भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक समीक्षा, पहला भारत-लेबनान परामर्श और भारत-यूक्रेन संवाद

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर भारत ने अपने रणनीतिक संबंधों, शांति पहलों और बहुपक्षीय संवाद को नई गति दी है। एक ओर जहाँ यूरोपीय संघ के साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और व्यापार पर 7वीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPRM) आयोजित की गई, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में स्थिरता के संदर्भ में भारत और लेबनान के बीच ऐतिहासिक प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श संपन्न हुआ। साथ ही, यूक्रेन संकट के समाधान के लिए शीर्ष स्तर पर कूटनीतिक संवाद को आगे बढ़ाया गया।

1. भारत-यूरोपीय संघ 7वीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (SPRM)

क्या हुआ?

नई दिल्ली में 9 नवंबर 2026 को भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच 7वीं रणनीतिक साझेदारी समीक्षा बैठक (Strategic Partnership Review Meeting - SPRM) संपन्न हुई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज तथा यूरोपीय बाह्य कार्रवाई सेवा (EEAS) के उप महासचिव मैटी मासीकास ने की।

• द्विपक्षीय एजेंडा की प्रगति: बैठक में दोनों पक्षों ने जनवरी 2026 में 16वें भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीकृत ‘संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा’ के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की।
• व्यापार एवं निवेश समझौते: भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA), निवेश संरक्षण समझौता (IPA) और भौगोलिक संकेतक (GI) समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर प्रतिबद्धता दोहराई गई।
• महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियां: व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में साझेदारी पर बल दिया गया।
• होराइजन यूरोप और हरित परिवर्तन: बैठक में यूरोपीय संघ के प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन यूरोप (Horizon Europe) से भारत के संभावित जुड़ाव और स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही, यूरोपीय संघ पोत पुनर्चक्रण विनियमन (EU Regulation on Ship Recycling) के तहत भारतीय शिपयार्डों को सूचीबद्ध करने पर चर्चा हुई।
• कनेक्टिविटी कॉरिडोर: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और ईयू के ‘ग्लोबल गेटवे’ (Global Gateway) के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया।

पृष्ठभूमि एवं रणनीतिक संदर्भ

भारत और यूरोपीय संघ के बीच कूटनीतिक संबंध 1960 के दशक से हैं, जिसे वर्ष 2004 में ‘रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया गया था। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ ने केवल भारत के साथ ही व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) का गठन किया है। यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिससे यह समीक्षा आर्थिक और तकनीकी आत्मनिर्भरता दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• TTC की स्थापना: भारत-ईयू TTC की घोषणा अप्रैल 2022 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, भरोसेमंद तकनीक और सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना है।
• IMEC कॉरिडोर: सितंबर 2023 में नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में घोषित आईएमईसी भारत, खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ने वाली एक रणनीतिक अवसंरचना परियोजना है।

2. प्रथम भारत-लेबनान विदेश कार्यालय परामर्श (FOC)

क्या हुआ?

भारत और लेबनान के बीच कूटनीतिक संबंधों को संस्थागत रूप देते हुए 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में प्रथम विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations - FOC) आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव (CPV एवं OIA) सुश्री श्रीप्रिया रंगनाथन ने किया, जबकि लेबनानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के विदेश एवं प्रवासी मंत्रालय के महासचिव अब्देल सत्तार इस्सा ने किया।

• द्विपक्षीय समीक्षा: राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों की संपूर्ण समीक्षा की गई और संस्थागत वार्ताओं को नियमित बनाने का निर्णय लिया गया।
• क्षेत्रीय सुरक्षा: पश्चिम एशिया में जारी तनाव, लेवांत क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों और मानवीय सहायता पर दोनों देशों ने विचार साझा किए।
• अगला दौर: दोनों पक्षों ने एफओसी के दूसरे दौर का आयोजन पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर लेबनान की राजधानी बेरूत में करने पर सहमति जताई।

पृष्ठभूमि एवं लेबनान में भारत की भूमिका

भारत और लेबनान के बीच 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। लेबनान में शांति स्थापित करने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में 1998 से एक मजबूत सैन्य दल (बटालियन) का योगदान दे रहा है। भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित लेबनान पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• UNIFIL: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 425 और 426 के तहत मार्च 1978 में स्थापित किया गया था। भारतीय सैनिक दक्षिणी लेबनान में शांति और स्थिरता बनाए रखने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।
• ब्लू लाइन (Blue Line): संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2000 में निर्धारित यह सीमांकन रेखा लेबनान और इज़राइल/गोलन हाइट्स को अलग करती है।
• भौगोलिक अवस्थिति: लेबनान की सीमाएं उत्तर व पूर्व में सीरिया से, दक्षिण में इज़राइल से और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती हैं। राजधानी बेरूत और मुद्रा लेबनानी पाउंड है।

3. भारत-यूक्रेन शीर्ष नेतृत्व वार्ता: शांति और कूटनीति पर बल

क्या हुआ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2026 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर व्यापक चर्चा की। बातचीत के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जारी संघर्ष के हालिया घटनाक्रमों की जानकारी दी।

• मानव-केंद्रित दृष्टिकोण: प्रधानमंत्री ने भारत के मानव-केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराते हुए स्पष्ट किया कि युद्ध के किसी भी स्थायी समाधान का मार्ग केवल संवाद और कूटनीति (Dialogue and Diplomacy) से ही संभव है।
• शांति प्रयासों में योगदान: भारत ने दोनों पक्षों के बीच स्थायी शांति की बहाली के लिए सभी व्यावहारिक व कूटनीतिक प्रयासों में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपनी तत्परता दोहराई।
• द्विपक्षीय सहयोग: नेताओं ने व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और युद्धोपरांत पुनर्निर्माण के क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श किया।

पृष्ठभूमि

अगस्त 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1992 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद पहली बार कीव की ऐतिहासिक यात्रा की थी। भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की वकालत करते हुए तटस्थ और मध्यस्थता-समर्थक रुख बनाए रखा है।