भारत सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ: वर्गीकरण, नोडल मंत्रालय एवं परीक्षा गाइड
भारत सरकार की प्रमुख केंद्रीय योजनाओं, वित्तीय वर्गीकरण, नोडल मंत्रालयों और परीक्षा उपयोगी विश्लेषण पर आधारित संपूर्ण एवं प्रामाणिक संदर्भ गाइड।
⭐ मुख्य बिंदु
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र-राज्य व्यय साझा करते हैं।
- PM-KISAN के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में DBT द्वारा दी जाती है।
- आयुष्मान भारत PM-JAY के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस द्वितीयक और तृतीयक उपचार कवर मिलता है।
- 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को आय सीमा के बिना आयुष्मान भारत में ₹5 लाख का स्वास्थ्य कवर शामिल किया गया है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में मात्र ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा प्राप्त होता है।
- मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म उद्यमों को तीन श्रेणियों (शिशु, किशोर, तरुण) में बिना किसी गारंटी के ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर संयंत्र लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है।
परिचय: कल्याणकारी राज्य और सरकारी योजनाओं का आधार
भारतीय संविधान का भाग IV (राज्य के नीति निर्देशक तत्व - DPSP), विशेष रूप से अनुच्छेद 38, 39 और 41, राज्य को एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) के रूप में कार्य करने का निर्देश देता है। इन संवैधानिक उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और ढांचागत योजनाएँ लागू करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं (UPSC, State PCS, SSC, Banking, Railways) में योजनाओं से जुड़े प्रश्न केवल ‘नाम और वर्ष’ तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका वित्तीय ढाँचा, नोडल मंत्रालय, लक्षित वर्ग, क्रियान्वयन एजेंसी और हालिया संशोधन गहराई से पूछे जाते हैं।
योजनाओं का वित्तीय एवं प्रशासनिक वर्गीकरण
परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारत में सरकारी योजनाएँ मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित होती हैं:
1. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes - CS)
इन योजनाओं का 100% वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा अपने बजट से किया जाता है और इनका क्रियान्वयन प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों या उनकी एजेंसियों द्वारा होता है।
- उदाहरण: पीएम-किसान (PM-KISAN), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), नमामि गंगे, अनुसंधान एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम।
2. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes - CSS)
इन योजनाओं में वित्तीय भार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक निश्चित अनुपात में साझा किया जाता है, जबकि इनका क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।
- सामान्य राज्यों के लिए: सामान्यतः 60:40 (केंद्र:राज्य)।
- पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर) के लिए: 90:10 अनुपात।
- बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए: 100% केंद्रीय अंशदान।
नीति आयोग के उप-समूह की अनुशंसा पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं को आगे दो श्रेणियों में बाँटा गया है: कोर ऑफ द कोर (Core of the Core) योजनाएँ (जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम) और कोर (Core) योजनाएँ (जैसे पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन)।
प्रमुख क्षेत्रवार योजनाएँ: गहन विश्लेषण
1. सामाजिक सुरक्षा एवं वित्तीय समावेशन
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): 28 अगस्त 2014 को ‘मेरा खाता, भाग्य विधाता’ ध्येय वाक्य के साथ शुरू। इसमें शून्य-शेष (Zero-balance) बचत खाता, ₹2 लाख का निःशुल्क दुर्घटना बीमा और ₹10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): 18 से 50 वर्ष के बैंक खाताधारकों के लिए ₹436 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का जीवन बीमा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): 18 से 70 वर्ष के नागरिकों के लिए ₹20 वार्षिक प्रीमियम पर आकस्मिक मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
