बिहार विशेष

बिहार में ऊर्जा क्षेत्र हेतु ₹1.72 लाख करोड़ के समझौते और सभी प्रमंडलों में डिजिटल तारामंडल

बिहार ने 11,600 मेगावाट क्षमता की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹1.72 लाख करोड़ के MoUs किए। साथ ही सभी 9 प्रमंडलों में अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल स्थापित करने का फैसला हुआ।

⭐ मुख्य बिंदु

  • बिहार सरकार ने परमाणु व पंप्ड स्टोरेज ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹1.72 लाख करोड़ के 5 MoUs हस्ताक्षरित किए।
  • इन ऊर्जा परियोजनाओं की कुल क्षमता 11,600 मेगावाट होगी, जिसमें 2 परमाणु संयंत्र और 4 पंप्ड स्टोरेज संयंत्र शामिल हैं।
  • ऊर्जा संयंत्र मुख्य रूप से बांका, सीवान, नवादा, जमुई और औरंगाबाद जिलों में स्थापित किए जाएंगे।
  • राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में कम से कम 2 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक डिजिटल तारामंडल व विज्ञान केंद्र बनेंगे।
  • केंद्रीय SPOCS योजना के तहत पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में ₹39 करोड़ से खगोल केंद्र स्थापित होंगे।
  • वर्तमान में बिहार में दो तारामंडल (पटना और दरभंगा) संचालित हैं।
  • बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा योजनाओं के उद्घाटन और पट्टिकाओं पर नाम लिखवाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

बिहार में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में कई ऐतिहासिक नीतिगत फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार ने ऊर्जा उत्पादन में ऐतिहासिक छलांग लगाते हुए परमाणु संयंत्रों और पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए ₹1.72 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए राज्य के सभी नौ प्रशासनिक प्रमंडलों में डिजिटल तारामंडल स्थापित करने और प्रशासनिक प्रोटोकॉल से जुड़े नए दिशा-निर्देश लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह घटनाक्रम बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक हैं।

1. ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति: परमाणु संयंत्रों और पंप्ड स्टोरेज के लिए ₹1.72 लाख करोड़ के समझौते

क्या हुआ?

बिहार सरकार ने राज्य में छह विशाल ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ ₹1.72 लाख करोड़ (1.72 ट्रिलियन रुपये) के पांच समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता 11,600 मेगावाट (MW) होगी। इस महापरियोजना में दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Nuclear Power Plants) और चार पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाएं (Pumped Storage Projects) शामिल हैं।

परियोजनाओं की रूपरेखा एवं संबंधित जिले

प्रस्तावित ऊर्जा परियोजनाएं राज्य के पांच प्रमुख जिलों—बांका, सीवान, नवादा, जमुई और औरंगाबाद में स्थापित की जाएंगी। बांका और नवादा जैसे पहाड़ी व जल-स्रोतों से समृद्ध क्षेत्रों में पंप्ड स्टोरेज सिस्टम की स्थापना ऊर्जा ग्रिड को स्थिरता प्रदान करेगी, जबकि परमाणु ऊर्जा संयंत्र राज्य को निर्बाध ‘बेसलोड पावर’ (Baseload Power) प्रदान करेंगे।

पृष्ठभूमि एवं परीक्षा की दृष्टि से महत्व

  • ऊर्जा आत्मनिर्भरता: वर्तमान में बिहार अपनी बिजली जरूरतों के लिए काफी हद तक केंद्रीय कोटे (Central Generating Stations) और ताप विद्युत पर निर्भर है। इस समझौते से बिहार बिजली का शुद्ध निर्यातक (Net Exporter) बनने की राह पर अग्रसर होगा।
  • ग्रिड स्थिरता एवं स्वच्छ ऊर्जा: पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (PSP) गैर-पीक घंटों की अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करते हैं और पीक घंटों (उच्च मांग के समय) में टरबाइन चलाकर तुरंत बिजली पैदा करते हैं, जो एक ‘विशाल प्राकृतिक बैटरी’ की तरह कार्य करता है।
  • आर्थिक गतिशीलता: इस विशाल निवेश से राज्य में भारी पूंजी प्रवाह होगा तथा इंजीनियरिंग, निर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे।

2. वैज्ञानिक चेतना का प्रसार: सभी प्रमंडलों में डिजिटल तारामंडल व विज्ञान केंद्र

क्या हुआ?

