कैबिनेट के अहम फ़ैसले: NSAP जारी, IDBI पुनर्संरचना, रेलवे को 78 दिन PLB

1) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) 2026–31 तक जारी

क्या हुआ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्तूबर 2026 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी। कुल आवंटन ₹53,428 करोड़ स्वीकृत किया गया है। निर्णय के अनुसार कार्यक्रम व उप-योजनाओं के नामों में अद्यतन (renaming), दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता/कवरेज व सहायता-राशि में संशोधन, तथा वृद्धावस्था, विधवा व पारिवारिक लाभ योजनाएँ वर्तमान स्वरूप में जारी रहेंगी। यह निर्णय ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर लिया गया। स्रोत: PM India, PIB.

पृष्ठभूमि

NSAP केंद्र-प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा छाता-योजना है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों—विशेषकर वृद्धजन, विधवाएँ, दिव्यांगजन—को आय-सहायता/पेंशन व पारिवारिक लाभ उपलब्ध कराती है। योजना का क्रियान्वयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ सहकार्यात्मक संघवाद (cooperative federalism) के सिद्धांत पर होता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय (Department of Rural Development) कार्यक्रम का नोडल विभाग है।
• अवधि व राशि: 2026-27 से 2030-31 तक; कुल आवंटन ₹53,428 करोड़।
• प्रमुख बिंदु: दिव्यांगजन पेंशन के पात्रता/दर में संशोधन; अन्य पेंशन उप-योजनाएँ यथावत।
• आधारभूत अवधारणा: सामाजिक न्याय, समावेशन, और आय-सुरक्षा—पेपरों में कल्याणकारी राज्य (Welfare State) व SDG-1 (गरीबी उन्मूलन) से जोड़कर पूछा जा सकता है।

2) IDBI बैंक लिमिटेड का रणनीतिक पुनर्संरचना अनुमोदित

क्या हुआ

मंत्रिमंडल ने 14 अक्तूबर 2026 को IDBI बैंक लिमिटेड के strategic restructuring को मंज़ूरी दी। यह निर्णय वित्तीय क्षेत्र में दक्षता, पूँजी पर्याप्तता, और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। विस्तृत प्रावधान संबंधित सरकारी अधिसूचनाओं/आदेशों में क्रमशः प्रकाशित किए जाएँगे। स्रोत: PIB.

पृष्ठभूमि

IDBI बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका विकास भारत में औद्योगिक वित्तपोषण से शुरू होकर अब खुदरा व कॉर्पोरेट बैंकिंग सेवाओं तक फैला है। रणनीतिक पुनर्संरचना के जरिए सरकार सामान्यतः संचालन संरचना, पूँजी ढाँचा, और स्वामित्व प्रोफ़ाइल में आवश्यक परिवर्तन लाकर बैंक की कार्यकुशलता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• विषय-संबंध: बैंकिंग सुधार, NPS/NPAs प्रबंधन, गवर्नेंस सुधार, व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पुनर्संरचना।
• सम्भावित प्रश्न: ‘रणनीतिक पुनर्संरचना’ और ‘विनिवेश/डाइल्यूशन’ में अंतर; पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) का महत्व।
• संस्थागत ढाँचा: वित्त मंत्रालय और संबंधित नियामक प्रावधान (RBI अधिनियम/बैंकिंग विनियमन अधिनियम) के अंतर्गत आवश्यक अनुमति/अनुपालन।

3) भारतीय रेल कर्मचारियों को 78 दिन का उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB)

क्या हुआ

मंत्रिमंडल ने 14 अक्तूबर 2026 को भारतीय रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन का Productivity Linked Bonus (PLB) स्वीकृत किया। यह बोनस रेलवे के माल/यात्री परिचालन, सुरक्षा व दक्षता में योगदान को मान्यता देता है और त्योहारी मौसम से पहले कर्मचारियों के हाथ में नक़दी प्रवाह बढ़ाता है। स्रोत: PIB.

पृष्ठभूमि

PLB एक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन है जो कई वर्षों से रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता रहा है। यह बोनस उत्पादन/लोडिंग/परिचालन दक्षता जैसे संकेतकों से संबद्ध रहता है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण

• नोडल पक्ष: रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड द्वारा लागू; कैबिनेट की स्वीकृति आवश्यक।
• आर्थिक प्रभाव: ग्रामीण/शहरी माँग में मौसमी बढ़ोतरी; वेतन-बोनस का मुद्रास्फीति/ख़पत पर प्रभाव।
• श्रम-क्षेत्र दृष्टि: उत्पादकता-आधारित प्रोत्साहन बनाम महँगाई राहत (DA) जैसे स्थिर घटक का अंतर।

समेकित विश्लेषण व स्टैटिक GK कनेक्शन

तीनों निर्णय समावेशी विकास, वित्तीय क्षेत्र सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक उपक्रमों/सेवाओं में उत्पादकता प्रोत्साहन की व्यापक नीति-रेखा दिखाते हैं। NSAP का विस्तार सामाजिक सुरक्षा ताने-बाने को स्थिरता देता है; IDBI का पुनर्संरचना वित्तीय मध्यस्थता की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में कदम है; और PLB रेलवे में कार्य-प्रेरणा बढ़ाकर सेवा-स्तर व ऑपरेशनल प्रदर्शन को बल देता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से, उम्मीदवारों को निम्नलिखित थीमैटिक लिंकेज समझकर तैयारी करनी चाहिए—संवैधानिक निदेशक तत्व (Directive Principles) व सामाजिक सुरक्षा; सार्वजनिक क्षेत्र सुधार व कॉर्पोरेट गवर्नेंस; उत्पादकता-लिंक्ड वेतन और श्रम-अर्थशास्त्र।

स्रोत संदर्भ: कैबिनेट निर्णय 14 अक्तूबर 2026 को प्रकाशित हुए; NSAP पर विस्तृत बिंदु प्रधानमंत्री कार्यालय के News Updates सेक्शन में दिए गए हैं; PLB व IDBI के शीर्षक/घोषणा PIB के ‘All Releases’ पृष्ठ पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को आगामी आधिकारिक विस्तृत प्रेस नोट/गजट अधिसूचनाएँ भी देखते रहना चाहिए ताकि लागू तिथियाँ/विस्तृत शर्तें स्पष्ट हो सकें।