इबेरो-अमेरिकी सम्मेलन में भारत को पर्यवेक्षक दर्जा और भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के पटल पर भारत ने लैटिन अमेरिका और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को और प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विदेश मंत्रालय की हालिया घोषणाओं के अनुसार, भारत स्पेन की मेजबानी में आयोजित होने वाले 30वें इबेरो-अमेरिकी सम्मेलन (Ibero-American Conference) में ‘एसोसिएट ऑब्जर्वर’ (Associate Observer) के रूप में औपचारिक रूप से शामिल होने जा रहा है। इसके साथ ही, भारत-ब्राजील द्विपक्षीय साझेदारी में 2030 तक 30 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य पर जोर दिया गया है तथा क्वाड देशों ने मानवीय सहायता एवं आपदा राहत तंत्र को मजबूत करने की संयुक्त घोषणा की है—

1. 30वां इबेरो-अमेरिकी शिखर सम्मेलन: भारत का बढ़ता राजनयिक विस्तार

क्या हुआ?

विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा 3 से 5 नवंबर तक स्पेन की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान वे स्पेन द्वारा आयोजित किए जा रहे 30वें इबेरो-अमेरिकी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में भारत औपचारिक रूप से एक ‘एसोसिएट ऑब्जर्वर’ (संबद्ध पर्यवेक्षक) के तौर पर जुड़ेगा।

पृष्ठभूमि और संरचना

इबेरो-अमेरिकी सम्मेलन की शुरुआत 1991 में ग्वाडलाजारा (मैक्सिको) और 1992 में मैड्रिड (स्पेन) में आयोजित शिखर बैठकों के साथ हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य इबेरो-अमेरिका (लैटिन अमेरिकी देशों) और इबेरियन प्रायद्वीप (स्पेन व पुर्तगाल) के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को संस्थागत रूप देना है। वर्तमान में इस मंच पर 22 पूर्ण सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें लैटिन अमेरिका के 19 देश तथा यूरोप के 3 देश (स्पेन, पुर्तगाल और अंडोरा) हैं। इसके अलावा मंच से 12 एसोसिएट ऑब्जर्वर और 20 कंसल्टेटिव ऑब्जर्वर जुड़े हैं।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

• लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (LAC) जुड़ाव: भारत की विदेश नीति में लैटिन अमेरिकी क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे लीथियम और तांबा) और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। इस मंच पर ऑब्जर्वर दर्जा भारत को इस पूरे भू-भाग से सीधे बहुपक्षीय संवाद का अवसर देगा।
• भारत-स्पेन साझेदारी: यह भागीदारी भारत और स्पेन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना (1956) के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे ‘संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दोहरे वर्ष’ (Dual Year of Culture, Tourism and AI) का एक अहम पड़ाव है।

2. भारत-ब्राजील संबंध: 2030 तक 30 अरब डॉलर द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य

क्या हुआ?

नई दिल्ली में आयोजित ब्राजील के राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने भारत और ब्राजील के संबंधों को ‘वास्तव में रणनीतिक’ (Truly Strategic) करार दिया। उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा निर्धारित किए गए वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य पर तेजी से काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बहुपक्षीय तालमेल

ब्राजील दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का वह पहला देश था जहां स्वतंत्र भारत ने अपना पहला राजनयिक दूतावास (वर्ष 1948 में) स्थापित किया था। दोनों देश जल्द ही अपने औपचारिक राजनयिक संबंधों के 80 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। भारत और ब्राजील वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ के दो सबसे प्रमुख स्तंभ हैं और वे निम्नलिखित बहुपक्षीय मंचों पर घनिष्ठ समन्वय साझा करते हैं:

• IBSA संवाद मंच: भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग का प्रमुख त्रिपक्षीय मंच।
• G-4 समूह: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता के विस्तार हेतु भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी का साझा प्रयास।
• ब्रिक्स (BRICS) व G-20: बहुपक्षीय वित्तीय प्रणाली में सुधार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के हितों की वकालत में दोनों की साझा नीति।

सहयोग के नए रणनीतिक क्षेत्र

पारंपरिक कृषि और ऊर्जा व्यापार से आगे बढ़कर अब दोनों देश रक्षा विनिर्माण, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष अनुसंधान, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में रणनीतिक साझेदारी का विस्तार कर रहे हैं।

3. क्वाड देशों का आपदा राहत सहयोग और ‘इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क’

क्या हुआ?

क्वाड समूह (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सुरक्षा और लचीलेपन पर साझा कार्ययोजना की पुष्टि की है। क्वाड साझेदारों ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका नवंबर में भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास (AJHE-26) में अपने आधिकारिक पर्यवेक्षक दल भेजेंगे।

इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN)

क्वाड सदस्य देशों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तत्काल और प्रभावी राहत कार्य संचालित करने के लिए इंडो-पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN) की ‘मानक संचालन प्रक्रियाओं’ (SOPs) के विकास में ठोस प्रगति दर्ज की है।

• आपदा जोखिम न्यूनीकरण: जलवायु परिवर्तन और भौगोलिक संवेदनशीलता के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात, सुनामी और भूकंप की घटनाओं में त्वरित रसद (Logistics) और आपूर्ति शृंखला का समन्वय सुनिश्चित करना।
• विश्वास निर्माण: क्वाड को केवल एक सुरक्षा संवाद तक सीमित न रखकर जन-केंद्रित और आपदा-केंद्रित सार्वजनिक वस्तु (Public Goods) प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करना।