भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श, ‘फोकस ऑन इंडिया’ और एफएटीएफ पेरिस बैठक के प्रमुख निर्णय

1. 7वां भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) और ‘फोकस ऑन इंडिया’ रोडमैप

क्या हुआ?

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की सह-अध्यक्षता में 7वें भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श (7th India-Germany Inter-Governmental Consultations - IGC) का आयोजन संपन्न हुआ। इस बैठक का मुख्य विषय ‘इनोवेशन, मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ साझा विकास’ रखा गया। इसी दौरान जर्मन कैबिनेट द्वारा पारित ऐतिहासिक ‘फोकस ऑन इंडिया’ (Focus on India) रणनीति दस्तावेज का स्वागत किया गया। इसके तहत जर्मनी ने भारतीय कुशल कामगारों के लिए वार्षिक वीजा कोटा 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने की घोषणा की है। साथ ही नई दिल्ली में 18वें जर्मन व्यापार एशिया-प्रशांत सम्मेलन (APK 2024) का भी आयोजन हुआ।

पृष्ठभूमि

भारत और जर्मनी के बीच द्विवार्षिक अंतर-सरकारी परामर्श (IGC) व्यवस्था वर्ष 2011 में शुरू हुई थी। जर्मनी यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत कैबिनेट स्तर की इस संस्थागत परामर्श व्यवस्था को संचालित करता है। वर्ष 2025 में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जबकि 2026 में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे। जर्मनी वर्तमान में यूरोपीय संघ (EU) के भीतर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप (GSDP): दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और जलवायु वित्तपोषण पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
• रक्षा व समुद्री सहयोग: पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और महत्वपूर्ण रक्षा तकनीकों के सह-उत्पादन पर बल दिया गया।
• इनोवेशन रोडमैप: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में साझा अनुसंधान के लिए नए रोडमैप पर हस्ताक्षर किए गए।

2. एफएटीएफ (FATF) पेरिस पूर्ण बैठक: ग्रे लिस्ट में बदलाव और नए सुधार

क्या हुआ?

पेरिस में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की तीन दिवसीय पूर्ण बैठक संपन्न हुई। मैक्सिको की एलिसा डी आंदा माद्राजो (Elisa de Anda Madrazo) की अध्यक्षता में आयोजित इस पहली पूर्ण बैठक में वैश्विक धन शोधन (Anti-Money Laundering) और आतंकी वित्तपोषण (Counter-Terrorist Financing) व्यवस्था की समीक्षा की गई। एफएटीएफ ने पश्चिम अफ्रीकी देश सेनेगल को अपनी निगरानी सूची (‘ग्रे लिस्ट’) से बाहर कर दिया, जबकि अल्जीरिया, अंगोला, कोटे डी आइवर और लेबनान को बढ़ी हुई निगरानी (Increased Monitoring) सूची में शामिल किया गया।

पृष्ठभूमि

एफएटीएफ ने इस बैठक में अल्पविकसित और विकासशील देशों पर पड़ने वाले अनुचित वित्तीय दबाव को कम करने के लिए अपने ‘ग्रे-लिस्टिंग मानदंडों’ में संशोधन करने की घोषणा की है। नए जोखिम-आधारित ढांचे के तहत उन देशों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करते हैं। भारत एफएटीएफ की पारस्परिक मूल्यांकन (Mutual Evaluation) रिपोर्ट में शीर्ष अनुपालन वाले देशों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• संस्थागत विवरण: एफएटीएफ की स्थापना 1989 में जी-7 शिखर सम्मेलन (पेरिस) के दौरान हुई थी। इसका सचिवालय ओईसीडी (OECD) मुख्यालय, पेरिस में स्थित है।
• काली सूची (Black List): वर्तमान में तीन देश—उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार—उच्च जोखिम वाले अधिकार क्षेत्र (Call for Action) के अंतर्गत ब्लैक लिस्ट में बने हुए हैं।
• वित्तीय समावेशन पर जोर: एफएटीएफ ने गैर-लाभकारी संगठनों (NPOs) पर कठोर नियमों के दुरुपयोग को रोकने और सीमा पार भुगतान प्रणालियों को सुरक्षित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश स्वीकृत किए हैं।

3. 24 अक्टूबर: संयुक्त राष्ट्र दिवस और बहुपक्षीय सुधारों की प्रासंगिकता

क्या हुआ?

विश्व भर में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस (United Nations Day) मनाया गया। यह दिवस वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत ने बहुपक्षीय मंचों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए वैश्विक शासन में तात्कालिक और व्यापक सुधारों (Reformed Multilateralism) का आह्वान किया।

पृष्ठभूमि

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 50 संस्थापक देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर का मसौदा तैयार किया था। 24 अक्टूबर 1945 को सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। भारत संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल संस्थापक सदस्यों में शामिल था। 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव 168 (II) द्वारा 24 अक्टूबर को यूएन दिवस घोषित किया था।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

• जी4 समूह (G4 Nations): भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के विस्तार और एक-दूसरे की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का परस्पर समर्थन करते हैं।
• वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज: भारत ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे अल्प-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को सुरक्षा परिषद में उचित स्थान मिले बिना 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है।