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मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य: संपूर्ण गाइड और तुलना

भारतीय संविधान के भाग 3, 4 और 4-क का संपूर्ण विश्लेषण। जानें मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व व मौलिक कर्तव्यों के प्रमुख अनुच्छेद, तुलनात्मक अंतर और परीक्षा ट्रिक।

⭐ मुख्य बिंदु

  • मौलिक अधिकार (भाग III, अनुच्छेद 12-35) अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं और न्यायोचित (वादयोग्य) हैं।
  • मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संशोधन (1978) द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब केवल 6 अधिकार शेष हैं।
  • डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को ‘संविधान की आत्मा और हृदय’ कहा था।
  • नीति निदेशक तत्व (भाग IV, अनुच्छेद 36-51) आयरलैंड से लिए गए हैं और ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु गैर-न्यायोचित दिशा-निर्देश हैं।
  • अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता प्राप्त है (अनुच्छेद 31C)।
  • मौलिक कर्तव्य (भाग IV-A, अनुच्छेद 51A) सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन (1976) द्वारा पूर्व सोवियत संघ के मॉडल पर जोड़े गए।
  • प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जबकि 11वाँ कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा जोड़ा गया।
  • मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और DPSP के संतुलन की नींव पर खड़ा है।

परिचय: संविधान की अंतरात्मा (Conscience of the Constitution)

प्रख्यात संविधानविद ग्रैनविले ऑस्टिन (Granville Austin) ने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ‘संविधान की अंतरात्मा’ (Conscience of the Constitution) करार दिया था। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए ‘मौलिक कर्तव्य’ के साथ मिलकर ये तीनों स्तंभ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की त्रिवेणी का निर्माण करते हैं। जहाँ मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) व्यक्ति को राज्य की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध सुरक्षा और राजनीतिक लोकतंत्र प्रदान करते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy - DPSP) सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर भारत को एक ‘कल्याणकारी राज्य’ (Welfare State) बनाते हैं। दूसरी ओर, मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties) नागरिकों को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता के प्रति उनके उत्तरदायित्वों की याद दिलाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), राज्य लोक सेवा आयोगों (BPSC, UPPSC) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाओं में इन तीनों अध्यायों से प्रतिवर्ष गहन विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं।

1. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights): भाग III (अनुच्छेद 12 से 35)

मौलिक अधिकार अमेरिका के ‘बिल ऑफ राइट्स’ (Bill of Rights) से प्रेरित हैं। इन्हें भारतीय संविधान का ‘मैग्नाकार्टा’ (Magna Carta of India) कहा जाता है। ये अधिकार न्यायोचित (Justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) की शरण ले सकते हैं।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा ‘संपत्ति के अधिकार’ (अनुच्छेद 31) को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग XII के तहत अनुच्छेद 300A में एक कानूनी/विधिक अधिकार (Legal Right) बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं:

  • समानता का अधिकार (Right to Equality) [अनुच्छेद 14-18]: अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण), अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध), अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के अवसरों में समानता), अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत), और अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत)।
  • स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) [अनुच्छेद 19-22]: अनुच्छेद 19 छह बुनियादी स्वतंत्रताओं (वाक् एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संघ निर्माण, निर्बाध संचरण, निवास, और व्यापार/आजीविका) की गारंटी देता है। अनुच्छेद 20 (अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण), अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण), अनुच्छेद 21A (6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा - 86वां संशोधन 2002), और अनुच्छेद 22 (मनमानी गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण)।
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) [अनुच्छेद 23-24]: अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार (Human Trafficking), बेगार तथा बलात श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों, खानों तथा जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाता है।
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) [अनुच्छेद 25-28]: अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु कर-दायित्व से मुक्ति, तथा अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है।
  • संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights) [अनुच्छेद 29-30]: अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है (अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार)। अनुच्छेद 30 धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है।
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) [अनुच्छेद 32]: डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस अनुच्छेद को ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ (Heart and Soul of the Constitution) कहा था। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें (Writs) जारी कर सकता है:बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), और अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto)।
विशेष बिंदु: अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते (44वां संविधान संशोधन, 1978)। इसके अलावा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि शेष अधिकार विदेशियों को भी सुलभ हैं।

2. राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP): भाग IV (अनुच्छेद 36 से 51)

नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान (1937) से लिए गए हैं, जिसने इन्हें स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित ‘अनुदेश प्रपत्र’ (Instrument of Instructions) के समान ये तत्व सरकारों के लिए नीति निर्माण में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, परंतु ये ‘गैर-न्यायोचित’ (Non-justiciable) हैं अर्थात् इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें जबरन लागू नहीं कराया जा सकता।

नीति निदेशक तत्वों का वैचारिक वर्गीकरण

संविधान में इनका औपचारिक विभाजन नहीं है, परंतु वैचारिक आधार पर इन्हें तीन श्रेणियों में समझा जाता है:

  1. समाजवादी सिद्धांत (Socialistic Principles): लोक कल्याण की अभिवृद्धि और असमानताओं को कम करना (अनुच्छेद 38); भौतिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण व धन के संकेंद्रण की रोकथाम (अनुच्छेद 39b, 39c); समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39d); समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता (अनुच्छेद 39A - 42वें संशोधन द्वारा); काम पाने, शिक्षा पाने तथा बुढ़ापा, बीमारी की दशा में लोक सहायता (अनुच्छेद 41); कार्य की न्यायसंगत दशाएं व प्रसूति सहायता (अनुच्छेद 42); जीवन निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग (अनुच्छेद 43); उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी (अनुच्छेद 43A)।
  2. गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles): ग्राम पंचायतों का गठन व स्वशासन की इकाई बनाना (अनुच्छेद 40); कुटीर उद्योगों का संवर्धन (अनुच्छेद 43); सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन एवं स्वायत्त संचालन (अनुच्छेद 43B - 97वां संशोधन 2011); अनुसूचित जातियों, जनजातियों व दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि (अनुच्छेद 46); मादक पेय व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध (अनुच्छेद 47); कृषि एवं पशुपालन का संगठन, गोवध पर प्रतिबंध और दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार (अनुच्छेद 48)।
  3. उदार-बौद्धिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles): भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) लागू करना (अनुच्छेद 44); प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा (अनुच्छेद 45 - 86वें संशोधन के बाद संशोधित); पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा (अनुच्छेद 48A - 42वां संशोधन); राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण (अनुच्छेद 49); कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (अनुच्छेद 50); अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि व संधियों का सम्मान (अनुच्छेद 51)।

3. मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties): भाग IV-A (अनुच्छेद 51A)

मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। तत्कालीन आंतरिक आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा गठित ‘सरदार स्वर्ण सिंह समिति’ (1976) की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के माध्यम से संविधान में एक नया भाग IV-A और एक अकेला अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। यह विचार पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से लिया गया था।

प्रारंभ में स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की अनुशंसा की थी और कर्तव्यों का पालन न करने पर दंड/जुर्माने का प्रावधान सुझाया था (जिसे स्वीकार नहीं किया गया)। 42वें संशोधन से कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा 11वाँ मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

11 मौलिक कर्तव्यों की सूची (अनुच्छेद 51A के तहत)

  • (a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
  • (b) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका अनुपालन करना।
  • (c) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना।
  • (d) देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
  • (e) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना (जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो) तथा स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना।
  • (f) हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना।
  • (g) प्राकृतिक पर्यावरण की (जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं) रक्षा करना और उसका संवर्धन करना तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखना।
  • (h) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना।
  • (i) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना।
  • (j) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना।
  • (k) 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति (1999) ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु विधिक प्रावधानों की पहचान की थी (जैसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आदि)।

