बिहार विशेष

बिहार में ₹225 करोड़ का महिला संवाद कार्यक्रम, अल्पसंख्यक स्कूल और राजगीर में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन

बिहार कैबिनेट ने महिला संवाद कार्यक्रम, दो नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों और पटना में NBCC पुनर्विकास को मंजूरी दी; राजगीर में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन।

⭐ मुख्य बिंदु

  • बिहार कैबिनेट ने राज्यव्यापी ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम के आयोजन हेतु ₹225.78 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी।
  • पटना के मसौढ़ी (₹56.65 करोड़) और प. चंपारण के चनपटिया (₹50.47 करोड़) में 560-560 क्षमता के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे।
  • अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में कैंटीन व भोजन प्रबंधन का कार्य जीविका दीदियों के स्वयं सहायता समूहों को सौंपा गया।
  • सशस्त्र बलों और CAPF के शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी मिली।
  • नालंदा के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का ऐतिहासिक आयोजन किया गया।
  • राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की धारा 2(f) के तहत मान्यता प्राप्त हुई।
  • सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया।
  • पटना में ₹2,000 करोड़ के चार शहरी पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स हेतु बिहार सरकार और नवरत्न PSU ‘NBCC’ के बीच MoU हुआ।

बिहार में समावेशी सामाजिक विकास, खेल अधोसंरचना के विस्तार और शहरी पुनरुद्धार को लेकर नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए व्यापक ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के विस्तार, पटना में अत्याधुनिक पुनर्विकास और राजगीर में खेल क्रांति के नए अध्याय की शुरुआत हुई है। ये घटनाक्रम BPSC, बिहार SSC तथा अन्य राज्य-स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

1. बिहार कैबिनेट: ₹225.78 करोड़ का ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्वीकृत

क्या हुआ?

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद् की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम के लिए ₹225.78 करोड़ के व्यय प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के सभी 534 प्रखंडों और 243 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी प्रगति की समीक्षा करना और उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना है।

इसके साथ ही कैबिनेट ने ‘बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना’ के तहत दो नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई:

  • मसौढ़ी (पटना जिला): 560 छात्र क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु ₹56 करोड़ 65 लाख 42 हजार की स्वीकृति।
  • चनपटिया (पश्चिम चंपारण जिला): 560 छात्र क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हेतु ₹50 करोड़ 47 लाख 74 हजार मंजूर।
  • जीविका दीदियों की भूमिका: इन आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के भोजन एवं अल्पाहार की व्यवस्था का दायित्व ‘जीविका’ (Bihar Rural Livelihoods Promotion Society) के स्वयं सहायता समूहों को सौंपा गया है।
  • शहीद अनुग्रह अनुदान में वृद्धि: भारतीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि (Ex-gratia) में भी उल्लेखनीय वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई।

पृष्ठभूमि एवं सामाजिक प्रभाव

बिहार सरकार ने वर्ष 2005 के बाद से महिला सशक्तिकरण को अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं के केंद्र में रखा है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण तथा राज्य सरकार की सभी सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने वाला बिहार देश का अग्रणी राज्य रहा है। ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम इसी कड़ी का विस्तार है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना और जीविका मिशन की लाभार्थी महिलाओं से सीधा संपर्क साधा जाएगा।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

  • ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है और इसका कुल बजट ₹225.78 करोड़ है।
  • दोनों नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय पटना के मसौढ़ी और पश्चिम चंपारण के चनपटिया में स्थापित हो रहे हैं, जिनकी क्षमता 560-560 छात्र है।
  • इन विद्यालयों में भोजन प्रबंधन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की दरों के अनुरूप जीविका समूहों द्वारा संचालित होगा।

2. राजगीर अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर: महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी और खेल विश्वविद्यालय को गति

क्या हुआ?

