बिहार कैबिनेट की अहम मंजूरियाँ व वित्त विभाग का द्वितीय अनुपूरक व्यय—परीक्षा हेतु आवश्यक
9–10 अक्तूबर 2026: कैबिनेट ने बंद चीनी मिलें फिर से खोलने, खेल नीति-2026, AMRUT 2.0 जलापूर्ति परियोजनाएँ मंजूर कीं; वित्त विभाग ने 23 अक्तूबर तक द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव मांगे।
⭐ मुख्य बिंदु
- 9 अक्तूबर 2026 को कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को स्वीकृति दी।
- रैयाम (दरभंगा) व सकरी (मधुबनी) चीनी मिलें पुनः खोलने का निर्णय हुआ।
- बिहार खेल नीति‑2026 को कैबिनेट स्वीकृति मिली।
- AMRUT 2.0 के तहत किशनगंज व लखीसराय जलापूर्ति परियोजनाएँ मंजूर हुईं।
- PMKSY के अंतर्गत 2026‑27 हेतु ₹97 करोड़ से अधिक की सिंचाई योजनाएँ स्वीकृत।
- फाइनेंस विभाग ने 23 अक्तूबर 2026 तक द्वितीय अनुपूरक प्रस्ताव मांगे।
- अनुपूरक बजट से प्राथमिक/अनिवार्य व्ययों को विधायी स्वीकृति मिलती है।
- जिलों में वर्मी‑कम्पोस्ट व बायोगैस इकाइयाँ स्थापित करने का भी निर्णय।
1) कैबिनेट निर्णय: बंद चीनी मिलों का पुनरुद्धार, खेल नीति‑2026 और AMRUT 2.0 जल परियोजनाएँ
क्या हुआ
9 अक्तूबर 2026 को हुई मंत्रिपरिषद बैठक में मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 24 प्रस्ताव स्वीकृत हुए। प्रमुख निर्णयों में दरभंगा के रैयाम एवं मधुबनी के सकरी चीनी मिलों को पुनः खोलना, बिहार खेल नीति‑2026 को मंजूरी, तथा शहरी विकास क्षेत्र में AMRUT 2.0 के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु लगभग ₹53.71 करोड़ और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना हेतु ₹150.96 करोड़ से अधिक की स्वीकृति शामिल है। कृषि सिंचाई के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत वर्ष 2026‑27 के लिए ₹97 करोड़ से अधिक की योजनाएँ स्वीकृत की गईं। साथ ही सभी जिलों में पक्का वर्मी‑कम्पोस्ट, गोबर बायोगैस एवं वाणिज्यिक वर्मी‑कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
पृष्ठभूमि
बिहार में चीनी उद्योग पारंपरिक आजीविका एवं ग्रामीण औद्योगिकीकरण का अहम आधार रहा है। उत्तर बिहार के गन्ना किसान लंबे समय से बंद पड़ी मिलों के कारण बाजार एवं प्रसंस्करण संकट झेल रहे थे। राज्य सरकार द्वारा पुनरुद्धार का कदम गन्ना वैल्यू‑चेन को पुनर्जीवित कर सकता है, जिससे रोजगार, सहायक उद्योग (परिवहन, पैकेजिंग) और ग्रामीण आय में वृद्धि की संभावना है।
शहरी पेयजल में AMRUT 2.0 केंद्र‑राज्य साझेदारी पर आधारित है जिसका उद्देश्य हर नल जल के साथ 24x7 सेवाएँ, जल गुणवत्ता निगरानी एवं लॉस‑रिडक्शन है। किशनगंज व लखीसराय की परियोजनाएँ सीमावर्ती एवं आंतरिक शहरी क्षेत्रों में पेयजल असमानता को कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं।
खेल नीति‑2026 के अनुमोदन से प्रतिभा पहचान, खेल अवसंरचना, कोचिंग‑सपोर्ट और खिलाड़ी कल्याण पर संस्थागत प्रावधान अपेक्षित हैं—जो राज्य की जनसांख्यिकीय लाभांश को खेल क्षेत्र में उत्पादक रूप से चैनलाइज कर सकते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण
- तिथि: मंत्रिपरिषद बैठक—9 अक्तूबर 2026।
- चीनी मिलें: रैयाम (दरभंगा) और सकरी (मधुबनी)—पुनः खोलने का निर्णय।
- नीति: बिहार खेल नीति‑2026—कैबिनेट से स्वीकृत।
- AMRUT 2.0 स्वीकृतियाँ: किशनगंज ₹53.71 करोड़ (लगभग), लखीसराय ₹150.96 करोड़ से अधिक।
- कृषि सिंचाई: PMKSY के तहत ₹97 करोड़+ की योजनाएँ 2026‑27 के लिए।
- जैविक/स्वच्छ ऊर्जा: सभी जिलों में वर्मी‑कम्पोस्ट व बायोगैस इकाइयाँ स्थापित करने का फैसला।
2) वित्त विभाग: द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण (Second Supplementary) के प्रस्ताव आमंत्रित
क्या हुआ
वित्त विभाग, बिहार ने 8 अक्तूबर 2026 को निर्देश जारी कर विभागों से वित्त वर्ष 2026‑27 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण (Second Supplementary) में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव 23 अक्तूबर 2026 तक भेजने को कहा है। यह अभ्यास चालू वित्त वर्ष की प्राथमिकताओं, अपूर्ण/नए महत्व के कार्यों तथा अनिवार्य व्यय आवश्यकताओं को बजट में समायोजित करने के लिए किया जाता है।