बिहार की विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री शीला कुमारी ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नौ प्रशासनिक प्रमंडलों (Divisions) में अत्याधुनिक ‘डिजिटल तारामंडल एवं विज्ञान शिक्षा केंद्र’ (Digital Planetariums and Science Education Centres) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को आगामी एक वर्ष के भीतर क्रियाशील बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना का स्वरूप और भूमि आवंटन

संबंधित प्रमंडलों के जिलाधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए कम से कम दो एकड़ भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल तारामंडल पारंपरिक तारामंडलों से काफी भिन्न होंगे। इनमें उच्च-रिजॉल्यूशन डिजिटल प्रोजेक्टर और 3D कंप्यूटर-जनरेटेड सिमुलेशन तकनीक होगी, जिससे विद्यार्थी आकाशगंगाओं की यात्रा, ग्रहों की गति और खगोलीय घटनाओं का यथार्थवादी और गहन अनुभव प्राप्त कर सकेंगे।

केंद्र प्रायोजित SPOCS योजना और नए केंद्र

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ‘संस्कृति एवं विज्ञान संवर्धन योजना’ (SPOCS - Scheme for Promotion of Culture and Science) के तहत पूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया में ₹39 करोड़ की लागत से अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसका निर्माण वित्तीय वर्ष 2026-27 में शुरू होगा।

स्टैटिक GK जुड़ाव

  • वर्तमान में बिहार में दो तारामंडल कार्यरत हैं: पहला पटना में इंदिरा गांधी तारामंडल (स्थापना 1993, हाल ही में आधुनिक डिजिटल स्वरूप में नवीनीकृत) और दूसरा 2023 में दरभंगा में उद्घाटित तारामंडल।
  • बिहार के 9 प्रशासनिक प्रमंडल हैं: पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। अब प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय में यह सुविधा उपलब्ध होगी।
  • राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) के सहयोग से राज्य में मोबाइल विज्ञान प्रदर्शनी बसें और एस्ट्रो पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं।
  • तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग कॉलेजों में 1,061 और पॉलिटेक्निक संस्थानों में 354 संकाय पदों पर नियुक्ति के लिए BPSC को अधियाचना भी भेजी गई है।

3. प्रशासनिक जवाबदेही: योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास में जनप्रतिनिधियों की अनिवार्यता

क्या हुआ?

बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी कड़े निर्देश में कहा गया है कि राज्य में अब प्रशासनिक अधिकारी किसी भी विकास परियोजना का न तो उद्घाटन करेंगे और न ही शिलान्यास पट्टिका पर अपना नाम लिखवाएंगे। सरकारी योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक, विधान पार्षद और स्थानीय निकाय प्रतिनिधि) को आमंत्रित करना अनिवार्य कर दिया गया है।

महत्व एवं प्रशासनिक सुधार

मुख्य सचिव के परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों द्वारा उद्घाटन किए जाने की प्रथा से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति जनविश्वास घटता है और स्थापित प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। यह निर्देश वर्ष 2013 और 2021 के परिपत्रों की याद दिलाते हुए सभी विभागाध्यक्षों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाओं की सर्वोच्चता और जवाबदेही को रेखांकित करता है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

हस्ताक्षरित ऊर्जा समझौतों की कुल राशि₹1.72 लाख करोड़
कुल लक्षित ऊर्जा उत्पादन क्षमता11,600 मेगावाट (MW)
प्रस्तावित ऊर्जा परियोजना प्रारूप2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र व 4 पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स
ऊर्जा परियोजनाओं से आच्छादित जिलेबांका, सीवान, नवादा, जमुई, औरंगाबाद
डिजिटल तारामंडल हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि2 एकड़ प्रति केंद्र
SPOCS योजना के अंतर्गत चयनित 3 जिलेपूर्वी चंपारण, जमुई और पूर्णिया (लागत ₹39 करोड़)
बिहार में वर्तमान सक्रिय तारामंडल2 (पटना एवं दरभंगा)
प्रोटोकॉल परिपत्र जारीकर्ताप्रत्यय अमृत (मुख्य सचिव, बिहार)

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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Q1 हाल ही में बिहार सरकार ने परमाणु ऊर्जा एवं पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाओं की स्थापना हेतु कितने मूल्य के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं?

Q2 बिहार में हस्ताक्षरित ₹1.72 लाख करोड़ की ऊर्जा परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है?

Q3 बिहार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों में प्रस्तावित डिजिटल तारामंडल के निर्माण हेतु प्रति इकाई न्यूनतम कितनी भूमि मांगी गई है?

Q4 केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की SPOCS योजना के तहत बिहार के किन तीन जिलों में अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे?

Q5 बिहार के मुख्य सचिव द्वारा हाल ही में जारी आदेश के अनुसार, सरकारी विकास योजनाओं के उद्घाटन और शिलापट्ट पर नामकरण के संबंध में क्या अनिवार्यता लागू की गई है?

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