सार्वजनिक बैंकों का ऐतिहासिक ₹85,520 करोड़ शुद्ध लाभ और मूडीज़ ने बढ़ाया भारत का GDP अनुमान

भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हालिया आँकड़े वित्तीय सुदृढ़ता और व्यापक आर्थिक मजबूती का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (H1FY25) में अभूतपूर्व प्रदर्शन दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर, वैश्विक साख निर्धारण एजेंसी मूडीज़ रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और निजी उपभोग की मजबूती को रेखांकित करते हुए विकास दर का अनुमान संशोधित कर 7% कर दिया है।

1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) का ऐतिहासिक वित्तीय प्रदर्शन: H1FY25 रिपोर्ट

क्या हुआ?

वित्त मंत्रालय द्वारा 12 नवंबर को जारी आधिकारिक आँकड़ों के मुताबिक, देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में सामूहिक रूप से ₹85,520 करोड़ का शुद्ध लाभ (Net Profit) अर्जित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25.6% की वार्षिक वृद्धि (YoY) दर्शाता है। इसके अलावा, बैंकों का परिचालन लाभ (Operating Profit) 14.4% बढ़कर ₹1,50,023 करोड़ पर पहुँच गया।

पृष्ठभूमि और सुधारों की भूमिका

एक दशक पहले तक भारतीय सरकारी बैंक 'ट्विन बैलेंस शीट समस्या' (Twin Balance Sheet Problem) और दोहरे अंकों के एनपीए के संकट से जूझ रहे थे। इस कायाकल्प के पीछे प्रमुख संरचनात्मक सुधार रहे हैं:

• EASE सुधार एजेंडा: 'एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस' (EASE) के क्रमिक संस्करणों (वर्तमान में EASE 7.0) ने डिजिटल लेंडिंग, जोखिम प्रबंधन और तकनीक-संचालित ग्राहक सेवा को सुदृढ़ किया है।
• दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC, 2016): तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित और कानूनी समाधान ने समयबद्ध रिकवरी सुनिश्चित की।
• NARCL (बैड बैंक) की स्थापना: बड़े गैर-निष्पादित खातों को स्थानांतरित कर बैंकों की बैलेंस शीट को स्वच्छ बनाया गया।
• बैंकों का रणनीतिक विलय: 27 सार्वजनिक बैंकों को समामेलित कर 12 मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंकों में पुनर्गठित किया गया।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR): सार्वजनिक बैंकों का CRAR सितंबर 2024 तक 15.43% दर्ज किया गया, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित 11.5% के अनिवार्य मानक से कहीं अधिक है। यह बैंकों की आर्थिक झटके सहने की क्षमता को प्रमाणित करता है।
• ऋण अनुशासन: गैर-कॉरपोरेट और एमएसएमई पोर्टफोलियो में गुणवत्तापूर्ण ऋण विस्तार से परिसंपत्ति गुणवत्ता लगातार सुधर रही है।

2. मूडीज़ रेटिंग्स ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

क्या हुआ?

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने अपने नवीनतम 'ग्लोबल मैक्रो आउटलुक' में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वास्तविक विकास दर के पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.0% कर दिया है। मूडीज़ ने उल्लेख किया कि भारत दुनिया की प्रमुख जी-20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला देश बना रहेगा।

वृद्धि अनुमान बढ़ाने के प्रमुख कारण

• मजबूत घरेलू उपभोग: त्योहारी मांग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और शहरी उपभोग ने आर्थिक गतिविधियों को व्यापक आधार प्रदान किया है।
• निजी पूंजीगत व्यय (Private Capex) में पुनरुद्धार: औद्योगिक ऋण में तेजी, पूंजीगत वस्तुओं के बढ़ते उत्पादन और आयात, तथा विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (Capacity Utilisation) में सुधार से निजी निवेश चक्र गति पकड़ रहा है।
• ऊर्जा झटकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता: वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत द्वारा कच्चे तेल स्रोतों का विविधीकरण और देश की विशाल घरेलू रिफाइनिंग क्षमता ने ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित की है।

अर्थव्यवस्था के सम्मुख चुनौतियाँ

मूडीज़ ने यह भी रेखांकित किया है कि खाद्य मुद्रास्फीति में हालिया वृद्धि और आपूर्ति संबंधी अनिश्चितता घरेलू खपत पर दबाव डाल सकती है। मौद्रिक नीति में सतर्कता और ब्याज दरों का ऊंचा स्तर निजी निवेश की गति को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है।

3. निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य भारत के विकास इंजन के लिए ईंधन का कार्य कर रहा है। जब बैंक वित्तीय रूप से सुदृढ़ और गैर-निष्पादित ऋणों से मुक्त होते हैं, तो वे विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और प्राथमिक क्षेत्रों को किफायती ऋण देने में सक्षम होते हैं। मूडीज़ जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा विकास अनुमानों का उन्नयन वैश्विक निवेशकों के बीच भारत के दीर्घकालिक आर्थिक बुनियादी ढांचे में अटूट विश्वास को दर्शाता है।