- अटल पेंशन योजना (APY): असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के कामगारों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 की मासिक निश्चित पेंशन (PFRDA द्वारा विनियमित)।
- पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi): आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा रेहड़ी-पटरी वालों (Street Vendors) को बिना किसी गारंटी के ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 तक का कार्यशील पूँजी ऋण उपलब्ध कराने की योजना।
2. स्वास्थ्य एवं पोषण
- आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY): 23 सितंबर 2018 को राँची (झारखंड) से प्रारंभ। यह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष माध्यमिक और तृतीयक देखभाल हेतु ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) करता है।
- मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण, स्टंटिंग (Stunting) और एनीमिया से निपटने का एकीकृत पोषण कार्यक्रम।
3. कृषि, ग्रामीण विकास एवं आजीविका
- पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू। इसके तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के सवैतनिक रोज़गार की वैधानिक गारंटी (काम का अधिकार)।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): 2016 में शुरू; किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए मात्र 5% प्रीमियम पर प्राकृतिक आपदाओं से व्यापक जोखिम सुरक्षा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): ग्रामीण संपर्क क्रांति हेतु 25 दिसंबर 2000 को प्रारंभ।
4. आवास, ऊर्जा एवं बुनियादी ढाँचा
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY - ग्रामीण एवं शहरी): ग्रामीण क्षेत्र (ग्रामीण विकास मंत्रालय) और शहरी क्षेत्र (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय) के तहत बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY): 1 मई 2016 को ‘स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन’ नारे के साथ बलिया (उत्तर प्रदेश) से शुरू; निर्धन परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 13 फरवरी 2024 को घोषित; छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र (Rooftop Solar) लगाने के लिए केंद्रीय सब्सिडी और 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य।
- पीएम विश्वकर्मा योजना: 17 सितंबर 2023 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों (18 पारंपरिक शिल्पों) को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट प्रोत्साहन और रियायती ब्याज दर पर संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण देने हेतु प्रारंभ।
प्रमुख सरकारी योजनाओं का त्वरित सारणीबद्ध विवरण
| योजना का नाम | शुभारंभ वर्ष | नोडल मंत्रालय | मुख्य उद्देश्य / कवरेज |
|---|---|---|---|
| PM Jan Dhan Yojana | 2014 | वित्त मंत्रालय | सार्वभौमिक बैंकिंग पहुँच, ₹10,000 ओवरड्राफ्ट |
| Make in India | 2014 | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | विनिर्माण को प्रोत्साहन, वैश्विक हब बनाना |
| Beti Bachao Beti Padhao | 2015 | WCD, MoHFW व MoE | बाल लिंगानुपात में सुधार, बालिका शिक्षा |
| PM Mudra Yojana | 2015 | वित्त मंत्रालय | सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक बिना गारंटी ऋण |
| PM Ujjwala Yojana | 2016 | पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | BPL परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन |
| PM Awas Yojana (G & U) | 2015-16 | MoRD एवं MoHUA | पात्र परिवारों को पक्का आवास व सब्सिडी |
| Ayushman Bharat (PM-JAY) | 2018 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | ₹5 लाख/परिवार कैशलेस स्वास्थ्य कवर |
| PM-KISAN | 2019 | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | ₹6,000/वर्ष DBT सहायता (3 किस्तें) |
| Jal Jeevan Mission | 2019 | जल शक्ति मंत्रालय | प्रत्येक ग्रामीण घर को नल से जल (FHTC) |
| PM Vishwakarma | 2023 | MSME मंत्रालय | 18 पारंपरिक कारीगर शिल्पों को वित्तीय व कौशल संवर्धन |
| PM Surya Ghar Muft Bijli | 2024 | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर, 300 यूनिट बिजली |
हालिया नीतिगत बदलाव एवं नवीनतम विस्तार
- आयुष्मान भारत का वरिष्ठ नागरिकों तक सार्वभौमिक विस्तार: केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति अथवा आय की परवाह किए बिना, ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ के अंतर्गत प्रति परिवार ₹5 लाख का अलग/अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है।
