कैबिनेट ने SME ग्रोथ फंड व ITLA मंज़ूर किए; सुप्रीम कोर्ट में नए जज नियुक्त
6 अक्टूबर 2026 को केंद्र ने ₹10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड व ITLA की स्थापना मंज़ूर की; 5 अक्टूबर को तीन उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज बने।
⭐ मुख्य बिंदु
- कैबिनेट ने 6 अक्टूबर 2026 को ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund को मंज़ूरी दी।
- SGF का उद्देश्य उच्च-विकास क्षमता वाले भारतीय SMEs को patient equity देना है।
- MSME औपचारिक पंजीकरण Udyam+UAP पर ~9.78 करोड़ तक पहुँचे (6 अक्टूबर 2026)।
- कैबिनेट ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना स्वीकृत की।
- ITLA 10+ वर्ष क्षितिज वाला National Transport Master Plan तैयार करेगा।
- ITLA बहु-मंत्रालयी परिवहन-लॉजिस्टिक्स समन्वय का शीर्ष निकाय होगा।
- 5 अक्टूबर 2026 को तीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए।
- सुप्रीम कोर्ट नियुक्तियों का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 124(2) है।
कैबिनेट ने ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund (SGF) मंज़ूर किया
क्या हुआ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को लघु व मध्यम उद्यमों (SMEs) में प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश हेतु ₹10,000 करोड़ का SME Growth Fund (SGF) स्थापित करने की मंज़ूरी दी। उद्देश्य है उच्च-विकास क्षमता वाले भारतीय SMEs को ‘patient equity’ के माध्यम से भविष्य के ‘चैम्पियन एंटरप्राइज़’ के रूप में उभारना। यह निर्णय केंद्रीय बजट 2026–27 में की गई घोषणा के अनुरूप है।
PIB के फैक्टशीट के अनुसार, 6 अक्टूबर 2026 तक Udyam व Udyam Assist Platform (UAP) पर MSME पंजीकरण लगभग 9.78 करोड़ तक पहुँचे हैं—ऐसे बड़े औपचारिक आधार को विकास-पूंजी उपलब्ध कराना नीति का प्रमुख लक्ष्य है।
स्रोत: PIB—SGF मंज़ूरी, PIB Factsheet—SME Growth Fund, तथा बजट संदर्भ।
पृष्ठभूमि
- SME/ MSME क्षेत्र रोजगार, विनिर्माण व निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है; अक्सर इक्विटी पूंजी तक पहुँच सीमित होती है।
- बजट 2026–27 में SME Growth Fund का संकेत दिया गया था ताकि ऋण-आधारित वित्त पर निर्भरता घटे और नवाचार/स्केल-अप को इक्विटी सपोर्ट मिले।
- भारत में पूर्ववर्ती Fund-of-Funds जैसे प्रयास स्टार्टअप इकोसिस्टम को बल देते रहे हैं; SGF का फोकस SMEs पर है जो लाभप्रदता व स्केल दर्शा चुके हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण
- मंज़ूरी की तारीख़: 6 अक्टूबर 2026। राशि: ₹10,000 करोड़।
- उद्देश्य: उच्च-संभावनाशील SMEs को patient equity देना; विनिर्माण, सेवाएँ, टेक्नोलॉजी, नवाचार-प्रधान क्षेत्रों और रणनीतिक वैल्यू-चेन को गति।
- औपचारिक MSME आधार: ~9.78 करोड़ पंजीकरण (6 अक्टूबर 2026 तक, Udyam + UAP)।
- नीति-संयोजन: बजट 2026–27 की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट कार्यान्वयन।
Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना को मंज़ूरी
क्या हुआ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अक्टूबर 2026 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना को मंज़ूरी दी। ITLA समेकित परिवहन-लॉजिस्टिक्स योजना, अनुसंधान, परियोजना-अपरेज़ल, मॉनिटरिंग, नीति-सहयोग व डेटा एनालिटिक्स का राष्ट्रीय शीर्ष संस्थान होगा। यह सड़कों, रेल, पोर्ट-शिपिंग, नागरिक उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय शिपिंग, urban mobility और लॉजिस्टिक्स को एकीकृत दृष्टि से देखेगा।
