भारत-कनाडा CEPA वार्ता का छठा दौर संपन्न और RBI के नए विदेशी मुद्रा संशोधन विनियम
नई दिल्ली में भारत-कनाडा CEPA के छठे दौर की वार्ता संपन्न हुई। वहीं RBI ने व्यापार सुगमता हेतु FEMA निर्यात-आयात के नए संशोधन विनियम अधिसूचित किए।
⭐ मुख्य बिंदु
- भारत और कनाडा के बीच नई दिल्ली में 11 से 20 नवंबर 2026 तक CEPA के छठे दौर की वार्ता आयोजित हुई।
- वार्ता में वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजिन, बौद्धिक संपदा और निवेश संवर्धन पर चर्चा हुई।
- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ. बृज मोहन मिश्रा और कनाडा का नेतृत्व मैरी-कैथरीन स्पीयर्स ने किया।
- RBI ने 20 नवंबर 2026 को FEMA (वस्तु एवं सेवा निर्यात-आयात) द्वितीय संशोधन विनियम अधिसूचित किए।
- नए FEMA विनियमों का उद्देश्य Authorised Dealers को सशक्त कर MSME व्यापारियों की अनुपालन लागत घटाना है।
- 13 नवंबर 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $705.34 अरब दर्ज किया गया।
भारतीय अर्थव्यवस्था और बाह्य व्यापार के मोर्चे पर दो अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत घटनाक्रम सामने आए हैं। नई दिल्ली में भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश को नई गति देने के उद्देश्य से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के छठे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। वहीं दूसरी ओर, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सीमा पार व्यापार में सरलता और अनुपालन लागत को घटाने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तु एवं सेवा निर्यात व आयात) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 जारी किए हैं।
भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA): छठे दौर की वार्ता संपन्न
क्या हुआ?
भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) के छठे दौर की वार्ता 11 से 20 नवंबर 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार डॉ. बृज मोहन मिश्रा ने किया, जबकि कनाडाई दल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार सुश्री मैरी-कैथरीन स्पीयर्स (Mary-Catherine Speirs) ने किया। वार्ता के समापन पर वाणिज्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार उपमंत्री श्री ग्लेन पुर्व्स (Glenn Purves) के साथ द्विपक्षीय बैठक की और वार्ता की प्रगति की समीक्षा की।
- प्रमुख वार्ता ट्रैक: इस दौर में वस्तु व्यापार (Goods), सेवा व्यापार (Services), रूल्स ऑफ ओरिजिन (Rules of Origin), व्यापार उपचार (Trade Remedies), बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और निवेश संवर्धन जैसे प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों पर विस्तृत और रचनात्मक चर्चा हुई।
- संतुलित व महत्वाकांक्षी समझौता: दोनों पक्षों ने किसानों, उद्योगों, निर्यातकों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने वाले एक संतुलित समझौते को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
पृष्ठभूमि
भारत और कनाडा ने व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी पर वार्ता की शुरुआत की थी। कनाडा दालों, पोटाश (उर्वरक), महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जबकि भारत फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, ऑटो घटक, कृषि उत्पाद और आईटी-सक्षम सेवाओं का प्रमुख निर्यातक है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधीकरण (Supply Chain Resilience) की आवश्यकता के कारण यह समझौता दोनों देशों के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- CEPA बनाम FTA: मुक्त व्यापार समझौता (FTA) सामान्यतः मुख्य रूप से टैरिफ कटौती और वस्तु व्यापार पर केंद्रित होता है, जबकि CEPA (व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता) सेवाओं, निवेश, बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और नियामक सहयोग को समाहित करते हुए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
- रूल्स ऑफ ओरिजिन (Rules of Origin): किसी उत्पाद के मूल देश का निर्धारण करने वाले मानदंड, जिनका उद्देश्य तीसरे देशों द्वारा शुल्क रियायतों का दुरुपयोग रोकना (Round-tripping / Transshipment) होता है।
RBI द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2026 अधिसूचित
