मासिक आर्थिक समीक्षा में 7.35% GDP का अनुमान और NSO का नया सेवा उत्पादन सूचकांक

वित्त मंत्रालय की अक्टूबर मासिक आर्थिक समीक्षा: Q2 में 7.35% GDP वृद्धि का अनुमान

क्या हुआ: वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) ने अपनी अक्टूबर माह की ‘मासिक आर्थिक समीक्षा’ (Monthly Economic Review) जारी की है। इस रिपोर्ट में मंत्रालय के इन-हाउस ‘नाउकास्टिंग मॉडल’ (Nowcasting Model) के आधार पर चालू वित्त वर्ष (FY27) की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 7.35 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। पहली तिमाही (Q1) में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही थी।

पृष्ठभूमि व प्रमुख मैक्रो संकेतक: मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह आधिकारिक सांख्यिकीय आँकड़ा नहीं बल्कि उच्च-आवृत्ति संकेतकों (High-Frequency Indicators) पर आधारित मॉडल अनुमान है। इस समीक्षा के अनुसार:

• सकल जीएसटी संग्रह: दूसरी तिमाही (Q2) के दौरान सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में लगभग 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई, जबकि पहली तिमाही में यह वृद्धि 8.4 प्रतिशत थी।
• वाहन बिक्री व उपभोग: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत मांग के दम पर घरेलू ऑटोमोबाइल बिक्री में सालाना आधार पर 25 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया।
• औद्योगिक व बुनियादी क्षेत्र: अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जिसका नेतृत्व विनिर्माण (Manufacturing) के 9.0 प्रतिशत विस्तार ने किया। सितंबर में आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों के सूचकांक (ICI) में 7.9 प्रतिशत की मजबूत बढ़त रही।
• अंतरराष्ट्रीय तुलना: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अक्टूबर 2026 के विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत किया है, जबकि विश्व बैंक, ओईसीडी (OECD) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इसे 7.1 प्रतिशत पर अनुमानित किया है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु: ‘नाउकास्टिंग’ (Nowcasting) वर्तमान अथवा निकट भविष्य की आर्थिक स्थिति का वास्तविक समय (near real-time) में अनुमान लगाने की सांख्यिकीय तकनीक है, जिसे पहली बार ‘आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26’ में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। रिपोर्ट में रेखांकित किया गया कि खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) सितंबर में बढ़कर 5.54 प्रतिशत हो गई, लेकिन खाद्य आपूर्ति प्रबंधन (जैसे ‘कांदा एक्सप्रेस’ के जरिए प्याज का वितरण और खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क कटौती) से मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

NSO का ट्रायल सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP): 13 उप-क्षेत्रों में दहाई अंक की वृद्धि

क्या हुआ: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने परीक्षण सेवा उत्पादन सूचकांक (Trial Index of Services Production - ISP) के पाँचवें संस्करण के आँकड़े जारी किए हैं। आँकड़ों के अनुसार, 19 प्रमुख सेवा उप-क्षेत्रों में से 13 क्षेत्रों ने अगस्त माह में दहाई अंकों (double-digit) में वृद्धि दर्ज की है।

ISP का ढाँचा और प्रदर्शन:

• समग्र सेवा उत्पादन सूचकांक में अगस्त में 14.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई, जो जुलाई के 13.5 प्रतिशत से अधिक है। जून से अगस्त के त्रैमासिक कालखंड में इसका औसत 13.6 प्रतिशत रहा है।
• शीर्ष प्रदर्शक क्षेत्र: खुदरा व्यापार (Retail Trade) 19.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद अचल संपत्ति (Real Estate) और मरम्मत सेवाओं ने 17.6 प्रतिशत, बीमा क्षेत्र ने 16.5 प्रतिशत और बैंकिंग क्षेत्र ने 14.9 प्रतिशत की दर दर्ज की।
• आधार वर्ष: इस प्रायोगिक सूचकांक का आधार वर्ष 2024-25 निर्धारित किया गया है, जो भारत के कुल सेवा उत्पादन के लगभग 60 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु: भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) में 54 प्रतिशत से अधिक है। ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक क्षेत्र के लिए IIP उपलब्ध रहा है, परंतु सेवा क्षेत्र के लिए मासिक उच्च-आवृत्ति माप का अभाव था। प्रो. सी. रंगराजन आयोग (2001) और बाद में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सेवा क्षेत्र के लिए समर्पित उत्पादन सूचकांक विकसित करने की सिफारिश की थी। ISP इसी दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम है।

आरबीआई के हालिया कदम: लीड बैंक योजना की समीक्षा और SGB मोचन

लीड बैंक योजना (Lead Bank Scheme) का पुनर्गठन: रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नवगठित प्रशासनिक जिलों में संस्थागत ऋण प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिए लीड बैंक जिम्मेदारियों की समीक्षा और पुनर्गठन अधिसूचित किया।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) का समयपूर्व मोचन: आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB 2019-20 सीरीज VI) के 5 वर्ष पूरे होने पर समयपूर्व मोचन (Premature Redemption) की दर घोषित की। SGB नियमों के तहत 8 वर्ष की परिपक्वता अवधि होती है, लेकिन 5 वर्ष बाद कूपन भुगतान तिथि पर बाहर निकलने (Exit) का विकल्प मिलता है। मोचन मूल्य इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड (IBJA) द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कारोबारी दिनों के साधारण औसत मूल्य के आधार पर तय किया जाता है।