वयन में हुई देरी पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि AQI स्तर 450 से नीचे भी आ जाता है, तब भी न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना GRAP-4 की पाबंदियों को हटाया या शिथिल नहीं किया जाएगा। अदालत ने राज्यों को स्कूल बंद करने तथा 10वीं और 12वीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन संचालित करने का निर्देश दिया।”
पृष्ठभूमि
दिल्ली-एनसीआर में शीत ऋतु के दौरान तापमान में गिरावट, शांत हवाओं और बायोमास/पराली दहन के कारण स्मॉग की गंभीर स्थिति बन जाती है। वर्ष 2021 में संसद द्वारा पारित ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम’ (CAQM Act, 2021) के तहत गठित आयोग को प्रदूषण नियंत्रण के आपातकालीन कदम उठाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। GRAP को चार चरणों में विभाजित किया गया है: स्टेज-1 (खराब, 201-300), स्टेज-2 (बहुत खराब, 301-400), स्टेज-3 (गंभीर, 401-450) और स्टेज-4 (अति गंभीर, 450 से अधिक)।”
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- अनुच्छेद 21 का दायरा: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में सांस लेना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त ‘जीवन के अधिकार’ का अभिन्न अंग है।
- सख्त प्रतिबंध: GRAP-4 के तहत दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और उससे पुराने डीजल भारी वाहनों, दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-जरूरी ट्रकों के प्रवेश पर रोक तथा निर्माण कार्यों पर पूर्ण पाबंदी लागू होती है।
- मजदूरों का कल्याण: शीर्ष अदालत ने राज्यों को आदेश दिया कि निर्माण बंद होने से प्रभावित पंजीकृत श्रमिकों को लेबर सेस फंड (Labour Cess Fund) से निर्वाह भत्ता दिया जाए।
प्रशासनिक सुधार: iGOT प्लेटफॉर्म पर ‘कर्मयोगी संकल्प’ की शुरुआत
क्या हुआ?
कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में नीति आयोग द्वारा ‘मिशन के रूप में नेतृत्व’ (Leadership as a Mission) विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर ‘कर्मयोगी संकल्प’ (Karmayogi Sankalpa) पहल का शुभारंभ किया। इस पहल के तहत देश भर के प्रत्येक सिविल सेवक को अपने नेतृत्व अभ्यास में कम से कम एक विशिष्ट सुधार की प्रतिबद्धता (संकल्प) दर्ज करनी होगी।”
पृष्ठभूमि
भारत सरकार ने सितंबर 2020 में ‘राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम’ (NPCSCB) यानी मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य सिविल सेवाओं को नियम-आधारित (Rule-based) से भूमिका-आधारित (Role-based) कार्यप्रणाली की ओर स्थानांतरित करना है। ‘iGOT कर्मयोगी’ एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो अधिकारियों को निरंतर क्षमता विकास का अवसर प्रदान करता है। ‘कर्मयोगी भारत’ एक विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) है जो इस मंच का संचालन करती है।”
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- लक्ष्य: 25 दिसंबर (राष्ट्रीय सुशासन दिवस) तक iGOT प्लेटफॉर्म पर 25,000 व्यक्तिगत नेतृत्व संकल्प दर्ज कराने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- समीक्षा व निगरानी: सिविल सेवकों द्वारा दर्ज की गई प्रतिबद्धताओं की प्रगति की समीक्षा मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से ‘कर्मयोगी भारत’ द्वारा की जाएगी।
- प्रशासनिक प्रभाव: यह पहल नागरिक-केंद्रित शासन (Citizen-Centric Governance) और ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न को साकार करने हेतु नेतृत्व क्षमताओं के उन्नयन पर केंद्रित है।
न्यायिक निर्णय: लोक सेवकों द्वारा रिकॉर्ड जालसाजी पर धारा 197 CrPC का संरक्षण नहीं
क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक पर सरकारी अभिलेखों में जालसाजी (Forgery) करने या हेरफेर करने का आरोप है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत अभियोजन पूर्व मंज़ूरी (Sanction for Prosecution) के विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाना किसी भी प्रकार से लोक सेवक के 'आधिकारिक कर्तव्य' (Official Duty) का हिस्सा नहीं हो सकता।”
कानूनी पृष्ठभूमि
CrPC की धारा 197 (तथा नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 218) लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए दुर्भावनापूर्ण या झूठे मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस धारा के तहत ऐसे मामलों में अदालत तब तक संज्ञान नहीं ले सकती जब तक कि सक्षम सरकार (केंद्र या राज्य) से औपचारिक अभियोजन स्वीकृति प्राप्त न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ‘ओम प्रकाश यादव बनाम निरंजन कुमार उपाध्याय’ मामले के अपने पूर्व फैसले को दोहराते हुए कहा कि धारा 197 का संरक्षण तभी लागू होता है जब कथित कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच उचित व सीधा संबंध हो।”
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- सिद्धांत की व्याख्या: जाली दस्तावेज बनाना, फर्जीवाड़े की साजिश रचना या संपत्ति के अभिलेखों में अवैध बदलाव करना कभी भी शासकीय कर्तव्य की आड़ में नहीं छिपाया जा सकता।
- अधिकारिता: यह फैसला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में लोक सेवकों की जवाबदेही तय करने में मील का पत्थर माना जा रहा है।
संबंधित संस्थागत व कानूनी ढांचा
| विषय / पहल | संबंधित निकाय / कानून | मुख्य उद्देश्य व सांविधिक संदर्भ |
|---|---|---|
| GRAP-4 क्रियान्वयन | वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) | CAQM अधिनियम 2021 की धारा 12; अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण की रक्षा |
| कर्मयोगी संकल्प | कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) / नीति आयोग | मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवा क्षमता निर्माण; 25,000 संकल्पों का लक्ष्य |
| अभियोजन स्वीकृति | CrPC की धारा 197 / BNSS धारा 218 | कर्तव्य निर्वहन में संरक्षण; जालसाजी व भ्रष्टाचार में प्रतिरक्षा अस्वीकार्य |
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| GRAP-4 लागू होने की सीमा | AQI 450 से अधिक (Severe+ श्रेणी) |
|---|---|
| CAQM की सांविधिक स्थापना | CAQM अधिनियम, 2021 |
| मिशन कर्मयोगी की शुरुआत | सितंबर 2020 |
| कर्मयोगी संकल्प का लक्ष्य | 25 दिसंबर तक 25,000 प्रतिबद्धताएं |
| CrPC धारा 197 का विषय | लोक सेवकों के अभियोजन हेतु सरकारी मंज़ूरी |
| राष्ट्रीय सुशासन दिवस | 25 दिसंबर (अटल बिहारी वाजपेयी जयंती) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के संदर्भ में, 'स्टेज-IV' (अति गंभीर श्रेणी) किस AQI स्तर पर लागू किया जाता है?
Q2 हाल ही में शुरू की गई 'कर्मयोगी संकल्प' पहल का क्रियान्वयन किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है?
Q3 सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 का संरक्षण किस स्थिति में लोक सेवक को प्राप्त नहीं होगा?
Q4 भारत में 'मिशन कर्मयोगी' (NPCSCB) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
Q5 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का गठन किस वर्ष संसदीय कानून के माध्यम से किया गया था?







