SC का दिल्ली–NCR सुरक्षा ऑडिट आदेश; अश्वगंधा पर PIB अध्ययन; भूमि मुआवज़ा पर अहम फैसला

1) सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली–NCR में महिला–बाल सुरक्षा के लिए 4 हफ्ते में सुरक्षा ऑडिट

क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए दिल्ली–NCR में हालिया यौन अपराधों पर कड़ी टिप्पणी की और दिल्ली पुलिस व स्थानीय निकायों को 4 सप्ताह में सुरक्षा ऑडिट, संवेदनशील स्थलों की vulnerability mapping, रोशनी/सीसीटीवी की समीक्षा और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। अदालत ने कार्यात्मक हेल्पलाइनों, आपात प्रतिक्रिया समय और पीड़ित सहायता प्रणालियों की जमीनी स्थिति पर स्थिति-रिपोर्ट भी मांगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने पारित किया।

स्रोत: LiveLaw, Business Standard

पृष्ठभूमि

दिल्ली–NCR में 21 सितंबर 2026 को आस्था कुंज पार्क समेत कई घटनाओं ने सुरक्षा ढांचे पर सवाल खड़े किए। न्यायपालिका प्रायः ऐसे मामलों में suo motu कार्रवाई कर पुलिस, नगर निकाय और समाज कल्याण संस्थाओं की भूमिका पर जवाबदेही तय करती है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• Suo motu अधिकार: अनुच्छेद 32/142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक शक्तियाँ—नीतिगत दिशा-निर्देश और जवाबदेही तय करने की क्षमता।
• शहरी शासन (Urban Governance): पुलिस, नगर निगम, परिवहन प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास तंत्र का समन्वय—Good Governance के अध्ययन हेतु प्रासंगिक।
• महिला सुरक्षा योजनाएँ: ‘181’ हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, निर्भया फंड—समेकित प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता।

2) PIB: 24-सप्ताही नैदानिक अध्ययन—मानकीकृत अश्वगंधा मूल-एक्सट्रैक्ट से यकृत/गुर्दा क्षति का प्रमाण नहीं

क्या हुआ

आयुष मंत्रालय/एआईआईए से संबंधित PIB विज्ञप्ति (28 सितंबर 2026) के अनुसार, 24-सप्ताह के नैदानिक अध्ययन में मानकीकृत अश्वगंधा (Withania somnifera) रूट एक्सट्रैक्ट के उपभोग से यकृत (liver) या गुर्दा (kidney) क्षति का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। निष्कर्ष वैज्ञानिक-आधारित उपयोग और गुणवत्तानियंत्रण (standardization) के महत्व को रेखांकित करते हैं।

स्रोत: PIB—सितंबर 2026 की सूची (AYUSH प्रविष्टि, 28 सितम्बर 2026)

पृष्ठभूमि

अश्वगंधा पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है। हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर्बल सप्लीमेंट्स की सुरक्षा पर प्रश्न उठे; इस संदर्भ में standardised extract और नैदानिक परीक्षणों के निष्कर्ष नीतिनिर्माताओं और नियामकों (FSSAI/AYUSH) के लिए महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान करते हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• AYUSH एवं अनुसंधान: Evidence-based Ayurveda—नीति व रेगुलेशन में भूमिका।
• मानकीकरण (Standardization): कच्चे काढ़ों बनाम मानकीकृत एक्सट्रैक्ट—सुरक्षा/प्रभावकारिता का तुलनात्मक महत्व।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति: हर्बल उत्पादों के लिए लेबलिंग, फार्माकोविजिलेंस और उपभोक्ता जागरूकता।

3) सुप्रीम कोर्ट: एक परियोजना में अधिग्रहीत संलग्न भूमि—समान मुआवज़े का सिद्धांत

क्या हुआ

29 सितंबर 2026 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी एकीकृत योजना/परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहीत आस-पास (contiguous) स्थित भूमि को, यदि भौतिक/वाणिज्यिक विशेषताओं में कोई ठोस भिन्नता नहीं हो, तो समान बाजार दर पर मुआवज़ा मिलना चाहिए। यह प्रकरण पंजाब के फाजिल्का ज़िले में Aspal Extension Drain निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण से जुड़ा था।

स्रोत: LexStreak, LawLens—SC Sept 2026 अपडेट, SC Latest Orders

पृष्ठभूमि

भूमि अधिग्रहण मामलों में market value determination में एकरूपता का प्रश्न बार-बार उठता है। पूर्व निर्णयों ने भी समान स्थिति वाले भू-खण्डों में कृत्रिम भेदभाव से बचने पर बल दिया है ताकि अनुच्छेद 14 के तहत समानता का सिद्धांत अक्षुण्ण रहे।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• भूमि अधिग्रहण—Comparable sales, belting system जैसी अवधारणाएँ और न्यायिक मानक।
• संवैधानिक कानून: समानता व न्यायसंगत मुआवज़ा—अनुच्छेद 14 एवं प्रतिकर के सिद्धांत।
• प्रशासनिक कानून: अधिग्रहण सूचना, साक्ष्य मूल्यांकन और अपील प्रक्रिया का ढांचा।

त्वरित पुनरावृत्ति

• SC का 28 सितंबर आदेश: 4 सप्ताह में सुरक्षा ऑडिट; रिपोर्टिंग और जवाबदेही तय।
• PIB (AYUSH): 24-सप्ताही अध्ययन—मानकीकृत अश्वगंधा से लिवर/किडनी क्षति का संकेत नहीं।
• SC (29 सितंबर): एकीकृत परियोजना में संलग्न भूमि के लिए समान मुआवज़ा।