विज्ञान एवं तकनीक

मधुमेह शोध में भारत की छलांग, UN पैनल में भारतीय वैज्ञानिक व गोवा AI नीति

भारत में मधुमेह निदान हेतु अगली पीढ़ी के आणविक अनुसंधान, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पैनल में प्रो. शेखर मांडे की नियुक्ति और गोवा की महत्वाकांक्षी AI नीति 2026 को स्वीकृति।

⭐ मुख्य बिंदु

  • केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के तहत मधुमेह अनुसंधान परियोजनाओं का विस्तार किया।
  • इंडो-डेनिश गट माइक्रोबायोम अध्ययन और GLP-1 उत्पादक बैक्टीरिया अनुसंधान भारतीय वैज्ञानिकों की प्रमुख पहलें हैं।
  • इंसुलिन स्राव को नियंत्रित करने और मोटापे को घटाने में GLP-1 हार्मोन महत्वपूर्ण चिकित्सकीय भूमिका निभाता है।
  • INSA अध्यक्ष प्रो. शेखर सी. मांडे को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा 2026-2028 हेतु 10-सदस्यीय STI विशेषज्ञ समूह में नामित किया गया।
  • संयुक्त राष्ट्र का टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म (TFM) सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है।
  • गोवा कैबिनेट ने तीन-वर्षीय ‘गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026’ (2026-2029) को विधिवत मंजूरी दी।
  • गोवा AI नीति का 60% बजट कौशल विकास के लिए आवंटित किया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 50,000 स्नातकों को प्रशिक्षित करना है।
  • कोंकणी भाषा के संरक्षण और डिजिटलीकरण हेतु ‘कोंकणी AI एवं अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र’ की स्थापना की जाएगी।

भारत के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में स्वास्थ्य नवाचार, वैश्विक वैज्ञानिक कूटनीति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में तीन महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मधुमेह व आनुवंशिक विकारों के समाधान हेतु नेक्स्ट-जेनरेशन अनुसंधान पहलों की घोषणा की गई है, वहीं संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्यों के उच्चस्तरीय पैनल में भारतीय वैज्ञानिक को स्थान दिया है। इसके साथ ही गोवा ने राज्य स्तरीय एआई नीति 2026 को अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है।

1. मधुमेह व आनुवंशिक विकारों के समाधान हेतु भारत बना वैश्विक अनुसंधान केंद्र

क्या हुआ?

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित ‘रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया’ (RSSDI 2026) के वार्षिक सम्मेलन में घोषणा की कि भारत मधुमेह, आनुवंशिक विकारों और उन्नत स्वास्थ्य समाधानों के लिए एक प्रमुख वैश्विक अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के सहयोग से 12 से अधिक उच्च-स्तरीय अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

प्रमुख वैज्ञानिक नवाचार

  • इंडो-डेनिश गट माइक्रोबायोम अध्ययन: मानव आंत के सूक्ष्मजीवों (Gut Microbiome) और चयापचय विकारों (Metabolic Disorders) के मध्य संबंध का विश्लेषण कर व्यक्तिगत चिकित्सा (Precision Medicine) विकसित करना।
  • GLP-1 उत्पादक इंजीनियर बैक्टीरिया: जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से ऐसे लाभकारी बैक्टीरिया तैयार करना जो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) का स्राव बढ़ा सकें, जिससे इंसुलिन नियंत्रण और मोटापे की रोकथाम बिना बाहरी दवाओं के संभव हो सके।
  • आणविक और जेनेटिक समाधान: भारतीय आबादी की व्यापक आनुवंशिक विविधता का लाभ उठाते हुए स्वदेशी व किफायती चिकित्सा प्रोटोकॉल तैयार करना।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए GLP-1 हार्मोन की कार्यप्रणाली को समझना अनिवार्य है। GLP-1 एक आंत से निकलने वाला इनक्रीटिन हार्मोन है जो भोजन के बाद इंसुलिन उत्पादन को उत्तेजित करता है और भूख को नियंत्रित करता है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी और यह भारत में जीवन विज्ञान अनुसंधान का शीर्ष निकाय है।

2. संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय 10-सदस्यीय STI समूह में प्रो. शेखर सी. मांडे नियुक्त

क्या हुआ?

