प्रथम बिम्सटेक समुद्री अभ्यास, भारत-यूएई रणनीतिक वार्ता और पोलैंड का सीडीआरआई में प्रवेश

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाल के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए भारत की मेजबानी में प्रथम बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास संपन्न हुआ। वहीं पश्चिम एशिया में भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की गहन समीक्षा की गई तथा मध्य यूरोप में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आपदा-रोधी अवसंरचना के क्षेत्र में नए समझौते सामने आए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए ये घटनाक्रम बहुपक्षीय संस्थाओं, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक समझौतों की दृष्टि से विशेष प्रासंगिक हैं।

1. प्रथम बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास 2026: बंगाल की खाड़ी में नया सुरक्षा ढांचा

क्या हुआ?

भारत की मेजबानी में 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2026 तक पहला बिम्सटेक समुद्री सुरक्षा अभ्यास (Inaugural BIMSTEC Maritime Security Exercise) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजय पुरम (पूर्व नाम पोर्ट ब्लेयर) में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का संचालन भारत के एकमात्र त्रि-सेवा कमान, अंडमान और निकोबार कमान (ANC) द्वारा किया गया। अभ्यास का मुख्य आदर्श वाक्य (Motto) ‘साझा समुद्र, साझा सुरक्षा और साझा समृद्धि’ (Shared Seas, Shared Security and Shared Prosperity) तथा टैगलाइन ‘दृष्टिकोण को क्रियान्वयन में बदलना’ (Translating Vision to Action) रखी गई। इसमें बिम्सटेक के सभी सात सदस्य देशों (भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड) ने भाग लिया।

अभ्यास के प्रमुख चरण और गतिविधियां

• प्रतिभागिता: तटीय देशों—भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने अपने नौसैनिक पोत और तटरक्षक बल तैनात किए (जैसे श्रीलंका का SLNS गजाबाहु और म्यांमार का UMS किंग आंग ज़ेया), जबकि स्थलरुद्ध देशों (भूटान और नेपाल) के सैन्य प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया।
• अभ्यास संरचना: इस अभ्यास में दो प्रमुख चरण शामिल थे—टेबलटॉप विचार-विमर्श व बंदरगाह चरण (Harbour Phase) तथा समुद्र में व्यावहारिक अभियानों का चरण (Sea Phase)।
• प्राथमिकता क्षेत्र: समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA), खोज एवं बचाव अभियान (SAR), मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), समुद्री डकैती-रोधी निगरानी तथा तेल रिसाव (Marine Pollution) से निपटने की संयुक्त कार्यप्रणाली।

पृष्ठभूमि एवं परीक्षा-उपयोगी स्टेटिक GK

बिम्सटेक (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) की स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणापत्र के माध्यम से हुई थी। इसका स्थायी सचिवालय ढाका (बांग्लादेश) में स्थित है। यह समूह दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सेतु है, जो भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ (Neighbourhood First) और ‘एक्ट ईस्ट’ (Act East) नीतियों के संगम पर स्थित है। अंडमान और निकोबार कमान की स्थापना वर्ष 2001 में भारत के पहले और एकमात्र एकीकृत थिएटर कमान के रूप में की गई थी, जो मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर सामरिक निगरानी का केंद्र है।

2. भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी: विदेश सचिव की अबू धाबी यात्रा

क्या हुआ?

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 1 और 2 नवंबर 2026 को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) की प्रगति का मूल्यांकन करना और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर विचार-विमर्श करना था।

उच्चस्तरीय बैठकें और प्रमुख चर्चा बिंदु

• द्विपक्षीय समीक्षा: विदेश सचिव ने यूएई की अंतरराष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री एवं भारत के लिए विशेष दूत महामहिम रीम अल हाशिमी (Reem Al Hashimy) के साथ वार्ता की। इसमें व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के क्रियान्वयन, द्विपक्षीय व्यापार तथा ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा हुई।
• आर्थिक एवं निवेश सहयोग: अबू धाबी वित्त विभाग के अध्यक्ष और एल’इमाद होल्डिंग कंपनी के प्रबंध निदेशक जासिम मोहम्मद बू अताबा अल ज़ाबी के साथ दीर्घकालिक निवेश प्रवाह और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विमर्श हुआ।
• सांस्कृतिक और जन-जन का जुड़ाव: अबू धाबी के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के साथ ‘हाउस ऑफ इंडिया’ (House of India) परियोजना तथा पर्यटन आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति बनी।
• भू-राजनीतिक सुरक्षा: पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात तथा लाल सागर (Red Sea) और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में नौवहन स्वतंत्रता और समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा पर दोनों पक्षों ने विचार साझा किए।

पृष्ठभूमि एवं स्टेटिक GK जुड़ाव

भारत और यूएई ने वर्ष 2017 में अपने द्विपक्षीय संबंधों को ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ का दर्जा दिया था। मई 2022 में दोनों देशों के बीच लागू हुआ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) भारत द्वारा पश्चिम एशिया के किसी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला मुक्त व्यापार समझौता था। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (Local Currency Settlement System) और यूपीआई-जयवान (UPI-Jaywan) इंटरलिंकिंग के जरिए वित्तीय सहयोग को भी अभूतपूर्व विस्तार दिया है।

3. भारत-पोलैंड सहयोग: व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य और पोलैंड का सीडीआरआई में प्रवेश

क्या हुआ?

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की भारत यात्रा के परिणामों को क्रियान्वित करते हुए दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी कार्ययोजना 2024-2028 के तहत कई महत्वपूर्ण समझौतों को आगे बढ़ाया है। दोनों पक्षों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान स्तर से दोगुना करके 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया है।

प्रमुख निर्णय और समझौते

• सीडीआरआई में पोलैंड का प्रवेश: पोलैंड औपचारिक रूप से भारत द्वारा समर्थित आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में शामिल हो गया है। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बुनियादी ढांचे के निर्माण में तकनीकी सहयोग बढ़ेगा।
• रक्षा उद्योग वार्ता: दोनों देशों ने सैन्य प्रौद्योगिकी, संयुक्त उत्पादन और आधुनिकीकरण पर केंद्रित ‘रक्षा उद्योग वार्ता’ (Defence Industry Dialogue) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
• पोलैंड-भारत साझेदारी दिवस: दोनों देशों के बीच 1954 में स्थापित राजनयिक संबंधों के उपलक्ष्य में अब प्रतिवर्ष 30 मार्च को ‘पोलैंड-भारत साझेदारी दिवस’ (Poland-India Partnership Day) के रूप में मनाया जाएगा।
• स्टार्टअप ब्रिज और नवाचार: फिनटेक, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में संयुक्त हैकाथॉन और स्टार्टअप इनक्यूबेशन तंत्र की शुरुआत की गई है।

पृष्ठभूमि एवं स्टेटिक GK जुड़ाव

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure - CDRI) की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है। पोलैंड मध्य यूरोप का एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र है, जो यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं में भी पोलैंड एक मजबूत समर्थक की भूमिका निभा रहा है।