SC की अहम कार्यवाही, रबी अभियान 2026 की शुरुआत: 48 घंटों की 3 बड़ी राष्ट्रीय खबरें

1) सुप्रीम कोर्ट: स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता मानकों के पालन पर कड़ी नजर

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने मामले Jaya Thakur vs Union of India & Ors. में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता (menstrual hygiene) पर अदालत के पूर्व निर्देशों के अनुपालन से असंतोष जताया था और आगे की कार्यवाही के लिए यह मामला 29 सितंबर 2026 को सूचीबद्ध किया गया। कोर्ट ने निरीक्षण और अनुपालन रिपोर्ट की मांग पर जोर दिया।

यह मामला आज (29 सितंबर 2026) के लिए सूचीबद्ध है, जिससे स्पष्ट है कि शीर्ष अदालत प्राथमिकता के आधार पर स्कूल-स्तरीय शौचालय, पानी, डिस्पोज़ल और स्वच्छता-किट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना चाहती है।

पृष्ठभूमि

मासिक धर्म स्वच्छता पर न्यायालय ने पूर्व में विस्तृत दिशानिर्देश दिए थे जिनमें अलग शौचालय, सुरक्षित डिस्पोज़ल, स्वच्छ जल, और छात्राओं हेतु परामर्श/जागरूकता शामिल हैं। नीति स्तर पर यह विषय समग्र शिक्षा अभियान, जल जीवन मिशन तथा स्वच्छ भारत (ग्रामीण/शहरी) के लक्ष्यों से भी जुड़ता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• SC की सक्रिय निगरानी: शिक्षा एवं स्वास्थ्य के संयोजन पर न्यायिक हस्तक्षेप के उदाहरण।
• सम्बद्ध योजनाएँ: समग्र शिक्षा, जल जीवन मिशन, SBM—इनके उद्देश्य व क्रियान्वयन संरचना।
• बुनियादी अधोसंरचना मानक: विद्यालय WASH (Water, Sanitation, Hygiene) के घटक।

2) दिहाड़ी मजदूरों के लंबित देयों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: ₹1 लाख क्षतिपूर्ति + ब्याज

क्या हुआ

28 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण श्रम/सामाजिक सुरक्षा मामले में राज्यों को निर्देश दिए कि दशकों से लंबित देयों वाले दैनिक वेतनभोगियों को प्रत्येक को ₹1,00,000 क्षतिपूर्ति तथा बकाए पर ब्याज का भुगतान किया जाए। आदेश का संदर्भ उन विवादों से था जो राज्य पुनर्गठन के बाद सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों के देयों से संबंधित थे।

पृष्ठभूमि

भारतीय श्रम विधि ढांचा—न्यूनतम मजदूरी, ग्रेच्युटी, EPF/ESI—के साथ राज्य-स्वामित्व वाले उपक्रमों में देयों के निपटान पर न्यायालय बार-बार जोर देता रहा है। यह आदेश श्रमिकों के वेतन के समय पर भुगतान और देरी पर क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को बल देता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (गरिमामय जीवन), 23 (जबरी श्रम निषेध) की व्याख्या में न्यायालय के पूर्व निर्णयन।
• सामाजिक सुरक्षा: EPF/ESI, भुगतान वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन—मुख्य प्रावधान।
• न्यायिक प्रवर्तन: आदेश उल्लंघन पर अवमानना/लागूकरण की रूपरेखा।

3) राष्ट्रीय रबी अभियान 2026 सम्मेलन: बुवाई, बीज, उर्वरक व बाजार जोड़ पर फोकस

क्या हुआ

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय रबी सम्मेलन (Rabi Campaign) 2026 का आयोजन 28–29 सितंबर 2026 को किया। सम्मेलन का उद्देश्य रबी मौसम (जैसे गेहूं, चना, सरसों, जौ) हेतु क्षेत्र-वार बुवाई लक्ष्य, गुणवत्ता बीज/उर्वरक की आपूर्ति, कीट-रोग प्रबंधन, सिंचाई/माइक्रो-इरिगेशन और विपणन/एमएसपी से तालमेल बैठाना है। राज्यों से वास्तविक समय फीडबैक लेकर उत्पादन लक्ष्य तय किए जाते हैं।

पृष्ठभूमि

रबी फसलें सामान्यतः अक्टूबर–नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च–अप्रैल में कटती हैं। नीति स्तर पर यह सम्मेलन NFSM (नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी मिशन), PM-Kisan, PMFBY, पीएम-प्रदा/माइक्रो-इरिगेशन जैसी योजनाओं से जुड़ा रहता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• रबी–खरीफ का भेद, प्रमुख फसलें और मौसम विज्ञान/सिंचाई लिंक।
• MSP तय करने की प्रक्रिया (CACP की सिफारिशें, कैबिनेट की स्वीकृति) का सरलीकृत लॉजिक।
• इनपुट आपूर्ति श्रृंखला: बीज-उर्वरक-कीटनाशक तथा क्रेडिट/बीमा की समन्वय व्यवस्था।

समेकित विश्लेषण

पिछले 24–48 घंटों में एक ओर सुप्रीम कोर्ट की जनहित/श्रम-सुरक्षा उन्मुख सक्रियता दिखी, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने रबी मौसम की तैयारियों को संस्थागत स्वरूप दिया। परीक्षाओं के लिए यह संकेतक है कि—(i) न्यायपालिका शिक्षा/स्वास्थ्य व श्रम अधिकारों के वास्तविक क्रियान्वयन पर जोर दे रही है; (ii) कृषि नीति में बुवाई-पूर्व समन्वय, इनपुट/विपणन जोड़ और जोखिम प्रबंधन (PMFBY) प्रमुख विषय बने हुए हैं।

निष्कर्ष: अभ्यर्थियों को संबंधित योजनाओं के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संरचना, और SC के निर्देशों की नीतिगत प्रतिध्वनि को जोड़कर पढ़ना चाहिए—यही प्रीलिम्स/मेन दोनों में अंक दिलाने वाली दृष्टि है।