48 घंटे: आंध्र में 3 लाख घर सुपुर्द, ‘जल अर्पण’ ग्राम सभाएँ, 17वां पेंशन अदालत

1) आंध्र प्रदेश में 3 लाख स्थायी घर सुपुर्द; 3D कंक्रीट-प्रिंटेड हाउसिंग परियोजना का शिलान्यास

क्या हुआ: केंद्र सरकार के सहयोग से आंध्र प्रदेश में 3 लाख स्थायी घर लाभार्थियों को सौंपे गए। साथ ही, भारत की पहली 3D कंक्रीट-प्रिंटेड हाउसिंग परियोजना की नींव रखी गई (प्रेस विज्ञप्ति: 04 अक्टूबर 2026)। यह पहल आवास उपलब्धता को गति देने और निर्माण-प्रक्रिया में नवाचार लाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

पृष्ठभूमि: शहरी–ग्रामीण आवास सुलभता के लिए केंद्र की प्रमुख योजना ‘प्रधान मंत्री आवास योजना’ (PMAY) है—शहरी व ग्रामीण दोनों घटकों के साथ। 3D प्रिंटिंग आधारित निर्माण से समय, लागत और अपशिष्ट कम होने के साथ गुणवत्ता में स्थिरता आती है। वैश्विक स्तर पर आपदा/आपात स्थितियों में तेज़ी से आवास उपलब्ध कराने हेतु 3D-प्रिंटेड घरों का प्रयोग बढ़ा है; भारत में भी प्रूफ-ऑफ़-कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• PMAY का उद्देश्य: सर्व-समावेशी, किफायती आवास; शहरी में ‘Affordable Housing in Partnership’, ‘Beneficiary-Led Construction’ जैसे वर्टिकल।
• 3D-प्रिंटेड हाउसिंग: Additive manufacturing, प्री-मिश्रित कंक्रीट/मोर्टार, लेयर-बाय-लेयर निर्माण—कम जनशक्ति और तेज़ निष्पादन।
• लाभार्थी चयन में SECC/PMAY पात्रता मानदंड; DBT के माध्यम से किश्तवार भुगतान।
• राज्य–केंद्र वित्तीय भागीदारी मॉडल; शहरी निकाय/पंचायत की क्रियान्वयन भूमिका।

2) ‘जल अर्पण’ विशेष आयोजन: 1,850+ ग्राम पंचायतों में सामुदायिक सहभागिता

क्या हुआ: 03 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती विशेष ग्राम सभाओं के हिस्से के रूप में ‘जल अर्पण’ आयोजन देशभर की 1,850 से अधिक ग्राम पंचायतों में मनाया गया। इसका उद्देश्य पेयजल योजनाओं में समुदाय-स्वामित्व, जल-स्रोत संरक्षण और संचालन–रखरखाव (O&M) पर जनभागीदारी बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि: ‘जल जीवन मिशन 2.0’ का फोकस हर ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन, जल गुणवत्ता निगरानी और दीर्घकालिक O&M पर है। साथ ही, आदिवासी व सुदूर क्षेत्रों के लिए PM-JANMAN तथा DA-JGUA जैसे लक्षित उपक्रमों के माध्यम से कवरेज तेज़ करने पर ज़ोर है। ग्राम सभा—भारत के पंचायती राज ढांचे की बुनियादी संस्था—स्थानीय योजना, निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण का मंच है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• जल जीवन मिशन (2019): क्रियान्वयन—ग्रामीण जलापूर्ति विभाग/राज्य जल संस्थाएँ; फंडिंग—केंद्र–राज्य साझा।
• ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC): User charge निर्धारण, O&M, जल-मीटरिंग/गुणवत्ता परीक्षण में समुदाय की भूमिका।
• SDG 6 (स्वच्छ जल व स्वच्छता) के साथ संरेखण; source sustainability—रीचार्ज, ग्रे-वॉटर प्रबंधन।
• विशेष ग्राम सभा: योजना निर्धारण, सामाजिक अंकेक्षण, जन-जागरूकता का वैधानिक मंच।

3) 17वां पेंशन अदालत आज (05 अक्टूबर 2026): समयबद्ध निवारण पर बल

क्या हुआ: कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन संबंधी मंत्रालय (DoP&PW) के तत्वावधान में 17वां ‘पेंशन अदालत’ 05 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के IIPA में आयोजित हो रहा है। उद्देश्य—सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित शिकायतों/मामलों का एक ही मंच पर त्वरित समाधान।

पृष्ठभूमि: ‘पेंशन अदालत’ मॉडल प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा है, जिसमें विभाग, पीएओ/सीडीए और बैंकों के प्रतिनिधि एक साथ सुनवाई कर ऑन-द-स्पॉट आदेश/निर्देश जारी करते हैं। यह CPENGRAMS, Bhavishya पोर्टल और अन्य डिजिटलीकरण पहलों के साथ मिलकर समयबद्ध सेवा-प्रदाय सुनिश्चित करता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• CPENGRAMS: केंद्रीय पेंशनभोगियों के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्लेटफ़ॉर्म।
• Bhavishya: रिटायरमेंट/पेंशन प्रोसेस का एंड-टू-एंड ट्रैकिंग सिस्टम।
• Sevottam/विशेष अभियान 6.0: लंबित मामलों का निस्तारण, स्वच्छता व process re-engineering पर बल।
• लोक सेवाओं में grievance redressal—मात्रात्मक लक्ष्य, turnaround time और ऑडिट-ट्रेल।

स्टैटिक GK/संदर्भ

• पंचायती राज: 73वां संविधान संशोधन (1992); ग्राम सभा—स्थानीय स्वशासन की आधारशिला।
• PMAY (Urban/Rural): लक्ष्य—‘हाउसिंग फॉर ऑल’; वित्तपोषण में केंद्र–राज्य–ULB/लाभार्थी साझेदारी।
• JJM 2.0: नल-जल कनेक्शन, जल-गुणवत्ता और O&M पर समुदाय-नेतृत्वित ढांचा।
• प्रशासनिक सुधार: CPGRAMS/CPENGRAMS, पेंशन अदालत, डिजिटल पोर्टल्स—सेवा-प्रदाय दक्षता।

निष्कर्ष: आवास, पेयजल और पेंशन-शिकायत निवारण—तीनों खबरें ‘न्यूनतम शासन, अधिकतम सुशासन’ के व्यावहारिक क्रियान्वयन की ताज़ा मिसाल हैं। परीक्षाओं हेतु योजनाओं के उद्देश्य, संस्थागत ढांचे और कार्य-प्रणाली को जोड़कर याद रखें।