ITLA दीर्घकालिक National Transport Master Plan (10 वर्ष या अधिक क्षितिज) भी तैयार करेगी ताकि खंडित योजना/क्रियान्वयन से उत्पन्न चुनौतियाँ घटें और मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन बढ़े।
स्रोत: PIB—ITLA मंज़ूरी, PIB—Factsheets (ITLA)।
पृष्ठभूमि
- परिवहन अवसंरचना में अनेक मंत्रालय/एजेंसियाँ कार्यरत हैं; इंटीग्रेटेड प्लानिंग की संस्थागत कमी लंबे समय से रेखांकित रही है।
- ITLA का स्वरूप नीति-निर्माताओं को evidence-based निर्णय, परियोजनाओं का समन्वय, और प्रभाव-मूल्यांकन का एकल मंच देगा।
- दीर्घकालिक मास्टर प्लान से निवेश की पूर्वानुमेयता और मल्टी-मोडल स्कीमों का तालमेल सुदृढ़ होगा।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण
- मंज़ूरी की तारीख़: 6 अक्टूबर 2026।
- स्वरूप: SPV के रूप में राष्ट्रीय शीर्ष निकाय—योजना, अपरेज़ल, मॉनिटरिंग, डेटा।
- क्षेत्र: सड़क, रेल, पोर्ट/शिपिंग, उड्डयन, अंतर्देशीय जलमार्ग, urban mobility, लॉजिस्टिक्स।
- आउटपुट: 10+ वर्षों के क्षितिज वाला National Transport Master Plan।
सुप्रीम कोर्ट में तीन नए जज नियुक्त (5 अक्टूबर 2026)
क्या हुआ
5 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति द्वारा तीन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्तियाँ न्यायपालिका के उच्चतम स्तर पर लंबित मामलों के निपटान-क्षमता को सुदृढ़ करती हैं।
स्रोत: PIB—All Releases (MoLJ/DoJ)।
पृष्ठभूमि
- सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है; प्रचलित Collegium System के अनुरूप CJI व वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश पर कार्यवाही होती है।
- ताज़ा आदेश/कार्रवाई देखने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की Latest Orders पेज समय-समय पर अद्यतन होती है।
संदर्भ: Supreme Court—Latest Orders
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण
- तारीख़: 5 अक्टूबर 2026 (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति)।
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 124 (सुप्रीम कोर्ट की संरचना व नियुक्ति)।
- प्रक्रिया: Collegium की सिफारिश—राष्ट्रपति की नियुक्ति—शपथ।
स्टैटिक GK जुड़ाव
- MSME की परिभाषा (अद्यतन मानदंड): Small—निवेश ≤ ₹25 करोड़, टर्नओवर ≤ ₹100 करोड़; Medium—निवेश ≤ ₹125 करोड़, टर्नओवर ≤ ₹500 करोड़ (PIB फैक्टशीट)।
- अनुच्छेद 124: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति संबद्ध प्रावधान।
- समेकित परिवहन योजना: मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स, evidence-based प्लानिंग, और दीर्घकालिक मास्टर प्लान का महत्व।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| SGF मंज़ूरी तिथि | 6 अक्टूबर 2026 |
|---|---|
| SGF राशि | ₹10,000 करोड़ |
| MSME पंजीकरण (Udyam+UAP) | ~9.78 करोड़ (6 अक्टूबर 2026) |
| ITLA स्वरूप | विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में राष्ट्रीय शीर्ष निकाय |
| ITLA मास्टर प्लान क्षितिज | 10 वर्ष या अधिक |
| SC नियुक्ति तिथि | 5 अक्टूबर 2026 |
| SC नियुक्ति का आधार | अनुच्छेद 124(2), भारत का संविधान |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 SME Growth Fund (SGF) के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंज़ूर की?
Q2 ITLA किस क्षेत्र में समेकित योजना और मॉनिटरिंग हेतु शीर्ष निकाय होगा?
Q3 ITLA द्वारा तैयार किया जाने वाला National Transport Master Plan किस समय-क्षितिज का होगा?
Q4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
Q5 6 अक्टूबर 2026 तक Udyam व UAP पर MSME पंजीकरण लगभग कितने बताए गए हैं?
स्रोत
