सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हेतु RBI का FAR ढांचा और विदेशी मुद्रा भंडार $719 अरब पार
RBI ने 10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को फुल्ली एक्सेसिबल रूट (FAR) में शामिल किया है, वहीं स्वर्ण भंडार में उछाल से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $719.55 अरब पहुँच गया है।
⭐ मुख्य बिंदु
- RBI ने 10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs) को गैर-निवासी निवेशकों के लिए फुल्ली एक्सेसिबल रूट (FAR) के तहत शामिल किया है।
- FAR व्यवस्था के तहत विदेशी निवेशक बिना किसी मात्रात्मक सीमा के इन निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।
- FAR की शुरुआत केंद्रीय बजट 2020-21 के तहत 1 अप्रैल 2020 से की गई थी।
- भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन (Net-Zero) का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा है।
- भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 719.55 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच गया है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में हुई इस ताजा वृद्धि में स्वर्ण भंडार का 2.21 अरब डॉलर का योगदान सबसे प्रमुख रहा।
- विदेशी मुद्रा भंडार के चार घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA), स्वर्ण, SDR और IMF में रिज़र्व ट्रेंच (RTP) हैं।
- RBI ने बुलेटिन में विनिमय दर आकलन हेतु BEER, PEER और FEER जैसे बहु-दृष्टिकोण मॉडल प्रस्तुत किए।
भारतीय वित्तीय बाज़ार और बाह्य क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के हरित वित्तपोषण (Green Financing) को गति देने के लिए 10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (Sovereign Green Bonds - SGrBs) को ‘फुल्ली एक्सेसिबल रूट’ (Fully Accessible Route - FAR) के तहत गैर-निवासी निवेशकों के लिए खोल दिया है। दूसरी ओर, स्वर्ण भंडार में तीव्र वृद्धि के दम पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) बढ़कर $719.55 अरब के उच्च स्तर पर पहुँच गया है। ये दोनों कदम भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करते हैं।
1. सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को ‘फुल्ली एक्सेसिबल रूट’ (FAR) में शामिल करने का RBI का कदम
क्या हुआ?
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विस्तृत अधिसूचना जारी कर केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में जारी किए जा रहे 10-वर्षीय सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को ‘फुल्ली एक्सेसिबल रूट’ (FAR) के अंतर्गत ‘निर्दिष्ट प्रतिभूतियों’ (Specified Securities) के रूप में अधिसूचित किया है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भारत से बाहर रहने वाले पात्र गैर-निवासी निवेशक (Non-resident investors) अब बिना किसी मात्रात्मक सीमा (Quantitative Investment Ceiling) के इन हरित बॉन्ड्स में निवेश कर सकेंगे।
पृष्ठभूमि और FAR की कार्यप्रणाली
सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) के बाज़ार में विदेशी भागीदारी बढ़ाने और भारतीय ऋण बाज़ार को वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2020-21 में FAR की घोषणा की गई थी, जिसे 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया। इससे पहले, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) मुख्य रूप से ‘जनरल रूट’ और ‘वॉलंटरी रिटेंशन रूट’ (VRR) के माध्यम से निवेश करते थे, जहाँ निवेश सीमाएँ तय होती थीं।
FAR के अंतर्गत चुनिंदा सरकारी प्रतिभूतियों को FPIs के लिए 100% खुला रखा गया है। भारत सरकार ने पहली बार वित्त वर्ष 2022-23 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए थे, जिनका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और जलवायु अनुकूलन जैसी हरित परियोजनाओं के लिए रियायती दर पर पूंजी जुटाना है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- जलवायु वित्त (Climate Finance): भारत ने COP-26 में वर्ष 2070 तक ‘नेट-ज़ीरो’ उत्सर्जन हासिल करने और 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता को 45% घटाने का संकल्प लिया है। FAR के तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने से हरित बुनियादी ढाँचे हेतु कम लागत वाली दीर्घकालिक पूंजी सुलभ होगी।
- वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में समावेशन: जेपी मॉर्गन (JPMorgan GBI-EM) और ब्लूमबर्ग जैसे वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में भारतीय प्रतिभूतियों के शामिल होने के बाद FAR एक अनिवार्य माध्यम बन चुका है।
- उधार लागत पर प्रभाव: वैश्विक स्तर पर ईएसजी (ESG - पर्यावरण, सामाजिक और शासन) फंड्स की भारी मांग है। FAR में ग्रीन बॉन्ड्स आने से सरकार की उधार लागत (Borrowing Cost) में ‘ग्रीनियम’ (Greenium - सामान्य बॉन्ड की तुलना में मिलने वाला ब्याज छूट का लाभ) मिलने की संभावना बढ़ती है।
2. विदेशी मुद्रा भंडार में $2.49 अरब का उछाल और RBI का आर्थिक आकलन
क्या हुआ?
भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीनतम साप्ताहिक आँकड़ों के अनुसार, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.49 अरब डॉलर बढ़कर 719.55 अरब डॉलर पर पहुँच गया है। इस वृद्धि का प्राथमिक कारण स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) में 2.21 अरब डॉलर की भारी वृद्धि होना है।
विदेशी मुद्रा भंडार के चार प्रमुख घटक
| घटक | विवरण व भूमिका |
|---|---|
| विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) | यह भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड, येन जैसी प्रमुख गैर-अमेरिकी मुद्राएँ और विदेशी ट्रेजरी बिल शामिल होते हैं। |
| स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) | RBI द्वारा सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में रखा गया भौतिक सोना, जो हालिया भू-राजनीतिक तनावों के बीच तेज़ी से बढ़ा है। |
| विशेष आहरण अधिकार (SDR) | अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्मित एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति, जो सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार का पूरक है। |
| रिज़र्व ट्रेंच पोज़ीशन (RTP) | IMF में भारत का वह आरक्षित कोटा जिसे आपात स्थिति में बिना किसी पूर्व शर्त के निकाला जा सकता है। |
RBI का ‘स्टेट ऑफ द इकोनॉमी’ विश्लेषण
रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित ‘स्टेट ऑफ द इकोनॉमी’ रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक वित्तीय अनिश्चितताओं और डॉलर के उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी स्थिति (Macroeconomic Fundamentals) दृढ़ बनी हुई है। त्योहारी मांग और कृषि क्षेत्र में रबी की बुवाई से ग्रामीण उपभोग में सुधार हुआ है।
इसके अलावा, RBI के अनुसंधानकर्ताओं ने भारतीय रुपये के वास्तविक मूल्य का आकलन करने के लिए एक बहुआयामी मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें ‘बिहेवियरल इक्विलिब्रिया एक्सचेंज रेट’ (BEER), ‘परमानेंट इक्विलिब्रिया एक्सचेंज रेट’ (PEER) और ‘फंडामेंटल इक्विलिब्रिया एक्सचेंज रेट’ (FEER) शामिल हैं। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं को रुपये के विनिमय दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को स्थिर रखने में वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है।”
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- आयात सुरक्षा (Import Cover): 719 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार देश के लगभग 11 महीने के आयात खर्च और बाह्य ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है।
- कानूनी ढांचा: भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।
- केंद्रीय बैंकों द्वारा डी-डॉलराइज़ेशन: पिछले कुछ वर्षों में RBI सहित दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मुद्रा विविधीकरण (Currency Diversification) के तहत सोने की खरीद में अभूतपूर्व वृद्धि की है, जिससे बाहरी प्रतिबंधों या डॉलर अस्थिरता से बचाव हो सके।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| FAR की शुरुआत | 1 अप्रैल 2020 (केंद्रीय बजट 2020-21) |
|---|---|
| सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड tenor (FAR) | 10-वर्षीय सरकारी हरित बॉन्ड |
| विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर | $719.55 अरब |
| स्वर्ण भंडार में साप्ताहिक वृद्धि | $2.21 अरब |
| RBI अधिनियम | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 |
| भारत का नेट-ज़ीरो लक्ष्य | वर्ष 2070 (COP-26 ग्लासगो) |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में किस अवधि के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को ‘फुल्ली एक्सेसिबल रूट’ (FAR) में शामिल किया गया है?
Q2 भारत में सरकारी प्रतिभूतियों में अनिवासी निवेश हेतु ‘फुल्ली एक्सेसिबल रूट’ (FAR) किस वर्ष शुरू किया गया था?
Q3 भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में निम्नलिखित में से कौन-सा घटक शामिल नहीं है?
Q4 विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights - SDR) किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाने वाला पूरक आरक्षित साधन है?
Q5 भारत सरकार ने पहली बार किस वित्तीय वर्ष में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स (SGrBs) जारी किए थे?







