विकसित भारत हेतु बैंकिंग सुधार समिति का परामर्श और EPFO निकासी नियमों में बड़ी ढील
केंद्र सरकार ने ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ समिति के तहत परामर्श शुरू किए, जबकि EPFO ने पीएफ निकासी की प्रतीक्षा अवधि घटाकर 2 महीने और न्यूनतम शेष सीमा 10% कर दी।
⭐ मुख्य बिंदु
- वित्त मंत्रालय की ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ समिति ने 2047 के लिए बैंकिंग सुधारों पर व्यापक परामर्श शुरू किए।
- ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में पीएफ निकासी से जुड़े नियमों में बड़े संशोधन किए गए।
- ईपीएफ खाते में अनिवार्य न्यूनतम शेष (Minimum Balance) की सीमा को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया।
- नौकरी छूटने या अंतिम पीएफ निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को 12 माह से घटाकर मात्र 2 माह किया गया।
- अनिवार्य ईपीएफ कवरेज हेतु वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया।
- वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य हासिल करने की राह पर है।
- चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में भारत का कुल निर्यात लगभग 480 अरब डॉलर तक पहुँच गया।
1. विकसित भारत 2047 हेतु उच्चस्तरीय बैंकिंग समिति के परामर्श शुरू
क्या हुआ?
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गठित ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत’ (Banking for Viksit Bharat) उच्चस्तरीय समिति ने अपनी शुरुआती दो बैठकों के उपरांत प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। समिति ने वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), विकास वित्तीय संस्थानों (DFIs), विनियामकों (RBI व SEBI), फिनटेक इकाइयों और उद्योग संगठनों के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली जारी की है। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारतीय बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, वित्तीय रूप से सुदृढ़, समावेशी और भविष्योन्मुख (future-ready) बनाने हेतु व्यावहारिक नीतिगत सिफारिशें तैयार करना है।
पृष्ठभूमि
भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रवाह (credit flow), बुनियादी ढांचा वित्तपोषण और डिजिटल वित्तीय समावेशन की गति बढ़ाना आवश्यक है। यद्यपि बीते वर्षों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में भारी गिरावट और बैंकों के मुनाफे में ऐतिहासिक उछाल देखा गया है, फिर भी भारतीय बैंकों का आकार और वैश्विक उपस्थिति चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ के शीर्ष बैंकों की तुलना में सीमित है। इस समिति के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक बैंकिंग सुधारों का एक ठोस रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- संरचनात्मक दायरा: समिति हरित वित्तपोषण (Green Financing), साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिंग, क्रेडिट अंडरराइटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग और दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा ऋण पर सुझाव एकत्र कर रही है।
- वित्तीय समावेशन व डीएफआई: एमएसएमई (MSME) और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के विस्तार के साथ-साथ नैबफिड (NaBFID) जैसे विकास वित्तीय संस्थानों की भूमिका को सशक्त बनाना।
- विनियामक संतुलन: नवाचार को प्रोत्साहन देते हुए प्रणालीगत वित्तीय स्थिरता (Systemic Financial Stability) और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना।
2. EPFO सीबीटी की 240वीं बैठक: पीएफ निकासी नियमों में ऐतिहासिक राहत
क्या हुआ?