नालंदा जिले के ऐतिहासिक शहर राजगीर स्थित नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर (Rajgir International Sports Complex) में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (Women’s Asian Champions Trophy) हॉकी टूर्नामेंट का सफल आयोजन संपन्न हुआ। यह बिहार में आयोजित होने वाला पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है, जिसमें एशिया की शीर्ष छह महिला हॉकी टीमों (भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड) ने भाग लिया।

इसके समानांतर, राजगीर में स्थापित ‘बिहार खेल विश्वविद्यालय’ (BSU) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2(f) के तहत आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी गई है। राज्य सरकार ने 1982 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया है।

पृष्ठभूमि एवं खेल अधोसंरचना

बिहार सरकार ने 29 अगस्त (राष्ट्रीय खेल दिवस) को राजगीर खेल अकादमी एवं खेल विश्वविद्यालय के विशाल परिसर का लोकार्पण किया था। इस परिसर में अत्याधुनिक हॉकी टर्फ, इनडोर स्टेडियम, एथलेटिक्स ट्रैक, स्विमिंग पूल, 24 बिस्तरों वाला स्पोर्ट्स मेडिसिन अस्पताल और पटियाला के NIS के बाद देश की सबसे बड़ी खेल लाइब्रेरी विकसित की जा रही है। राज्य सरकार की ‘मेडल लाओ, नौकरी पाओ’ नीति के तहत पदक विजेता एथलीटों को ग्रेड-1 और प्रशासनिक पदों (जैसे डीएसपी व सब-डिविजनल ऑफिसर) पर सीधी नियुक्तियां दी जा रही हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

  • राजगीर खेल परिसर देश का अनूठा खेल केंद्र है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय एक ही परिसर में स्थित हैं।
  • यूजीसी की धारा 2(f) से मान्यता मिलने के उपरांत यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान (Sports Sciences), फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोचिंग और योग में डिग्री व पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अधिकृत हो गया है।
  • बिहार खेल विश्वविद्यालय राज्य का पहला और देश का छठा समर्पित खेल विश्वविद्यालय है।

3. पटना में ₹2,000 करोड़ की पुनर्विकास परियोजनाएँ: NBCC और बिहार सरकार में समझौता

क्या हुआ?

पटना शहर के सुनियोजित शहरीकरण और पुरानी सरकारी कॉलोनियों व परिसरों के आधुनिकीकरण के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग (UDHD) ने केंद्रीय नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम NBCC (India) Limited के साथ ₹2,000 करोड़ के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के प्रथम चरण (Phase-I) के अंतर्गत चार प्रमुख स्थलों का पुनर्विकास किया जाएगा।

यह परियोजना पूरी तरह ‘सेल्फ-फाइनेंसिंग मॉडल’ (Self-Financing Model) पर आधारित होगी, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार को अपने बजटीय संसाधनों से कोई वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा। परियोजना की लागत का वहन NBCC द्वारा विकसित संपत्तियों के वाणिज्यिक पट्टे (commercial lease) और बिक्री से प्राप्त लगभग ₹5,152 करोड़ के राजस्व से किया जाएगा।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह मॉडल बिहार में शहरी अधोसंरचना निर्माण में सार्वजनिक-निजी सहयोग और पीएसयू विशेषज्ञता का अनूठा उदाहरण है।
  • NBCC आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के अधीन एक नवरत्न सीपीएसई (CPSE) है, जिसके पास दिल्ली के नौरोजी नगर और किदवई नगर जैसे बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अनुभव है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

महिला संवाद कार्यक्रम बजट₹225.78 करोड़
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की क्षमता560 छात्र प्रति विद्यालय (मसौढ़ी व चनपटिया)
राजगीर खेल विश्वविद्यालय की वैधानिक स्थितिUGC अधिनियम 1956 की धारा 2(f) मान्यता प्राप्त
बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपतिशिशिर सिन्हा (सेवानिवृत्त IAS)
पटना पुनर्विकास परियोजना मूल्य₹2,000 करोड़ (सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल)
पुनर्विकास क्रियान्वयन एजेंसीNBCC (India) Limited (नवरत्न CPSE)

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

स्कोर 0 / 5

👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।

Q1 बिहार कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत ‘महिला संवाद’ कार्यक्रम के आयोजन हेतु कितनी राशि का वित्तीय प्रावधान किया गया है?

Q2 बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत हाल ही में किन दो स्थानों पर 560-560 क्षमता वाले विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है?

Q3 हाल ही में आयोजित ‘महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी’ हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन बिहार के किस शहर में स्थित खेल परिसर में हुआ?

Q4 राजगीर स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Vice-Chancellor) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

Q5 पटना में ₹2,000 करोड़ की लागत से चार प्रमुख पुनर्विकास परियोजनाओं को सेल्फ-फाइनेंसिंग मॉडल पर क्रियान्वित करने हेतु किस नवरत्न कंपनी के साथ समझौता हुआ है?

स्रोत