4. तीनों का व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण

विशेषता / आयाममौलिक अधिकार (Part III)नीति निदेशक तत्व (Part IV)मौलिक कर्तव्य (Part IV-A)
स्रोत (देश)संयुक्त राज्य अमेरिका (Bill of Rights)आयरलैंड (स्पेनिश संविधान से प्रेरित)पूर्व सोवियत संघ (USSR)
प्रकृति (वादयोग्य/अवादयोग्य)न्यायोचित (Justiciable - न्यायालय में प्रवर्तनीय)गैर-न्यायोचित (Non-justiciable - नैतिक दायित्व)गैर-न्यायोचित (सीधे प्रवर्तनीय नहीं, संसद विधि बना सकती है)
उद्देश्य / दर्शनराजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करनासामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र (कल्याणकारी राज्य)नागरिक उत्तरदायित्व, अनुशासन व देशभक्ति
राज्य पर प्रभावअधिकांशतः नकारात्मक (राज्य की शक्तियों पर सीमाएं)सकारात्मक (राज्य को विशिष्ट नीतियां बनाने का निर्देश)नागरिकों पर सकारात्मक नैतिक दायित्व
संवैधानिक संशोधनअनुच्छेद 31 निरस्त (44वां संशोधन, 1978)42वें, 44वें और 97वें संशोधनों द्वारा विस्तार42वां संशोधन (1976) और 86वां संशोधन (2002)
निलंबनआपातकाल में निलंबित (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)निलंबन का प्रश्न नहीं (हमेशा मार्गदर्शक)निलंबन का प्रश्न नहीं (नागरिकों का स्थायी कर्तव्य)

5. अधिकार बनाम निदेशक तत्व: ऐतिहासिक न्यायिक संघर्ष और संतुलन

संविधान लागू होने के बाद से ही मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों की वरीयता को लेकर न्यायपालिका और संसद के बीच लंबा टकराव रहा:

  • चंपाकम दोराईराजन वाद (1951): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि मौलिक अधिकार और DPSP में टकराव हो, तो मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। DPSP को मौलिक अधिकारों के सहायक (Subsidiary) के रूप में कार्य करना होगा।
  • गोलकनाथ वाद (1967): न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकती।
  • 25वां संविधान संशोधन (1971): संसद ने अनुच्छेद 31C जोड़ा, जिसके अनुसार यदि सरकार अनुच्छेद 39(b) और 39(c) के समाजवादी लक्ष्यों को लागू करने के लिए कानून बनाती है, तो उसे अनुच्छेद 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता।
  • केशवानंद भारती वाद (1973): न्यायालय ने 25वें संशोधन की इस व्यवस्था को वैध ठहराया लेकिन न्यायिक समीक्षा को मूलभूत ढांचा माना।
  • मिनर्वा मिल्स वाद (1980): इस ऐतिहासिक वाद में मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि ‘भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के संतुलन की आधारशिला पर टिका हुआ है। ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं।’ एक को दूसरे पर पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान के संतुलन को नष्ट करना है। वर्तमान स्थिति यह है कि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्राथमिकता प्राप्त है, किंतु समस्त DPSP को मौलिक अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जा सकती।

6. याद रखने की परीक्षा ट्रिक (Exam Mnemonics)

  • मौलिक अधिकारों के 6 वर्ग याद रखने की ट्रिक: ‘सम-स्व-शो-ध-शि-उप’
    सम = समानता (14-18) | स्व = स्वतंत्रता (19-22) | शो = शोषण के विरुद्ध (23-24) | ध = धार्मिक स्वतंत्रता (25-28) | शि = शिक्षा व संस्कृति (29-30) | उप = संवैधानिक उपचार (32)।
  • अनुच्छेद 32 की 5 रिटें याद रखने का सूत्र: ‘CPM HQ’
    C = Certiorari (उत्प्रेषण), P = Prohibition (प्रतिषेध), M = Mandamus (परमादेश), H = Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण), Q = Quo-Warranto (अधिकार-पृच्छा)।
  • DPSP के प्रमुख अनुच्छेदों के लिए कोड:
    अनुच्छेद 40 = ‘पंचायत’ (गांधी जी का 40वां कदम)।
    अनुच्छेद 44 = ‘समान नागरिक संहिता’ (4 और 4 दोनों समान अंक हैं = Uniformity)।
    अनुच्छेद 48A = ‘पर्यावरण’ (Agriculture 48 के बाद 48A में Air/Environment)।
    अनुच्छेद 50 = ‘50-50 बंटवारा’ (कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण)।
    अनुच्छेद 51 = ‘51 रुपये का शगुन’ (विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय मित्रता)।
  • कर्तव्य का 11वाँ बिंदु: 86वें संशोधन में 8 + 6 = 14 (यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर)।