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees - CBT), EPF की 240वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अंशधारकों के हित में कई ऐतिहासिक सुधारों को मंजूरी दी गई:
- न्यूनतम शेष अनिवार्यता में भारी कटौती: सदस्यों के पीएफ खाते में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली 25% न्यूनतम शेष राशि (Minimum Balance) की शर्त को घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे खाताधारकों को आकस्मिक जरूरतों के समय अधिक तरलता प्राप्त होगी।
- प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) में कमी: अंतिम पीएफ निकासी के लिए निर्धारित 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर मात्र 2 महीने कर दिया गया है।
- वेतन सीमा में विस्तार: अनिवार्य ईपीएफ कवरेज के लिए मौजूदा ₹15,000 की मासिक वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने के प्रस्ताव और आयकर अधिनियम में तदनुरूप संशोधनों पर वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय को आगे बढ़ाया गया।
- EDLI योजना 2026: कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना के तहत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए प्रक्रियाओं को सुगम बनाने हेतु संशोधन स्वीकृत किए गए।
पृष्ठभूमि
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (EPF & MP Act, 1952) के तहत संचालित ईपीएफओ देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। पूर्व के कड़े नियमों के कारण नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ राशि निकालने में अंशधारकों को 12 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त, खाते में 25% फंड ब्लॉक रहने से श्रमिक वर्ग को आपातकालीन चिकित्सा, उच्च शिक्षा या गृह निर्माण हेतु अपनी ही जमा पूंजी का उपयोग करने में कठिनाई होती थी। नए बदलाव सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय लचीलेपन के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।
3. वित्त वर्ष 2026-27 में 1 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य की ओर भारत के मजबूत कदम
क्या हुआ?
फिक्की (FICCI) के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वार्षिक सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने घोषणा की कि भारत वित्त वर्ष 2026-27 में 1 ट्रिलियन डॉलर (वस्तु व सेवा) कुल निर्यात के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। वित्तीय वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारत ने लगभग 480 अरब डॉलर का निर्यात दर्ज किया, जो वार्षिक लक्ष्य का 48% है और इसमें 17% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर महीने में मासिक निर्यात लगभग 90 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रहा।
| संकेतक / नीतिगत पहल | नवीनतम विवरण (वित्त वर्ष 2026-27) | महत्व |
|---|---|---|
| बैंकिंग सुधार समिति | वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति | विकसित भारत 2047 हेतु बैंक सुधार ढांचा |
| EPF न्यूनतम शेष सीमा | 25% से घटाकर 10% | अंशधारकों को बेहतर वित्तीय तरलता |
| अंतिम निकासी प्रतीक्षा अवधि | 12 माह से घटकर 2 माह | दावा निपटान में गति और सामाजिक सुरक्षा |
| H1 निर्यात प्रदर्शन | $480 अरब (17% वृद्धि) | $1 ट्रिलियन वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति का आधार |
परीक्षा उपयोगी स्टैटिक एवं विश्लेषणात्मक संदर्भ
- केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT): यह ईपीएफओ की शीर्ष त्रिपक्षीय निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय श्रम मंत्री होते हैं।
- बैंकिंग संरचना और बेसल-III: भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) सुदृढ़ बना हुआ है। विकसित भारत 2047 के लिए बैंकों को बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण हेतु विदेशी वाणिज्यिक उधार (ECB) और सिंडिकेटेड लोन की क्षमता बढ़ानी होगी।
- विदेश व्यापार नीति (FTP 2023): इसका दीर्घकालिक विजन वर्ष 2030 तक भारत के कुल निर्यात को 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाना है, जिसमें ई-कॉमर्स निर्यात, जिला निर्यात हब और रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान शामिल हैं।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| ईपीएफओ स्थापना वर्ष | 1952 |
|---|---|
| ईपीएफ न्यूनतम शेष सीमा | 10% (पूर्व में 25%) |
| अंतिम पीएफ निकासी प्रतीक्षा अवधि | 2 महीने (पूर्व में 12 महीने) |
| H1 2026-27 कुल निर्यात | $480 अरब |
| वित्त वर्ष 2026-27 निर्यात लक्ष्य | $1 ट्रिलियन |
| फिक्की (FICCI) स्थापना वर्ष | 1927 |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा पीएफ खाते में अनिवार्य न्यूनतम शेष (Minimum Balance) को घटाकर कितना किया गया है?
Q2 EPFO के संशोधित नियमों के अनुसार अंतिम पीएफ निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है?
Q3 ‘बैंकिंग फॉर विकसित भारत 2047’ के तहत बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति किस मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य कर रही है?
Q4 केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के पहले 6 महीनों (H1) में भारत ने कितना कुल निर्यात दर्ज किया?
Q5 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के संदर्भ में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?







