भारत-आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की घोषणा और भारत-दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक परामर्श

23वां भारत-आसियान और 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन: मनीला यात्रा का एजेंडा

क्या हुआ?

विदेश मंत्रालय (MEA) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16-17 नवंबर 2026 को फिलीपींस की राजधानी मनीला की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे 23वें भारत-आसियान (ASEAN-India) शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit - EAS) में भाग लेंगे। फिलीपींस वर्ष 2026 के लिए आसियान का अध्यक्ष देश है।

पृष्ठभूमि

दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के साथ भारत के संबंध उसकी ‘एक्ट ईस्ट नीति’ (Act East Policy) और व्यापक हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) दृष्टिकोण का केंद्रीय आधार स्तंभ हैं। भारत और आसियान वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ (ASEAN-India Year of Maritime Cooperation) के रूप में मना रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2027 में भारत-आसियान संवाद साझेदारी के 35 वर्ष और दोनों पक्षों के बीच ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• आसियान-भारत कार्ययोजना (2026-2030): सम्मेलन के दौरान आगामी पांच वर्षों के लिए सहयोग की रूपरेखा और प्राथमिकताओं की समीक्षा की जाएगी।
• पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS): यह 18 देशों का एक प्रमुख रणनीतिक मंच है, जिसमें 10 आसियान सदस्य देश और 8 संवाद साझेदार (भारत, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) शामिल हैं।
• सामरिक व आर्थिक महत्व: यह मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

भारत-दक्षिण अफ्रीका 12वां विदेश कार्यालय परामर्श: प्रिटोरिया में द्विपक्षीय समीक्षा

क्या हुआ?

दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक मुख्यालय प्रिटोरिया में 11 नवंबर 2026 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 12वें दौर का विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations - FOC) आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूर्वी व दक्षिणी अफ्रीका) जनेश कैन ने किया, जबकि दक्षिण अफ्रीकी पक्ष का नेतृत्व राजदूत डेविड मैल्कमसन (कार्यवाहक उप महानिदेशक, DIRCO) ने संभाला।

पृष्ठभूमि

भारत और दक्षिण अफ्रीका के संबंध ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध साझा संघर्ष से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच औपचारिक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना मार्च 1997 में ऐतिहासिक ‘लाल किला घोषणा’ (Red Fort Declaration) पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। वर्ष 2027 में दोनों देशों के बीच इस रणनीतिक साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• चीता संरक्षण परियोजना (Project Cheetah): दोनों पक्षों ने वन्यजीव प्रबंधन और दक्षिण अफ्रीका से भारत में चीतों के ट्रांसलोकेशन (पुनर्वास) समझौते की प्रगति की समीक्षा की।
• रक्षा व सुरक्षा सहयोग: आतंकवाद-रोधी रणनीतियों, रक्षा उत्पादन और संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर द्विपक्षीय साझेदारी को और सशक्त बनाने पर सहमति बनी।
• बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग: ब्रिक्स (BRICS), इब्सा (IBSA) और जी20 (G20) जैसे वैश्विक समूहों में ‘ग्लोबल साउथ’ (Global South) के हितों को संयुक्त रूप से उठाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

31वां सीआईआई पार्टनरशिप समिट: बहुपक्षीय आर्थिक कूटनीति

क्या हुआ?

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 12-13 नवंबर 2026 को 31वां भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) पार्टनरशिप समिट आयोजित किया गया। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के सहयोग से आयोजित इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय ‘नेविगेटिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर: ट्रेड | टेक्नोलॉजी | ट्रस्ट | थॉट लीडरशिप’ रखा गया।

पृष्ठभूमि व रणनीतिक महत्व

वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले अवरोधों के बीच भारत स्वयं को एक विश्वसनीय विनिर्माण एवं निवेश केंद्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। सम्मेलन में वैश्विक व्यापार नीति, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर विस्तृत विमर्श हुआ।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (Supply Chain Resilience): भारत वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और महत्वपूर्ण कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दे रहा है।
• आर्थिक कूटनीति: अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और नीति निर्माताओं के साथ इस तरह के संवाद भारत के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह को गति प्रदान करते हैं।