क्या हुआ?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 20 नवंबर 2026 को Foreign Exchange Management (Export and Import of Goods and Services) (Second Amendment) Regulations, 2026 जारी किए। उल्लेखनीय है कि पूर्व के 2015 के नियमों को प्रतिस्थापित करते हुए रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2026 में नए सिद्धांत-आधारित (principle-based) विनियम बनाए थे, जो 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए थे। व्यापारिक हितधारकों और बैंकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अब इसमें दूसरा संशोधन किया गया है।
- अधिकृत डीलरों (Authorised Dealers - ADs) का सशक्तिकरण: संशोधन का उद्देश्य अधिकृत डीलर बैंकों को अधिक स्वायत्तता देना है ताकि वे निर्यातकों और आयातकों के सीमा पार व्यापार लेन-देन को त्वरित और बिना अनावश्यक कागजी अड़चनों के निपटा सकें।
- MSME और छोटे व्यापारियों को राहत: छोटे व्यापारियों के लिए शिपमेंट और भुगतान निपटान की प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है, जिससे विदेशी व्यापार लेन-देन की लागत (Transaction Cost) कम होगी।
- प्रक्रियात्मक लचीलापन: अग्रिम भुगतान, निर्यात आय की वसूली और आयात दायित्वों के निर्वहन में व्यावहारिक लचीलापन दिया गया है।
पृष्ठभूमि: फेमा (FEMA) का ढांचा
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 ने पुराने और कठोर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA, 1973) का स्थान लिया था। 1 जून 2000 को लागू हुआ फेमा एक नागरिक कानून (Civil Law) है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना तथा भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास एवं रखरखाव को बढ़ावा देना है। इसके तहत विदेशी मुद्रा लेन-देन को चालू खाता (Current Account) और पूंजी खाता (Capital Account) में वर्गीकृत किया जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
- चालू खाता बनाम पूंजी खाता: चालू खाता लेन-देन (व्यापार, रेमिटेंस आदि) आमतौर पर स्वतंत्र रूप से अनुमत होते हैं जब तक कि विशेष प्रतिबंध न हों, जबकि पूंजी खाता लेन-देन (ऋण, FDI आदि) केवल तभी अनुमत होते हैं जब फेमा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।
- Authorised Dealers: RBI द्वारा फेमा की धारा 10 के तहत अधिकृत बैंक और वित्तीय संस्थान जो विदेशी मुद्रा का लेन-देन कर सकते हैं।
विदेशी मुद्रा भंडार के ताजा आंकड़े: साप्ताहिक स्थिति
RBI द्वारा जारी नवीनतम साप्ताहिक सांख्यिकी पूरक (20 नवंबर 2026) के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $705.34 अरब (₹66,47,812 करोड़) दर्ज किया गया। इसमें विदेशी मुद्रा आस्तियां (FCA) $583.45 अरब, स्वर्ण भंडार $98.61 अरब, विशेष आहरण अधिकार (SDR) $18.52 अरब और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में रिज़र्व ट्रेंच स्थिति $4.76 अरब रही। यह पर्याप्त विदेशी मुद्रा बफर बाह्य झटकों से भारतीय मुद्रा और वृहद-आर्थिक स्थिरता की रक्षा करता है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
| CEPA 6ठे दौर का आयोजन | 11–20 नवंबर 2026, नई दिल्ली |
|---|---|
| भारतीय मुख्य वार्ताकार (CEPA) | डॉ. बृज मोहन मिश्रा |
| फेमा (FEMA) अधिनियम लागू होने की तिथि | 1 जून 2000 (अधिनियम वर्ष 1999) |
| विदेशी मुद्रा भंडार (13 नवंबर 2026) | $705.34 अरब |
| FEMA संशोधन 2026 प्रभावी तिथि | मूल ढांचा 1 अक्टूबर 2026, द्वितीय संशोधन 20 नवंबर 2026 |
अभ्यास प्रश्न (MCQ)
👆 सही विकल्प पर क्लिक करें — तुरंत पता चलेगा सही है या गलत।
Q1 हाल ही में (नवंबर 2026) भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के छठे दौर की वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई?
Q2 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नवंबर 2026 में अधिसूचित FEMA संशोधन विनियम मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जारी किए गए हैं?
Q3 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 किस पूर्ववर्ती अधिनियम के स्थान पर लागू किया गया था?
Q4 व्यापार समझौतों के संदर्भ में रूल्स ऑफ ओरिजिन (Rules of Origin) का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है?
Q5 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा घटक शामिल नहीं है?







