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सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जज नियुक्त, 92 GWh एनर्जी स्टोरेज व 16वां वित्त आयोग

उच्चतम न्यायालय में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति, ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ की वीजीएफ योजना और 16वें वित्त आयोग का राष्ट्रीय सम्मेलन।

⭐ मुख्य बिंदु

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की।
  • न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए।
  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹14,500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ 92 GWh ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज वीजीएफ योजना को मंजूरी दी।
  • इस ऊर्जा योजना में 60 GWh पंप्ड स्टोरेज, 30 GWh बैटरी स्टोरेज और 2 GWh उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
  • घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बैटरी स्टोरेज में घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) अनिवार्य की गई है।
  • पंचायती राज मंत्रालय ने नई दिल्ली में ‘डिवोल्यूशन टू डेवलपमेंट’ विषय पर वित्त आयोगों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
  • 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने ग्राम पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत (OSR) बढ़ाने पर बल दिया।
  • पंचायतों के राजस्व संग्रह और डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए ‘समर्थ’ पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में संवैधानिक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक अधोसंरचना निर्माण और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण से जुड़े तीन अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन तीनों विषयों का विस्तृत विश्लेषण नीचे प्रस्तुत है:

1. सुप्रीम कोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों की नियुक्ति

क्या हुआ: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। नव-नियुक्त न्यायाधीशों में शामिल हैं:

  • न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल: गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश (मूल उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय)।
  • न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय: दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (मूल उच्च न्यायालय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय)।
  • न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह: तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (मूल उच्च न्यायालय: झारखंड उच्च न्यायालय)।

संवैधानिक पृष्ठभूमि: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक समझें। थर्ड जजेज केस (1998) के बाद से कॉलेजियम प्रणाली लागू है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम की सिफारिशों की समीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति वारंट जारी करते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु:

  • न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या: संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करती है।
  • योग्यता (अनुच्छेद 124(3)): भारत का नागरिक होना चाहिए; कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता (distinguished jurist) हो।
  • कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।

2. 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण हेतु ₹14,500 करोड़ की वीजीएफ योजना

क्या हुआ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 92 गीगावाट-घंटे (GWh) क्षमता के ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (ESS) की स्थापना को गति देने के लिए ₹14,500 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय वाली ‘वायबिलिटी गैप फंडिंग’ (VGF) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी।

परियोजना का ढांचा और लक्ष्य:

भंडारण तकनीकलक्षित क्षमता (GWh)प्रमुख विशेषता
हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज (PSP)60 GWhदीर्घकालिक जल-ऊर्जा चक्र, उच्च दक्षता
बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS)30 GWhत्वरित प्रतिक्रिया, ग्रिड फ्रीक्वेंसी नियमन
वैकल्पिक/उभरती प्रौद्योगिकियां02 GWhनवीन ऊर्जा भंडारण तकनीक अनुसंधान

इस योजना के अंतर्गत कुल ₹97,600 करोड़ का पूंजी निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) हेतु घरेलू सामग्री आवश्यकता (Domestic Content Requirement - DCR) को अनिवार्य किया गया है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु: भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता और 2070 तक ‘नेट ज़ीरो’ का लक्ष्य रखा है। सौर और पवन ऊर्जा की मौसमी अनिश्चितता को दूर करने और चौबीसों घंटे (Round-The-Clock) बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए 2031-32 तक देश में 411 GWh ग्रिड-स्केल स्टोरेज क्षमता की आवश्यकता होगी, जिसमें यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।

3. 16वां वित्त आयोग एवं ‘डिवोल्यूशन टू डेवलपमेंट’ राष्ट्रीय सम्मेलन

क्या हुआ: पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ‘डिवोल्यूशन टू डेवलपमेंट’ (Devolution to Development) विषय पर राष्ट्रीय वित्त आयोग सम्मेलन आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक सम्मेलन की अध्यक्षता 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने की।

मुख्य विचारणीय बिंदु:

  • स्वयं के राजस्व स्रोत (Own Source Revenues - OSR): डॉ. पनगढ़िया ने रेखांकित किया कि ग्राम पंचायतों को ‘आत्मनिर्भर पंचायत’ बनाने के लिए स्थानीय कर और गैर-कर राजस्व बढ़ाना अनिवार्य है। जब नागरिक स्थानीय कर देते हैं, तो वे शासन में अधिक उत्तरदायी हितधारक बनते हैं।
  • राज्य वित्त आयोगों (SFCs) की सुदृढ़ता: कई राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी और उनके प्रतिवेदनों के क्रियान्वयन में कमियों पर चर्चा हुई। राज्यों को संस्थागत डेटा साझा करने और क्षमता निर्माण के लिए आईआईएम अहमदाबाद द्वारा विकसित विशेष ओएसआर प्रशिक्षण मॉड्यूल से जोड़ा जा रहा है।
  • ‘समर्थ’ (Samarth) पोर्टल: पंचायती स्तर पर कर और गैर-कर राजस्व के डिजिटल संकलन, निगरानी और पारदर्शी मूल्यांकन के लिए ‘समर्थ पोर्टल’ का देशव्यापी विस्तार किया जा रहा है।

संवैधानिक स्टैटिक जुड़ाव:

  • अनुच्छेद 280: संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण हेतु राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करते हैं।
  • अनुच्छेद 243-I: राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण हेतु राज्य वित्त आयोग (SFC) गठित किया जाता है।
  • अनुच्छेद 243-Y: नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के लिए भी यही राज्य वित्त आयोग सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश नियुक्ति अनुच्छेदअनुच्छेद 124(2)
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम संरचनाCJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश
ग्रिड-स्केल ESS योजना परिव्यय₹14,500 करोड़ (92 GWh)
ESS योजना क्रियान्वयन अवधिवित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31
16वें वित्त आयोग के अध्यक्षडॉ. अरविंद पनगढ़िया
राज्य वित्त आयोग का संवैधानिक प्रावधानअनुच्छेद 243-I एवं अनुच्छेद 243-Y

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।

Q1 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं?

Q2 केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण VGF योजना का कुल वित्तीय आवंटन कितना है?

Q3 ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज VGF योजना के अंतर्गत हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स (PSP) के लिए कितनी क्षमता निर्धारित की गई है?

Q4 सोलहवें (16वें) वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने हाल ही में ‘डिवोल्यूशन टू डेवलपमेंट’ सम्मेलन को संबोधित किया?

Q5 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में ‘राज्य वित्त आयोग’ का गठन किया जाता है?

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