7. परीक्षा में कैसे पूछा जाता है (PYQ Patterns)

  • UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा: यहाँ वैचारिक प्रश्न आते हैं। जैसे: ‘भारत के संविधान के अनुसार शासन के लिए कौन-से तत्व मूलभूत हैं?’ (उत्तर: DPSP)। या ‘कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है?’ (DPSP)। इसके अलावा अनुच्छेदों के भीतर छिपे अपवादों (जैसे अनुच्छेद 15(4), 16(4) या अनुच्छेद 19 के युक्तियुक्त निर्बंधन) पर कथन-आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
  • राज्य सेवा आयोग (BPSC / UPPSC / MPPSC): अनुच्छेदों के सीधे मिलान (Match the following) वाले प्रश्न आते हैं। जैसे अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 50 का उनके विषयों से मिलान। मुख्य परीक्षा में ‘मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के पारस्परिक संबंध’ पर 200-250 शब्दों का विश्लेषणात्मक प्रश्न बारंबार दोहराया जाता है।
  • SSC एवं रेलवे परीक्षाएं: सीधे तथ्यात्मक प्रश्न; जैसे मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए, 11वाँ मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जुड़ा (2002), संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटा (44वां, 1978), या अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है (अनुच्छेद 17)।

8. हालिया संवैधानिक एवं न्यायिक विकास

संवैधानिक न्यायशास्त्र में मौलिक अधिकारों और DPSP की सीमाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है:

  • जलवायु परिवर्तन से मुक्ति का अधिकार (Right against Adverse Climate Change): सर्वोच्च न्यायालय ने एम.के. रंजीतसिंह बनाम भारत संघ (2024) मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रहने के अधिकार को एक विशिष्ट मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने रेखांकित किया कि स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार (अनुच्छेद 48A और 51A(g)) अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ा है।
  • निजता का अधिकार (Right to Privacy): के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के 9 जजों की संविधान पीठ के फैसले के बाद निजता को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग माना गया, जिसके अनुपालन में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून लागू किया गया।
  • समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44): उत्तराखंड राज्य द्वारा 2024 में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए जाने के बाद से अनुच्छेद 44 और पंथनिरपेक्षता तथा धार्मिक अधिकारों (अनुच्छेद 25-28) के समन्वय पर राष्ट्रीय विमर्श व्यापक स्तर पर उभरा है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

मौलिक अधिकार (स्रोत व भाग)भाग III (अनुच्छेद 12-35), संयुक्त राज्य अमेरिका
नीति निदेशक तत्व (स्रोत व भाग)भाग IV (अनुच्छेद 36-51), आयरलैंड
मौलिक कर्तव्य (स्रोत व भाग)भाग IV-A (अनुच्छेद 51A), पूर्व सोवियत संघ (USSR)
मूल कर्तव्यों की संस्तुति समितिसरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976)
वर्तमान संख्या6 मौलिक अधिकार, 11 मौलिक कर्तव्य
आपातकाल में अनिषेध्य अधिकारअनुच्छेद 20 और 21 (44वें संशोधन द्वारा सुरक्षित)
संपत्ति का वर्तमान दर्जाविधिक/कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A, भाग XII)
शिक्षा का अधिकार संशोधन86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 (अनुच्छेद 21A, 45, 51A(k))

अभ्यास प्रश्न (MCQ)

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Q1 निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि ‘भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन की आधारशिला पर निर्मित है’?

Q2 भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वाँ मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था?

Q3 निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं?

Q4 भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को ‘ग्राम पंचायतों के गठन’ का निर्देश देता है?

Q5 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने हेतु बाध्य करने के लिए कौन-सी रिट जारी की जाती है?

स्रोत