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) के अध्यक्ष तथा CSIR के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर शेखर सी. मांडे को ‘सतत विकास लक्ष्यों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने वाले 10-सदस्यीय उच्चस्तरीय समूह’ (Group of Ten High-level Representatives) में वर्ष 2026–2028 के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है।

प्रौद्योगिकी सुविधा तंत्र (TFM) और समूह का अधिदेश

यह 10-सदस्यीय विशेषज्ञ समूह संयुक्त राष्ट्र के ‘टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म’ (UN TFM) का मुख्य अंग है, जिसकी स्थापना 2015 के अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा के तहत एजेंडा 2030 (SDGs) को गति देने के लिए की गई थी।

  • यह समूह नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और वैज्ञानिक समुदाय के 10 प्रतिष्ठित वैश्विक विशेषज्ञों से मिलकर बना है, जिसके सह-अध्यक्ष घाना और इटली के वैज्ञानिक हैं।
  • प्रो. मांडे क्वांटम प्रौद्योगिकियों, जैव प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के नीतिगत उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र को परामर्श देंगे।
  • प्रो. शेखर मांडे संरचनात्मक और कम्प्यूटेशनल जीवविज्ञानी हैं तथा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित हैं। वे वर्तमान में विज्ञान भारती (VIBHA) के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

3. गोवा कैबिनेट ने ‘गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026’ को दी मंजूरी

क्या हुआ?

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने तीन-वर्षीय रोडमैप (2026–2029) पर आधारित ‘गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) नीति 2026’ और इससे जुड़ी पांच प्रमुख योजनाओं को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान की।

नीति के प्रमुख प्रावधान और वित्तीय आवंटन

  • 60% बजट कौशल विकास हेतु: नीति के कुल बजट का 60% हिस्सा एआई कौशल व क्षमता निर्माण (Skilling & Capacity Building) पर खर्च होगा, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50,000 स्नातकों व युवाओं को अत्याधुनिक एआई टूल्स में दक्ष बनाना है।
  • कोंकणी एआई व भाषा प्रौद्योगिकी: क्षेत्रीय भाषाओं के डिजिटलीकरण के लिए ‘कोंकणी AI एवं अनुसंधान उत्कृष्टता योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत स्थानीय भाषा का लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) विकसित होगा।
  • स्टार्टअप्स व अवसंरचना: शेष बजट का 20% हिस्सा AI स्टार्टअप्स के वित्तपोषण व इन्क्यूबेशन तथा 20% हिस्सा हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवसंरचना के विकास के लिए निर्धारित किया गया है।
  • उद्यम AI योजना: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में एआई तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग को सब्सिडी व सहायता दी जाएगी।

तुलनात्मक सारांश

पहल / नीतिसंबंधित संस्था / राज्यमुख्य उद्देश्य / प्रभाव
मधुमेह आणविक अनुसंधानDBT एवं CSIRGLP-1 बैक्टीरिया व गट माइक्रोबायोम द्वारा स्वदेशी उपचार
UN 10-सदस्यीय STI समूहसंयुक्त राष्ट्र संघ (UN TFM)SDG 2030 लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वैश्विक वैज्ञानिक सहयोग
गोवा AI नीति 2026गोवा सरकार2030 तक 50,000 युवाओं का AI प्रशिक्षण व कोंकणी LLM

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) स्थापना1986
भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) स्थापना1935 (नई दिल्ली)
UN टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म (TFM) शुरुआतवर्ष 2015 (अदीस अबाबा एजेंडा)
गोवा AI नीति 2026 का समयावधि रोडमैप2026 से 2029 (तीन वर्ष)
गोवा AI नीति में कौशल विकास हेतु बजटीय हिस्सा60 प्रतिशत
RSSDI 2026 का आयोजन स्थलबेंगलुरु, कर्नाटक

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।

Q1 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) हेतु गठित 10-सदस्यीय उच्चस्तरीय STI विशेषज्ञ समूह में किस भारतीय वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है?

Q2 हाल ही में घोषित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में उल्लिखित GLP-1 (ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1) शरीर में मुख्य रूप से क्या कार्य करता है?

Q3 ‘गोवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026’ के तहत कुल बजटीय आवंटन का कितना प्रतिशत कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण पर व्यय किया जाएगा?

Q4 संयुक्त राष्ट्र का ‘टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन मैकेनिज्म’ (TFM) मुख्य रूप से किससे संबंधित है?

Q5 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (INSA) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

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