RBI बुलेटिन में सुदृढ़ता, फॉरेक्स रिज़र्व में साप्ताहिक गिरावट; UPI‑MDR पर नई स्पष्टता

1) RBI बुलेटिन: अर्थव्यवस्था सुदृढ़, पश्चिम एशिया संकट से जोखिम

क्या हुआ: 25–26 सितम्बर 2026 को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार RBI के मासिक बुलेटिन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद मजबूत बनी हुई है, परन्तु सितम्बर में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के दाम उछले और मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम बढ़े। शुरुआती सितम्बर में आए FCNR(B) जमाओं से रुपया कुछ संभला, पर तेल के दाम बढ़ने से बाद में दबाव लौटा।

पृष्ठभूमि: RBI का Monthly Bulletin ‘State of the Economy’ लेख के जरिये समष्टि अर्थव्यवस्था की नब्ज़ पर नियमित आकलन देता है—विकास, मुद्रास्फीति, तरलता, बाह्य क्षेत्र और बाज़ार संकेतकों पर समेकित दृष्टि। FCNR(B) (Foreign Currency Non‑Resident, Bank) जमाएँ विदेशी मुद्रा तरलता बढ़ाती हैं, जो रुपये, बॉन्ड यील्ड और क्रेडिट प्रवाह को प्रभावित करती हैं।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• RBI बुलेटिन के प्रमुख फोकस क्षेत्र: विकास, मुद्रास्फीति, बाह्य क्षेत्र, वित्तीय स्थिति।
• तेल कीमतों का चैनल: आयात बिल ↑ → चालू खाते पर दबाव → रुपया/मुद्रास्फीति पर असर।
• FCNR(B): NRI द्वारा विदेशी मुद्रा जमाएँ; बैंकों की डॉलर तरलता और RBI के भंडार प्रबंधन से जुड़ाव।

2) विदेशी मुद्रा भंडार: 18 सितम्बर को समाप्त सप्ताह में गिरावट

क्या हुआ: RBI के साप्ताहिक आँकड़ों के अनुसार 18 सितम्बर 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का फॉरेक्स रिज़र्व $14.88 अरब घटकर $765.90 अरब रहा। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCA) लगभग $14.82 अरब घटीं; SDR और IMF में रिज़र्व पोज़िशन में भी मामूली कमी आई।

पृष्ठभूमि: फॉरेक्स रिज़र्व में FCA, स्वर्ण, SDR और IMF में रिज़र्व पोज़िशन शामिल हैं। साप्ताहिक परिवर्तन अक्सर मूल्यांकन प्रभाव (मुद्रा मूल्य हेरफेर), बाजार हस्तक्षेप और प्रवाह/निर्गमन से होते हैं। पिछले हफ्तों में बड़े FCNR(B) प्रवाहों के बावजूद ऊँचे तेल और डॉलर मज़बूती से भंडार में उतार‑चढ़ाव आया।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• फॉरेक्स रिज़र्व के घटक और उनके स्रोत।
• साप्ताहिक बदलाव के कारण: वैल्यूएशन, हस्तक्षेप, ऋण/पर प्रवाह।
• भंडार के उपयोग: आयात कवर, बाह्य स्थिरता, बाज़ार भरोसा।

3) UPI‑MDR पर नई स्पष्टता: 96% लेनदेन अप्रभावित; लागू 15 अक्तूबर से

क्या हुआ: 24 सितम्बर तक आई व्याख्याओं के अनुसार UPI पर Merchant Discount Rate (MDR) ढाँचे में 15 अक्तूबर 2026 से चुनिंदा P2M (व्यक्ति‑से‑व्यापारी) भुगतानों में ₹2,000 से ऊपर पर 0.4% लगेगा, अधिकतम ₹300 प्रति लेनदेन कैप के साथ। अनुमानतः लगभग 96% व्यापारी लेनदेन (₹2,000 तक) अप्रभावित रहेंगे। सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि MDR कोई कर/सरचार्ज नहीं है, यह उपभोक्ताओं से नहीं वसूला जाएगा; व्यापारी‑परिसंरचना हिस्सों में बाँटा जाता है।

पृष्ठभूमि: UPI का संचालन NPCI करता है; UPI के तीव्र विस्तार के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर‑कॉस्ट के सतत वहन हेतु सीमित MDR ढाँचा प्रस्तावित हुआ है। छोटे व्यापारियों और कम मूल्य के भुगतानों को छूट दी गई है ताकि स्वीकृति पर असर न पड़े।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण:

• UPI के कारक: इश्यूअर बैंक, एक्वायरर बैंक, PSP/TPAP, NPCI।
• MDR उपभोक्ता कर नहीं; व्यापारी वहन और इकोसिस्टम में शेयरिंग।
• छोटे टिकट/छोटे व्यापारी सुरक्षित; डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन का संतुलन।