पृष्ठभूमि
अनुपूरक बजट भारतीय सार्वजनिक वित्त में नियमित प्रावधान है। वर्ष के दौरान यदि किसी योजना/योजना‑रहित मद में अतिरिक्त धनराशि की जरूरत बनती है या नई योजनाएँ शुरू करनी हों तो Supplementary Demands for Grants के माध्यम से विधानसभा से स्वीकृति ली जाती है। द्वितीय अनुपूरक सामान्यतः मध्य‑वर्ष के बाद जारी होता है, जिससे वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में प्राथमिकता वाले कार्यों को गति दी जा सके।
बिहार के संदर्भ में यह विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, पेयजल‑स्वास्थ्य, आपदा‑प्रबंधन, कृषि‑सिंचाई जैसी मदों में प्रगति को सुनिश्चित करने का औज़ार है। विभाग‑वार अनुदान मांगों का समुचित औचित्य‑पत्र और फिजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट साथ भेजना प्रथागत है, जिससे विनियोग विधेयक में समुचित समावेशन हो सके।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण
- निर्देश तिथि: 8 अक्तूबर 2026।
- प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि: 23 अक्तूबर 2026।
- किस हेतु: FY 2026‑27 द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण।
- उद्देश्य: वर्ष के भीतर प्राथमिकता/अनिवार्य व्ययों को बजटरी स्वीकृति देना।
- संबंध: विधानसभा द्वारा Supplementary Demands for Grants की स्वीकृति से निधि उपलब्ध कराना।
स्टैटिक GK व पृष्ठभूमि कड़ियाँ
बिहार में चीनी उद्योग
उत्तर बिहार की जलवायु व मिट्टी गन्ना खेती के अनुकूल है। स्वतंत्रता‑पूर्व काल में दर्जनों मिलें सक्रिय थीं, किंतु प्रतिस्पर्धा, लागत और तकनीकी पिछड़ेपन से कई मिलें बंद हुईं। पुनरुद्धार से गन्ना‑गुड़‑एथेनॉल वैल्यू‑चेन सुदृढ़ हो सकती है तथा एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम में राज्य का योगदान बढ़ सकता है।
AMRUT 2.0
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation का 2.0 चरण शहरी जल/सीवर नेटवर्क, रीचार्ज/री‑यूज़ और सेवा गुणवत्ता पर बल देता है। बिहार के छोटे‑मझोले नगरों में पाइप्ड‑वॉटर कनेक्शन व non‑revenue water घटाने की दिशा में यह निर्णायक है।
बजट प्रक्रिया
राज्य बजट में BE (Budget Estimates), RE (Revised Estimates) और वर्ष के दौरान Supplementary प्रक्रियाएँ होती हैं। परीक्षा में अक्सर “अनुदान की अनुपूरक माँगें”, “विनियोग विधेयक”, “Charged vs Voted Expenditure” जैसे शब्द पूछे जाते हैं—इनका परिभाषा‑उदाहरण अवश्य दोहराएँ।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| कैबिनेट बैठक की तिथि | 9 अक्तूबर 2026 |
|---|---|
| स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या | 24 |
| पुनः खुलने वाली चीनी मिलें | रैयाम (दरभंगा) व सकरी (मधुबनी) |
| AMRUT 2.0—किशनगंज | लगभग ₹53.71 करोड़ |
| AMRUT 2.0—लखीसराय | ₹150.96 करोड़ से अधिक |
| PMKSY स्वीकृति (FY 2026‑27) | ₹97 करोड़ से अधिक |
| द्वितीय अनुपूरक—निर्देश तिथि | 8 अक्तूबर 2026 |
| प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि | 23 अक्तूबर 2026 |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
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Q1 9 अक्तूबर 2026 की कैबिनेट बैठक में किस उद्योग की बंद इकाइयाँ पुनः खोलने का निर्णय लिया गया?
Q2 किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए AMRUT 2.0 के अंतर्गत लगभग कितनी राशि स्वीकृत हुई?
Q3 लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए स्वीकृत राशि निम्न में से किसके सबसे निकट है?
Q4 वित्त विभाग के निर्देशानुसार द्वितीय अनुपूरक व्यय प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि क्या है?
Q5 कृषि सिंचाई संबंधी स्वीकृतियाँ किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत बताई गईं?
स्रोत