- पीएम आवास योजना 2.0 (PMAY-U 2.0): शहरी क्षेत्र में मध्यम व निम्न आय वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस परिवारों के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (CLSS) और किफायती रेंटल हाउसिंग के नए घटकों के साथ पुनर्गठित किया गया।
- पीएम सूर्य घर योजना की तेज़ प्रगति: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 1 करोड़ आवासीय छतों पर ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम स्थापित करने हेतु प्रति किलोवाट निश्चित केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न? (Exam Pattern)
1. UPSC Civil Services: यहाँ योजनाओं के दार्शनिक आधार, 100% केंद्र बनाम साझा वित्तपोषण, अपवर्जन मानदंड (Exclusion criteria), और बहु-मंत्रालयीय समन्वय पर 3-4 कथनों वाले प्रश्न आते हैं।
2. BPSC एवं State PCS: योजना किस स्थान (शहर/राज्य) से शुरू हुई, वर्ष, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी और बजट आवंटन राशि पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।
3. SSC CGL/CHSL व Railways: योजनाओं के संक्षिप्त नाम (Full Forms), आयु सीमा (जैसे PMJJBY: 18-50 वर्ष, PMSBY: 18-70 वर्ष), बीमा राशि तथा शुरुआत की सटीक तारीखें पूछी जाती हैं।
4. Banking/IBPS: ऋण सीमा (Mudra में शिशु, किशोर, तरुण श्रेणी), ब्याज सब्सिडी (Subvention rate), पात्रता शर्तें और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) तंत्र पर केंद्रित प्रश्न आते हैं।
स्मार्ट रिवीजन ट्रिक्स (Memory Tricks & Mnemonics)
- सामाजिक सुरक्षा की आयु त्रिमूर्ति (18 का आधार): तीनों योजनाएँ 18 वर्ष से शुरू होती हैं — PMJJBY (18-50 वर्ष, जीवन का जोखिम 50 तक), PMSBY (18-70 वर्ष, दुर्घटना बुढ़ापे में भी संभव), APY (18-40 वर्ष, 20 वर्ष तक अंशदान आवश्यक)।
- MUDRA के तीन चरण (शिशु, किशोर, तरुण): ‘छोटा बच्चा’ = शिशु (₹50,000 तक), ‘बड़ा किशोर’ = किशोर (₹50,000 से ₹5 लाख), ‘युवा वयस्क’ = तरुण (₹5 लाख से ₹10 लाख)।
- मंत्रालय पहचानने का व्यावहारिक नियम: यदि योजना प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण या बैंकिंग से जुड़ी है, तो 90% संभावना वित्त मंत्रालय की है; ग्रामीण आवास व बुनियादी ढाँचे हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) तथा शहरी अवसंरचना हेतु आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) नोडल एजेंसी होते हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| PM-KISAN वार्षिक सहायता राशि | ₹6,000 (₹2,000 की 3 किस्तें) |
|---|---|
| AB PM-JAY वार्षिक स्वास्थ्य कवर | ₹5,000,000 (प्रति परिवार) |
| PMSBY आयु सीमा एवं वार्षिक प्रीमियम | 18-70 वर्ष, ₹20 प्रति वर्ष |
| PMJJBY आयु सीमा एवं वार्षिक प्रीमियम | 18-50 वर्ष, ₹436 प्रति वर्ष |
| अटल पेंशन योजना (APY) प्रवेश आयु | 18 से 40 वर्ष |
| मुद्रा (PMMY) शिशु ऋण की अधिकतम सीमा | ₹50,000 तक |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
उत्तर: (B) — AB PM-JAY प्रति पात्र परिवार को द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।
Q2 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत पॉलिसीधारक के लिए निर्धारित पात्रता आयु सीमा क्या है?
उत्तर: (C) — PMSBY के लिए पात्रता आयु 18 से 70 वर्ष है, जबकि PMJJBY के लिए यह 18 से 50 वर्ष निर्धारित है।
Q3 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए सामान्यतः केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात क्या होता है?
उत्तर: (D) — केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी/हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी सामान्यतः 90:10 के अनुपात में होती है।
Q4 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ‘किशोर’ श्रेणी में ऋण की अनुमत सीमा क्या है?
उत्तर: (B) — मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी ₹50,000 तक, किशोर श्रेणी ₹50,000 से ₹5 लाख तक तथा तरुण श्रेणी ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के ऋण को कवर करती है।
Q5 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: (B) — पीएम सूर्य घर योजना 1 करोड़ परिवारों की छतों पर रूफटॉप सोलर स्थापित कर प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
स्रोत
